कोही किन किसान बनोस् ?

अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सर्वाधिक भएको तथ्यलाई मनन गर्दै नीति तथा योजनामा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेजस्तो गरे पनि त्यो व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा कृषि सधैं राज्यबाटै उपेक्षित हुँदै आएको आरोप किसान मात्रै होइन, कृषिसँग सरोकार राख्नेहरूले लगाउँदै आए। केही हदसम्म यो आरोप सत्य पनि हो। कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको हो भने हरेक आर्थिक वर्षमा कूल विनियोजित बजेटको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै कृषिलाई विनियोजित गरिन्न थियो होला। अनि कृषि विकासको नाउँमा बनेका दर्जनौं नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कार्यविधि सरकारी कार्यालयको दराजमा थन्किने थिएनन् होला। अरू त अरू, कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि भनेर करोडौं खर्चेर बनाइएको दीर्घकालीन रणनीति पनि सरकारी कार्यालयका दराजमा थन्किएर बस्ने थिएन होला।

यो देशको कृषि र किसान यतिसम्म पीडित र उपेक्षित छन् कि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानीसमेत समयमा पाउँदैनन्। नगदेबाली उधारोमा बेच्नुपर्छ। तैपनि उत्पादनको भुक्तानी पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। माइतीघरबाट नजिकै छ सिंहदरबार। त्यसैले माइतीघरबाट बोलेको आवाज सिंहदरबारले सुन्छ कि भनेर धेरै पीडित माइतीघर मण्डलामा आएर रुन्छन्, कराउँछन् र चिच्याउँछन्। उखुको भुक्तानी नपाएका उखु किसान पनि मधेसदेखि आएर त्यही माइतीघर मण्डलामा बसेर हातमा प्लेकार्ड बोकेर धर्ना दिए। आफ्नो बिलौना सुनाए। रामविलास महतोले धर्धरी रुँदै आफ्नो पीडा पोखे। पुरानो बाँकी भुक्तानी नपाए यो वर्ष पनि मंसिर २७ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा उखु किसानले गरिसकेका छन्।

आफ्नो पसिनाको मूल्य खोज्न रामविलास महतो र सीताराम महतोजस्ता वृद्धभत्ता खाएर बस्नुपर्ने किसानले पुस–माघको जाडोमा राजधानीको खुला सडकमा धर्ना कस्नुपर्ने दिन किन आयो ? आफ्नो पेट भोकै राखेर अरूको पेट भर्न दिनरात लागिपर्ने किसान आँखामा सपना होइन आँसु लिएर राजधानीमा धर्ना दिन आउनुपर्ने दिनको सुरुवात कसका कारण भयो ? वृद्ध रामविलासले रुँदै उखुको भुक्तानी दिलाइदेऊ भनेर किन बिलौना गर्नुप¥यो ? सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारका कृषिमन्त्रीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ।

उखु किसानले चार वर्षदेखिको भुक्तानी पाउन बाँकी छ भनेर दिनहुँ समाचार आउँदैछन्। किसानहरू भुक्तानीका लागि दिनरात नभनी सम्बन्धित् ठाउँमा धाउँदैछन्। आँखाभरि सपना साँचेर दिन–रात खेतबारीमा रमाउनुपर्ने किसान आँखामा आँसु र मनमा पीडा बोकेर आफ्नो पसिनाको मूल्य दिलाइपाऊँ भनेर सरकारलाई गुहार्दै हिँड्नुपरेपछि कसरी हुन्छ कृषिको उत्थान र किसानको उन्नति ? अझ यस्तै बेलामा कृषिबाटै समृद्धि सम्भव छ भनेर नेता, नीतिनिर्माता र विज्ञहरूले फलाक्दै गरेको सुन्दा यसलाई परिहास सम्झेर हाँस्नुपर्ने अवस्था छ।

ऋण लिएर उखु उत्पादन गरेको र साहुको ऋण तिर्न नसकेर उठिबास हुन लागेको बिलौना सुनाउँछन् किसान। धर्धरी आँसु बगाएर रुन्छन्। तर सरकारलाई किसानको त्यो बिलौनाले फिटिक्कै छुँदैन। मैलो टोपी र फाटेको धोती लगाएर माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका रामविलास महतो र सीताराम महतोजस्ता किसानलाई त्यही बाटो भएर झन्डावाल गाडीमा गुड्ने कृषिमन्त्रीले नदेखेजस्तो गर्छन्। हातमा ठूलै ब्रिफकेस बोकेर सिंहदरबार छिरेका सुटेडबुटेड मान्छेलाई भए हाम्रा नेता र मन्त्रीहरूले ढोकैसम्म आएर स्वागत गर्दा हुन्। किसानको भाग्यमा यस्तो लेखिएको कहाँ ! उसको भाग्यमा दुःख पाउन र दुःखै सहन लेखेको छ।

कुरा उखु किसानको मात्रै होइन, सबै किसानको अवस्था उस्तै छ। दुःख गरीगरी उत्पादन गरेको वस्तु समयमा बेचबिखन गर्न नपाएर र त्यसको उचित मूल्य नपाएर किसान रुन्छन्। खेतमै आफ्नो उत्पादन कुहिएको टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुन्छन्। कोही रुँदै सडकमै आफ्नो उत्पादन पोख्छन्, खन्याउँछन र बगाउँछन्। रुनु भनेको पीडा पोख्नु मात्रै होइन, त्यो आक्रोशको विम्ब पनि हो। तर सरकारले सुन्दैन र बुझ्दैन त्यो आक्रोशलाई।

