नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्नेको आँखा आयोजनाका अस्थायी क्रसरमा

बेनी : नदी दोहनमा संलग्न गिरोहले म्याग्दीमा विकास आयोजनाले सञ्चालन गरेका अस्थायी क्रसरमार्फत बगर उत्खनन र चोरी निकासी गर्न थालेका छन् । ढिलासुस्ति गरेर आयोजना अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायीहरुले अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेर नदीजन्य वस्तुको दोहन र अवैध व्पायारको धन्दा चलाएका हुन् । 

गृह मन्त्रालयको गत महिनाको परिपत्र पछि प्रशासनले कडाई गरेपछि स्थायी रुपमा खोलिएका कतिपय क्रसर बन्द भएका छन् भने निगरानीका कारण नदीको अवैध दोहान रोकिएको छ । 

कोरोनाको जोखिम, लकडाउन, पहिरो, बाढी जस्ता बहानामा विकास आयोजनामा ढिलासुस्ति गरेका निर्माण ब्यवसायीले बगर उत्खनन् र प्रशोधन गरेर नदीजन्य वस्तुको व्यापार गरेका छन् । 

मंसिर २४ गते बेनी नगरपालिका–९ गलेश्वरमा बिक्रीका लागि ल्याएको बालुवासहित ना८ख४२०८ र ना८ख४२०७ नम्बरको टिप्पर शसस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । शसस्त्रको गलेश्वरस्थित आश्रित गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर गुरुङका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका टिप्पर बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका हुन् । 

ओमकारेश्वर राष्ट्रिय गौरबको कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको मुख्य ठेकेदार शर्मा–युनाइटेडको सहायक ठेकेदार हो । मुख्य ठेकेदार शर्मा–युनाइटेडले रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेगखोलामा दुई वर्षदेखि अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ । 

आयोजनाभन्दा अन्य प्रयोजनका लागि बालुवा बिक्री गरेको पुष्टि भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिको मंसिर २८ गतेको बैठकले ओमकारेश्वरलाई रु. २५ हजार जरिवाना तिराउने र जफत गरिएको बालुवा बढी बढाउनमा बेच्न गाउँपालिकालाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको जिसस प्रमुख देबेन्द्र केसीले बताए ।
 
युनाइटेडको अस्थायी क्रसरभन्दा करिब तीन किलोमिटर तल रघुगंगा गाउँपालिका–२ स्याउली बजार भन्ने ठाउँमा अर्को क्रसर उद्योग खोल्न जग्गा सम्माउने काम भैरहेको छ । कसले के प्रयोजन र उद्देश्यका लागि क्रसर स्थापना गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नभएको वडा अध्यक्ष रिम कटुवालले बताए । 

कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको निजी जग्गामा क्रसर उद्योगका संरचना बनाउन थालेपछि स्थानीयबासीले विरोध जनाउँदै वडा, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र प्रशासनमा जानकारी गराएका छन् । 

स्याउलीबजार नजिकको बैसरीका बासिन्दा भिमबहादुर कार्कीले सडक मापदण्ड विपरित सामुदायिक वन मास्ने र वातावरणलाई असर पुग्ने हिसाबले क्रसर खोल्न लागिएकोमा आपत्ति बताए । ‘गलेश्वर–पिप्ले–भगवति–बेगखोला सडक आयोजनाको लागि अस्थायी क्रसर खोल्न लागिएको भनियो’ उनले भने ‘तर सम्बन्धित कार्यालय, ठेकेदार, वडामा बुझ्दा अनुमति नलिएको र क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जवाफ पाएका छौ ।’ 

पोखरेबगर–घार–खिवाङ–शिख–चित्रे सडक आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी मोतिदान–जयमाता जेभीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ दुरबिनडाँडाको पहाडबाट आफूखसी मनपरी शैलीमा ढुङ्गा उत्खनन गर्दा वातावरणीय असरका साथै स्थानीय तहको आम्दानीमा असर परेको बिरौटाका बासिन्दाले बताएका छन् ।

