विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च

विनिमय सञ्चिति इतिहासकै उच्च

काठमाडौं : विश्वव्यापी कोरोना महामारीबीच मुलुकको अर्थतन्त्र तथ्यांकीय रूपमा ‘उत्साहप्रद’ देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार प्रकाशन गरेको ‘वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’सम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो। कोरोनाका कारण पर्यटन आय शून्यप्रायः भए पनि नेपालबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने पैसा बढी भएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी विनिमयको सञ्चिति अहिलेसम्मकै धेरै भएको छ। 

राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकसँग भएको विदेशी मुद्रा, राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा बजार र सुन तथा एसडीआरमा गरेको लगानीलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति भन्ने गरिन्छ। यो पैसा मुलुकले विदेशबाट वस्तु र सेवा आयातका लागि खर्च गर्न सक्छ।

नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अक्सर संकटको समयमा विदेशी विनिमय सञ्चिति चुलिने गरेको छ। विगतमा भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला पनि यस्तो सञ्चितिले १६ महिनासम्मको आयात थेग्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। तर, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सुरु भएसँगै निर्माण सामग्री, कच्चापदार्थ, मेसिनरी र ऊर्जा आयात बढ्दा तीव्र दरमा सञ्चिति घटेको थियो। त्यसो त, विदेशीले नेपाल घुम्न आउँदा खर्च गर्ने पैसाभन्दा नेपालीले विदेशमा गएर खर्चने रकम बढी भएपछि सरकारलाई त्यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्न टाउको दुखाइ भइसकेको थियो।

कोरोना महामारीले नेपालीहरू विदेश घुम्न वा अध्ययन र स्वास्थ्योपचारमा पनि बाहिर जाने खर्च रोकिएपछि राष्ट्रिय ढुकुटीमा विदेशी विनिमयको जगेडा थपिएको हो। अहिले हामीसँग भएको विदेशी विनिमयले १४ महिना ३ दिनको आयात थेग्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कम्तीमा ७ महिनाको आयात थेग्न सक्ने अवस्था बनाइराख्ने बताएको छ। 

साउनदेखि असोजसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको उक्त प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ। गत वर्ष यही समयको तुलनामा यो वर्ष आयात १२.७ प्रतिशत घट्दा पनि निर्यात भने १४.३ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार खुम्चिएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले निर्यातमा बढोत्तरी भएको आँकडा सार्वजनिक गरेको हो।

रेमिट्यान्स पनि गत वर्षभन्दा १२.६ (अमेरिकी डलरमा ७.६) प्रतिशत बढेको देखिएको छ। परिणामस्वरूप मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन १ खर्ब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। यस्ता कारणले विदेशी मुद्राको ढुकुटी बढाउन सहयोग गरेका छन्।

प्रतिवेदनले यो वर्ष मूल्यवृद्धि पनि निकै कम रहेको उल्लेख गरेको छ। औसत मूल्यवृद्धिको दर (मुद्रास्फीति) असोजमा ३.७९ प्रतिशतले मात्र बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाद्य पदार्थको मूल्य अलि फराकिलो दरमा बढे पनि गैरखाद्य समूहको मूल्यवृद्धि साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि, तरकारीको मूल्य २३ प्रतिशतभन्दा धेरै र दालको मूल्य झण्डै १४ प्रतिशत बढेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

२ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ सरकारी खातामा थुप्य्राउँदा पनि बजारमा लगानीयोग्य पैसाको अभाव भने छैन। समष्टिगत उपभोगमा आएको कमीको लाभस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप बढेको छ। लामो समयपछि गत वर्षबाट मात्रै कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धिदर धेरै हुन थालेको थियो। यही कारण गत वर्ष झण्डै १२ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने ऋणीले अहिले ९.८३ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताले भने क्षति व्यहोर्नुपर्छ। बैंकमा निक्षेप राख्नेले पोहोरसम्म ६.७५ प्रतिशत ब्याज पाइरहेकामा अहिले ५.४५ प्रतिशत मात्रै पाउने भएका छन्। यद्यपि, यो पनि मूल्यवृद्धिको औसत दरभन्दा बढी नै देखिन्छ।

लगानी बढाउने अवसर

चीनबाहेक धेरैजसो मुलुकले चालु खाता घाटाको सामना गरिरहेका बेला नेपालसामु विकास निर्माणमा खर्च बढाउने नयाँ अवसर प्राप्त भएको यो तथ्यांकले देखाउँछ। ‘हामीले आफूसँग भएको स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने विकास निर्माणको गतिविधि बढाउन यो राम्रो मौका हो,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख एवं प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्।

कोरोनापछिको आर्थिक पुनरोद्धार गर्ने बाटो खोजिरहेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र आन्तरिक बजारमा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झर्नुले ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने सुनौलो मौका दिएको जानकार बताउँछन्। ‘विदेशी मुद्रा धेरै भयो भने पनि अर्थतन्त्रमा बोसो लाग्नेजस्तै हुन्छ,’ अर्थशास्त्री नरबहादुर थापा भन्छन्, ‘यसलाई उचित स्तरमा कायम राखेर खर्च गर्न सक्नुपर्छ।’

थापाले यस्तो पैसा उपभोग बढाउनेमा खर्च नगरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने, त्यसमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने काममा खर्च बढाउनुपर्ने बताए। ‘पैसा छँदै छ, खाएरै सिध्याइदिऊँ भन्ने हो भने पैसा त सकिन्छ तर अन्ततः हामी गरिब नै रहन्छौं। यसलाई दीर्घकालीन प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक हैसियत उकास्न अहिले राम्रो अवसर प्राप्त भएको छ,’ उनले थपे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.