कागजका ठेलीमा ठूलाठूला नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउँछ सरकारले। तर त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन। किसानहरू खेतीका समयमा बीउ माग्छन्, त्यो सरकारले दिँदैन। मल माग्छन्। त्यो पनि दिँदैन सरकारले। सिँचाइ माग्छन्, त्यो पनि दिँदैन। जसोतसो उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजार व्यवस्थापन गरिदेऊ भन्छन् किसान। सरकार त्यति पनि गर्न सक्दैन। बरु बिचौलिया गाउँगाउँ पुग्छन्। तिनले किसानको उत्पादनको सस्तोमा मोलतोल गर्छन्। किसान बिलखबन्दमा पर्छन्। नबेचौं कुहिएर, नासिएर खेर जाला भन्ने डर। बेचौं भने कौडीको मूल्यमा कसरी बेच्ने ? अन्त्यमा ‘नहुनु मामाभन्दा कानो मामै जाति’ भन्दै आफ्नो उत्पादन कौडीको भाउमा बेच्छन् बिचौलियालाई। अनि बिचौलिया हाँस्छन्, किसान रुन्छन्। बिचौलिया विनालगानी धनी बन्छन्। पैसा, पसिना र मेहनत लगानी गर्ने किसानचाहिँ जहिल्यै जहाँको तहीं। त्यसैले होला कृषिलाई गरिबको पेसा भनेको। यस्तो थाहा पाईपाई नयाँ पुस्ता किन लाग्छ कृषिमा ? किन बन्छ किसान ? एक छाक राम्रो खान र एक आङ राम्रो लाउन नपाइने, कहिल्यै सुखको सास फेर्न नपाइने, कसैले इज्जत नगर्ने, सबैले हेप्ने भएपछि कोही किन किसान बनोस् ?

हो, कृषिमा लाग्नेको भविष्य छैन। किनभने कृषिकै भविष्य छैन। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रवेश र प्रभुत्व बढेसँगै कृषि च्यापिँदै र टाक्सिँदै गएको छ। भविष्य नै नभएको पेसामा को पछि लागिरहन्छ ? किसानकै छोराछारी पनि कृषि छाडेर अरू पेसामा लाग्दैछन्। गरिबको पेसा हो रे कृषि। अनपढ र निरक्षरको पेसा हो रे कृषि। त्यसैले सबैले हेप्छन्। सबैले हेप्ने भएपछि को लागिरहोस् कृषि पेसामा ? कसले गरोस् मन लगाएर खेतीकिसानी ? वर्षभरि दुःख गरेर एक पेट खान र एक आङ लाउन नपुग्ने पेसामा को लागिरहोस् ! बरु जग्गा बेचेको पैसा दलाललाई बुझाएर जान्छन् खाडीतिर काम गर्न र पठाउँछन् 

रेमिट्यान्स। सरकार पनि त रेमिट्यान्सको हिसाब हेरेर दंग परिरहेकै छ। एक वर्षमा आठ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आउनु चानचुने होइन। अब त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदानलाई रेमिट्यान्सले उछिन्ने भइसक्यो। तर यहाँछेउ बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने कृषि आत्मनिर्भरताको परिचायक हो भने रेमिट्यान्स परनिर्भरताको।

देशका झन्डै ६७ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित छन्। त्यसैले कृषिप्रधान देश पनि भनिन्छ। तर यही कृषिप्रधान देशका किसान कृषिकै कारण उठिवास हुन लाग्यो भनेर रुन्छन्। यो कस्तो विडम्बना ? कृषिप्रधान देशका किसान भोकले रुन्छन्। गरिबीले रुन्छन्। तर तिनै किसानको उत्पादन उठाउने बिचौलिया धनी बन्छन्। तिनै बिचौलिया महलमा बस्छन्। कार चढ्छन्। सुखी र सम्पन्न जीवन जिउँछन्। किसानचाहिँ सधैं अभावैअभावको जीवन जिउँछन्। तैपनि सरकार कृषि विकासको मन्त्र जपिरहन्छ। कृषिलाई प्राथमिकतामा दिएको भनेर ढाँटिरहन्छ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७ प्रतिशत योगदान कृषिको छ। कृषिको योगदान भन्नु किसानको योगदान हो। तर खोइ सरकारले किसानको योगदान चिन्न सकेको ? खोइ त योगदानकर्ता किसानको कदर गर्न सकेको ? खोइ किसानलाई सहुलियत दिएको ? किसानलाई दिइएको एकाध सहुलियत पनि टाठाबाठा कर्मचारी, नेता, दलका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले हत्याउँछन्। किसानलाई थाहा–पत्तो हुँदैन। किसान सधैं मर्कामा पर्छन्। सरकार किसानलाई रुवाएर बिचौलिया दलाल र पुँजीपतिकै सेवामा तल्लीन छ। अब कसरी बुझ्ने यो कृषिप्रधान देश हो कि दलालप्रधान ?

सरकार किसानलाई रुवाएर बिचौलिया दलाल र पुँजीपतिकै सेवामा तल्लीन छ।