बिरौटा टोल सुधार समितिका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद बरुवालले सडक निर्माणका लागि ढुङ्गा र गिट्टी निकाल्ने बहानामा पहाड खनेर रित्ताउन खोजिएको बताए । ‘वातावरणीय असरको अध्ययन र राजस्व नतिरि उत्खनन् गरिरहेको ठेकेदारले क्रसर राख्न खोजेकोमा हाम्रो आपत्ति छ,’ उनले भने ‘सडकले ओगट्ने ८ मिटर र चार मिटर भित्र बाट ढुङ्गा निकाल्न दिने सहमति बिपरित धेरै भित्रसम्म गएर पहाडबाट ढुङ्गा निकालेको छ ।’

बेगखोलाको क्रसरबाट बजारमा नदीजन्य वस्तु बिक्री हुन, स्याउलीबजारमा नयाँ क्रसर खोल्न खोज्नु र दुरबिनडाडाँको जथाभाबी उत्खनन्को घटनाले अस्थायी क्रसरको बाहनामा प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन र चोरी निकासीको तथ्य उजागर गरेको छ । 

राष्ट्रिय गौरब र महत्वका जलबिद्युत, सडक आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि प्रभावित क्षेत्रमै क्रसर खोल्न पाएको सुविधा ठेकेदारले दुरुपयोग गरेका हुन् । 

‘विकास निर्माणका काम समयमै सक्न निर्माण सामग्री आपूर्तिका लागि सहज होस भनेर अस्थायी क्रसर खोल्ने सुविधा दिएको हो,’ म्याग्दीका सिडिओ उमाकान्त अधिकारीले भने ‘आयोजनाको नाममा अस्थायी क्रसर खोलेर नदीजन्य वस्तुको अवैध व्यापार हुन थालेपछि नियमन र निगरानी बढाएका छौँ ।’ 

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङमा मिस्ट्रीखोला, घलेम्दीखोला र निलगिरी खोला जलविद्युत आयोजनाको लागि बेशी गाउँ नजिकै सडक छेउमा पाँच वर्षदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको छ । मिस्ट्री र घलेम्दी जलबिद्युत आयोजना निर्माण सकिएपनि त्यसको नाममा सञ्चालित क्रसर बन्द नभएका स्थानीयले बताएका छन् । 

घारखोला जलबिद्युत आयोजनाको ठेकेदारले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ कुरिलाबगरमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको छ । सोही आयोजनाका लागि घिरच्याङ स्थित बेनी–जोमसोम सडक छेउमा स्थापना गर्न लागिएको क्रसर उद्योग गत साउनमा कालीगण्डकीमा आएको बाढीले बगाएको थियो । 

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको तेस्रो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी शर्मा–गजुरमुखीले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा अस्थायी क्रसर उद्योग खोल्ने तयारी गरेको छ । राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको ठेकेदार जयप्रकाश एसोसियट्सले रघुगंगा गाउँपालिका–३ चमेरे र बगैचामा दुई वटा अस्थायी क्रसर चलाएको छ । 

बेनी–दरवाङ सडक आयोजनाको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार लामा–समानान्तर जेभीले बेनी नगरपालिका–४ सिंगामा अस्थायी क्रसर स्थापनाका लागि संरचना तयार पारेको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएको बेनी नगरपालिका–५ बगुवाखोला स्थित जिसी क्रसर उद्योग पनि कानुन बाझिएपछि नविकरण हुन सकेको छैन् । 

