रुख काट्न र बेच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उपभोक्ता धर्नामा
मंसिर २३, २०७७ मंगलबार १७:४०:०
गुलरिया : वन ऐन र नियमावली अनुसार रुख कटान तथा विक्री वितरण गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सामुदायिक वनका उपभोक्ता धर्नामा बसेका छन्। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको जेठ २८ गतेको निर्णयले साल बाहेकका काठ मात्र खुला गरी साल कटान र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको भन्दै उपभोक्ताहरु आन्दोलित भएका छन्।
सरकारले साल वाहेकका अन्य काठहरु कटानको अनुमति दिएपनि सालको काठ कटानी तथा विक्री वितरणको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएकाले आफूहरु धर्ना लगायतका विरोधमा उत्रनु परेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य मोहम्मद करखानले बताए। सरकारी प्रतिवन्धले देशभरका २२ हजार २६६ सामुदायिक वन अन्र्तगत २२ लाख घरधुरीका १ करोड ४० लाख उपभोक्ताहरु रुखजन्य प्राकृतिक श्रोत पाउनबाट बञ्चित छन्।
गत असोज महिनामा मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्नुपर्छ। उनले भने सरकारले सालको प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्दा उपभोक्ताहरु समस्यामा परेका छन्।
त्यसैले तत्काल सालको कटानी बिक्रीवितरण फुकुवा हुनुपर्ने हाम्रो माग हो। आफूहरुको मागलाई बेवास्ता गरिए चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी उनले दिए। उनीहरुले केही दिन अघि जिल्लाका ८ पालिका र वन तथा प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन्।
उपभोक्ताहरुले डिभिजन वन कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा धर्ना दिएको जिल्ला महासंघ बर्दियाले जनाएको छ। धर्ना कार्यक्रममा बढैयाताल गाउँपालिका निवासी उपभोक्ता जुवेदा खातुनले सरकारले उपभोक्तालाई अधिकारी पाउनबाट बञ्चित गरेको बताइन्। यदि आफूहरुको माग प्रति सरकारले वेवास्ता गरे ठूलै आन्दोलनको आँधीवेहरी आउने प्रष्ट पारिन्।
रोकिएका काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरण खुला गरिनु पर्ने। उच्चस्तरिय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेजी गर्नुपर्ने। उद्यम संचालनका लागि सामुदायिक वनमा लगाएको दुरी तत्काल हटाउनु पर्ने। वनक्षेत्रको बजेट तथा कार्यक्रम लैंगिकमैत्री बनाउनु पर्ने लगायतका १० बुँदे माग उपभोक्ताहरुको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले लामो समयदेखि आफ्नो वनबाट संकलित सालको काठ लगायतका वन पैदावारको सदुपयोग एवम् बिक्री वितरण गर्नबाट बञ्चित पारिएको प्रति वन उपभोक्ता महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको केन्द्रीय सदस्य करखानको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
