धादिङ : नीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा धादिङ–मलेखु छेवैस्थित पक्की घर धितो राखेर व्यवसायी रामकृष्ण श्रेष्ठले २०७५ सालमा कृषि विकास बैंकबाट १ करोड रुपैयाँ ऋण लिए। सोही घरछेउको सडकलाई सरकारले राष्ट्रिय लोकमार्गमा राखेपछि बैंकले अर्को धितो राख्नु वा ऋण चुक्ता गर्नु भन्दै ताकेता गरिरहेको छ। व्यवसायी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब त्यति मूल्यांकन हुने धितो अर्को कहाँबाट ल्याउनु मैले ?’
त्यस्तै सोही ठाउँका विकास कोइरालाले पनि सडकछेउको घर धितो राखेर लिएको ऋण तिर्न साढे दुई लाख बाँकी छ। अहिले उक्त सडक राष्ट्रिय लोकमार्गमा परेकाले उनलाई छिटो ऋण तिर्न नभए अर्को धितो राख्न सिभिल बैंकले ताकेता गरिरहेको छ। कोइरालाले भने, ‘पहिले त्यही घरले २० लाख ऋणसम्म लिइयो, अहिले दुई लाख बाँकी हुँदा पनि छिटो तिर कि अर्को धितो राख भनेर तनाव दिएको छ।’
यी प्रतिनिधिमूलक समस्या हुन्। मलेखु–धादिङबेसी–सल्यानटार सडकखण्डको छेउछाउमा घरजग्गा रहेका सबैजसो स्थानीयलाई अहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले ठूलो समस्यामा पारेको छ। सडकखण्डलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय लोकमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो। २०७६ जेठ ६ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मलेखु–धादिङबेसी–सल्यानटार सडकसहित देशभरका ८० सडकलाई राष्ट्रिय लोकमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेको थियो।
राष्ट्रिय लोकमार्गको रूपमा सूचीकृत गरेर सडकसीमा ३१ मिटर कायम गरेपछि जग्गा किनबेच तथा कारोबार पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ। यसले घर टहरा बनाउन र बनेका संरचनाहरूको समेत आर्थिक कारोबारका लागि प्रयोगमा नआउँदा समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय बताउँछन्।
सडकलाई केन्द्र भागबाट २५ मिटर दायाँ–बायाँ गरी ५० मिटर सडकसीमा तथा २५ देखि ३१ मिटरसम्म संरचना लाइन कायम हुने व्यवस्था गरेको पत्र डिभिजन सडक कार्यालय चितवनले २०७६ असार २६ गते धादिङका स्थानीय तहहरूलाई पठाएपछि यो समस्या उत्पन्न भएको हो।
पहिले १५ मिटर सडकसीमा रहेकाले सोही सीमालाई आधार बनाएर घर जग्गाको कारोबार भइरहेको थियो। अहिले १५ मिटरभन्दा बाहिर रहेका घरजग्गाहरू पनि धितोमा नलिएको, बिक्री वितरण ठप्प भएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
संघर्ष समितिका सचिवसमेत रहेका रामकृष्ण अधिकारीले भने, ‘स्थानीयले बैंकबाट ऋण लिएर बनाउँदै गरेको घर अलपत्र परेको छ। बंैकले अर्को धितो राख्न निरन्तर दबाब दिएकाले मानसिक समस्यासमेत आएको छ। दुःख बिमार हुँदा सहकारी फाइनान्सहरूबाट आपत्कालीन ऋण लिन
पाइएको छैन।’
स्थानीयलाई पर्न सक्ने समस्याको विषयमा कुनै पनि पूर्वानुमान नगरी हचुवाको भरमा सडक सूचीकृत गर्ने काम र सडकसीमा तोक्ने काम भएकाले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता गराउन चरणबद्ध आन्दोलन थालिएको अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘हाम्रा माग जम्मा दुइटा छन्, कि निर्णय फिर्ता हुनुपर्यो कि अहिलेको अवस्थामा मूल्यांकन गरेर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्यो।’ अहिले आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत सरोकारवाला निकायहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम भइरहेको अधिकारीले बताए।
यसैबीच मलेखु–धादिङबेसी–सल्यानटार सडकलाई कालु पाण्डे राष्ट्रिय लोकमार्ग बनाउने निर्णय सच्याउन जिल्ला समन्वय समिति धादिङले मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। स्थानीयको दबाबपछि उक्त सडकभित्र पर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संघीय सांसद र प्रदेश सांसदसहितको बैठक राखेर सडकसीमा तत्कालका लागि १५ मिटरमै कायम राख्न अनुरोध गरेको जिल्ला समन्वय समिति धादिङका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताए।
सडक डिभिजन कार्यालयले सरकारले तोकेको राष्ट्रिय लोकमार्ग मापदण्डअन्तर्गत सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने र आसपासका घरटहरा खाली गर्न भनेसँगै जिल्ला समन्वय समिति धादिङले पहिले मुआब्जाको कुरा टुंग्याएर मात्रै राष्ट्रिय लोकमार्ग बनाउन भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई आह्वान गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत जेठ २ गते देशभर ८० वटा राष्ट्रिय लोकमार्ग, ९२ वटा प्रदेश लोकमार्ग, ३५ वटा स्थानीय सडक निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