विकास आयोजनाका लागि खोलिएका क्रसरका लागि स्थानीय तहहरुले न्युनतम मूल्य राखेर प्रक्रिया पुरा गरि नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न अनुमति दिने गरेका छन् । रघुगंगा गाउँपालिकाले बेनी–जोमसोम सडक र राहुघाट जलविद्युत आयोजनाका ठेकेदारबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न यसअघिका दुई वर्षमा ठेक्का लगाए वापतको रु. १८ लाखभन्दा बढी बक्यौता यस वर्ष मात्र उठाएको छ । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रघुगंगाले ११ वटा बगरमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन्का लागि न्युनतम रु. २२ लाख २३ हजार २४७ मूल्य राखेर गत भदौमा ठेक्का आह्वान गरेकोमा ५ वटा बगर उत्खनन गर्न प्रणय कन्ट्रक्सनले ठेक्का हालेको थियो । तर ठेक्का सम्झौता हुन पाएको छैन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ मंसिर ८ गते विभिन्न खोलामा उत्खनन् गरिएको नदीजन्य वस्तुको नाँचजाँच गर्न समिति गठन गर्न, अर्को निर्णय नभएसम्म उत्खनन् गर्न नदिन, उत्खनन भएको नदीजन्य वस्तुको पारदर्शी बिक्री र अभिलेख राख्न, मौज्दात रहेको नदीजन्य वस्तुको निगरानी गर्न र एक महिनाभित्र उठाइसक्ने व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो । 

प्रशासनको पत्राचारपछि स्थानीय तहको मुख्य आयस्रोत नदीजन्य बस्तुको उत्खनन तथा निकासीमा अन्यौल देखिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले चार वटा प्याकेजमा आह्वान गरेको नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी ठेक्कामा रु. ४१ लाख ४५ हजारमा विभिन्न कम्पनीसग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

४ वटा प्याकेजमा रु.२६ लाख ५४ हजार ८६५ न्युनतम मूल्य राखेर ठेक्का आह्वान गरेको मंगला गाउँपालिकाले छनौट भएका निर्माण ब्यवसायीलाई मंगलबार सम्झौताका लागि पत्राचार गरेको छ । रु. १३ लाख १८ हजार ४३९ न्युनतम मूल्य राखेर नदीजन्य बस्तुको ठेक्का आह्वान गरेको मालिका गाउँपालिकाले सम्झौता गरिसकेको छ । 

धवलागिरी गाउँपालिकाले अन्यौलता देखिएपछि अहिलेसम्म नदीजन्य बस्तुको ठेक्का आह्वान गरेको छैन् । बेनी नगरपालिकाको म्याग्दी नदीको बगर उत्खनन र निकासीका लागि रु. ४५ लाख ३० हजार कबोलेको बिकास निर्माण सेवासँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कालीगण्डकी नदी किनारको बगर ठेक्का लगाउन रु. १८ लाख २८ हजार ६८३ मूल्य राखेर दोस्रो पटक सूचना जारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

निर्माण ब्यवसायीहरुले भने सरकारको अब्यवहारिक नीतिका कारण नदीजन्य बस्तु लगायत स्थानीय स्रोतमा आधारित निर्माण सामग्रीको अभावमा अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको बताएका छन् । जयमाता–मोतीदान जेभीका प्रतिनिधि गौतमप्रसाद भुषालले डिजाइन, इस्टिमेट अनुसार आयोजना आसपासका क्षेत्रबाटै ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गरिएको बताए । 

ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका सञ्चालक अमृत दाहालले गलेश्वरका स्थानीयबाट आफुले सापटी लगेको बालुवा पुर्‍याउन गएका टिप्पर शसस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गलेश्वरका स्थानीयलाई सापटी लगेको बालुवा फिर्ता गर्ने टिप्पर आएको बेलामा समातिएछन्,’ उनले भने ‘बिक्री गर्ने उद्देश्यले त्यस्तो गरिएको होइन् ।’

विकास आयोजनालाई गति दिन कच्चा पदार्थको प्रशोधन तथा आपुर्तिलाई सहज बनाउने र उद्देश्य विपरित हुने बिक्री वितरण रोक्न सचेत बनाइएको जिसस प्रमुख केसीले बताए ।