धादिङ : गजुरी गाउँपालिकाले मिलमतोमा एक निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौताविना नै कर संकलन गर्न अनुमति दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । ठेक्काको काम अपारदर्शी भएको भन्दै युवाहरुको समूहले गाउँपालिका कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन् ।
गजुरी गाउँपालिकाले गाउँपालिका क्षेत्रभित्र उत्पादित उत्खनन्, तथा संकलन हुने गिट्टी, बालुवा, ग्राभेलको बिक्री शुल्क उठाउनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को आन्तरिक करको शुल्क उठाउन टेन्डर आव्हान गर्दा काठमाडौंको बबरमहलस्थित शिवाको कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएपनि उसले ठेक्का सम्झौता नै नगरी महिनौं दिन अघिदेखि शुल्क उठाइरहेको छ ।
गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को लागि १२ करोड रुपैयाँको टेण्डर गर्न कार्यपालिकालाई सिफारिस गरेको थियो । गाउँपालिकाले पनि राजश्व समितिको सिफारिस सदर गर्दै १२ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का निकालेको थियो भने शिवाको कन्ट्रक्सनले ११ करोड ९७ लाखमा ठेक्का सकारेको थियो ।
ठेक्का सम्झौताको आशय पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै कर उठाउन पाउने भएपनि ७ दिनभित्र सम्झौता रकमको ३० प्रतिशत धरौटी सहित ठेक्का सम्झौता भइसक्नुपर्ने थियो । तर गाउँपालिकाले कार्तिक २ गते शिवाको कन्ट्रक्सनको नाममा आशय पत्रको सूचना निकालेर ठेक्का सम्झौता गर्न ७ दिने पत्र काटेको भएपनि हालसम्म सम्झौताविना नै अवैध कर संकलन गरिरहेको छ । शिवाको कन्ट्रक्सनले भने कार्तिक २ गते राती देखि नै कर संकलन गर्न थालिसकेको थियो ।
कार्तिक २ गते देखि सम्झौता गर्न बोलाएको भएपनि मंसिर १० गतेसम्म ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गर्न नआइ आलटाल गरि अवैध रुपमा कर संकलन गरिरहेको छ । ऐन अनुसार आशय पत्रको सुचना निकालेको ७ दिनभित्र ३० प्रतिशत अर्थात ३ करोड ६० लाख रुपैया गाउँपालिकाको खातामा हालेर सम्झौता गरिसक्नुपर्ने थियो । गाउँपालिका स्रोतका अनुसार हालसम्म ठेकेदार कम्पनीले १ करोड रुपैया मात्रै बुझाएको छ र सम्झौता विना नै दैनिक कर संकलन गरिरहेको छ ।
गाउँपालिकाका पदाधिकारी र केही कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाइ ठेक्का सम्झौता गर्न ताकेता नदिएको र उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाइ नै अवैध कर उठाउन छुट दिएको भन्दै स्थानीयहरुले विरोध जनाएका छन् ।
स्थानीय बद्री प्रसाद जम्कटेलले भने, 'कम्पनीलाइ ठेक्का सम्झौताका लागी ताकेता दिनुपर्नेमा गाँउपालिकाका पदाधिकारी र उच्च तहका कर्मचारीकै मिलेमतोमा उल्टै ठेकेदारलाई नै छुट दिइरहेको छ, सम्झौता गर्ने म्याद पटक पटक थपिरहेको छ । जनताको रगत पसिनाबाट संकलन हुने करमा यसरी केही ब्यक्तिले रजाँइ गर्ने छुट कसैलाइ छैन ।'
गाउँपालिका अध्यक्षले आफु निकटका ब्यक्तिले ठेक्का पाएकाले अवैध कर संकलनलाई प्रशय दिनाका साथै उल्टै ठेकेदार कम्पनीलाई छुट समेत दिन चलखेल गरिरहेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् । गाउँपालिका स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई मसिर १२ गतेसम्म सम्झौता गर्न आउने पत्र पठाइएको थियो तर १९ गते वितिसक्दा समेत सम्झौता हुन सकेको छैन ।
ठेक्का सम्झौता अगावै महिनौं दिनसम्म संकलन गरेको कर वापतको रकम आपसी मिलेमतोमा भागबण्डा गर्ने सर्तमा ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी नै नगर्दा समेत गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको उत्पादित उत्खनन्, तथा संकलन हुने गिट्टी बालुवा, ग्राभेलको बिक्रीवापतको निर्वाध रूपमा शुल्क उठाउन दिएको स्थानीयको आरोप छ । यता गाउँपालिकाले पनि ठेक्का सभ्झौता गर्न आलटाल गरिरहेकाले स्थानीयको आरोपलाइ पुष्टि हुने ठाउँ दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता पूर्व बुझाउन पर्ने रकम बुझाउन नसकेकाले सम्झौता गर्न नआएको बुझिएको छ । सम्झौताविना नै अवैध कर संकलन गरिरहेको विषयमा आवाज उठ्न थालेपछि खातामा पैसा नै नभएको चेक गाउँपालिकामा ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको थियो । गाउँपालिका स्रोतका अनुसार चेकमा पैसा नै नभएकाले कर्मचारीहरुले ठेकेदार कम्पनीलाइ सजिलो हुनेगरी चेक नै नसाटी लुकाइदिएको खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
