जानकी मेडिकल कलेजका कर्मचारी आमरण अनसनमा

जानकी मेडिकल कलेजका कर्मचारी आमरण अनसनमा

जनकपुरधाम : जानकी मेडिकल कलेजले कर्मचारी तलब र सञ्चय कोषको माग गर्दै आज छैठौं दिन आमरण अनसन जारी राखेका छन् । बाँकी ६ महिनाको तलब र ६ वर्षको सञ्चय कोष अबिलम्ब उपलब्ध गराउनुर्ने माग राख्दै महिना दिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारी निरन्तर छैंठो दिन आमरण अनसनमा बसेका हुन् । 

समयमा तलब र कर्मचारीको सञ्चयकोष दिन नसकेको जानकी मेडिकल कलेजका कर्मचारीको निरन्तर आन्दोलनलाई वेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर आमरण अनसन बस्नुपरेको कर्मचारी हकहत संरक्षण समितिका संयोजक उमेश यादवले बताए । 

विगत ६ वर्षको सञ्चयकोष र ६ महिना देखिको तलव नपाएको भन्दै डेढ महिनादेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका १ सय १५ आन्दोनरत कर्मचारी मध्ये दुईजना आमरण अनसन बसेका छन्। 

यसरी छायो संकटको बादल

उत्कृष्ठ मेडिकल कलेजको रुपमा छनोट गरिएको केही वर्ष नबित्दै जानकी मेडिकल कलेजमा संकटको बादल छाएको छ । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन र नियमित पठन–पाठन तथा परिक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि मेडिकल कलेज धाराशाही हुँदै गएको छ । 

'काम गर्ने तर तलब नपाउने समस्याले कष्टकर जीवन यापन गर्न बाध्य भएको छौं,' कर्मचारी हकहित संरक्षण संघर्ष समितिका संयोजक उमेश यादवले भने, , 'सञ्चालकले कलेज र अस्पतालबाट भएको आम्दानी व्यक्तिगत व्यवसायमा लागनी गर्छ, हामीलाई भने काम गरेको तलवको लागि महिनौ कुराउँछ, त्यो पनि आन्दोलनको दबाब नदिएसम्म दिन मान्दैन् ।' 

२०७५ सम्म चार वर्षमा पाँच पटक सञ्चालक फेरेको धनुषास्थित जानकी मेडिकल कलेजको अवस्था दयनीय छ । वर्षैपिच्छे सञ्चालक समिति फेरिने विकृतिले कलेजको पठनपाठन स्तरहीन हुनुको साथै शिक्षण अस्पतालको बेथितिले कलेजमा विद्यार्थी भर्ना हुन नमानेको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

अन्य मेडिकल कलेजमा निर्धारित समय अगावै तोकिएको कोटा पूरा हुन्छ, तर यहाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि पटक–पटक म्याद थप्दा पनि कक्षाकोठा रित्तै हुन्छ ।'केहीवर्ष अघिसम्म तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिरेर पनि एमबिबिएस गर्न आउने विद्यार्थीको चाप थामिनसक्नु हुन्थ्यो, 'कलेजको प्रशासन फाँटका एक कर्मचारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'केही वर्षदेखि घटाएर उपलब्ध कोटामा समेत विद्यार्थीको दरखास्त आइपुगेन ।' खस्किरहेको कलेजको स्तर सुधार्न कयौं सञ्चालक समिति फेरियो तर, जति पटक सञ्चालक फेरियो त्यति नै कलेज व्यवस्थापन जर्जर हुँदै गयो ।चार वर्ष अगाडिसम्म तोकिएको भन्दा बढी शुल्क तिरेर पनि यहाँ एमबिबिएस गर्न आउने विद्यार्थीको चाप थामिनसक्नु हुन्थ्यो । यस वर्ष उपलब्ध कोटा बमोजिम पनि विद्यार्थीको दरखास्त आइपुगेन ।’

२०६० मा जनकपुरका डा. रामानन्दन सिन्हाको नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको कलेजमा पठनपाठन नभएको भन्दै विद्यार्थीले सामूहिक रुपमै सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर गरे । कलेजले अग्रिम शुल्क लिएर शर्तबमोजिम विद्यार्थीलाई पठनपाठन गराउन नसकेपछि उनीहरु महिनौ सम्म आन्दोन गरे । अन्त्यमा सञ्चालक समितिका सदस्यलाई स्थानीय प्रशासनले थुनेर विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो ।

ठगी मुद्दामा मुख्य नाइकेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको थुनामै बसेर कारबाही भोगेका तत्कालीन कलेजका प्रबन्ध निर्देशक उपेन्द्र प्रसाद (ओपी) पाण्डे चार वर्षपछि फेरि फर्किए । ठगी मुद्दापछि तत्कालीन अवस्थामा ५० प्रतिशत शेयर बेचेर कलेजबाट बाहिरिएका उनी अहिले सिंगो कलेज आफ्नै नाउँमा फर्काएका छन् ।  
तलव भत्ता दिन नसक्दा कर्मचारी आन्दोलनको चपेटमा परेका तत्कालीन सञ्चालक हरिमान लामाले एक वर्ष नपुग्दै कलेज बेच्यो ।

सिन्हाको मृत्युपछि उपेन्द्र प्रसाद (ओपि) पाण्डेले कलेजलाई पहिलेको भन्दा उत्कृष्ट ढंगले सञ्चालन गर्न आफु फर्केर आएको जिकिर गरे । स्थापना कालदेखि कलेजमा रहेको ५० प्रतिशत शेयर विश्वासकै भरमा उधारो बेचेको बताउने पाण्डेले अहिले पूरै कलेज आफ्नो नाउँमा ल्याएको छ । 

वक्यौता तलब, सञ्चय कोष सहित शिक्षण अस्पतालको स्तर सुधारका लागि आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका संघर्ष समितिका सदस्य कुलदिप साहले पाण्डेको पुनर्आगमनले कलेज व्यवस्थापनमा सुधारको विश्वास व्यर्थ गएको छ । ‘सञ्चालक समितिमा को आए र को गए भन्दा पनि जेएमसी हरेक दृष्टिकोणले स्तरीय हुनुपर्ने हाम्रो धारणा हो, उनले भने, 'हाम्रो जेएमसी, राम्रो जेएमसी नाराको साथ अघि बढेका हामीले सञ्चालकको राम्रो साथ पाएनौं । मुलुककै नमूना कलेज बनाउने अठोट अधुरो छ ।' 

'सुरुवाती चरणमा कलेजको पहिचान निकै राम्रो बन्यो । बीचमा प्राविधिक समस्याको कारण धरापमा परेकै हो,' पाण्डेले भने, 'कर्मचारीसँग भएको सम्झौता चाँडै कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै,‘कोभिडले विद्यार्थीबाट शुल्क उठन नसक्दा कर्मचारीको केही महिनाको तलब बाँकी छ । यो अस्पताल भित्रको आपसी कुरा हो ।'
‘पठन–पाठन हुनेबित्तिकै विद्यार्थीबाट शुल्क उठाएर कर्मचारीको हरहिसाब तिरिदिन्छौं ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.