'ब्याक गियर' ले टरेको दुर्घटना ?

नेकपाको आन्तरिक झगडाको सिकार अब संविधान र राज्य प्रणाली हुन थालेको छ।

बालुवाटार हुँदै शितलनिवासबाट मंगलबार मध्यान्ह अनियन्त्रित गतिमा दौडिएको ‘अध्यादेशको मोटर’मा ब्याक गियर नलागेको भए दुर्घटनाको खतरा थियो। अहिलेलाई त्यो खतरा टरेको छ। संभावित दुर्घटनाको सिकार आफू हुनसक्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘ब्याक’हुन तयार भए र अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भयो। तर यसको औपचारिक निर्णय बिहीबार बेलुकासम्म पनि भएको छैन । अध्यादेश प्रकरणले २४ घन्टा सिंगो मुलुक तरंगित भयो, राजनीति पनि निकै तरल बन्यो। दुर्घटना र दुर्भाग्यका अनेक आशंका र अनुमानले राजनीतिक आकाश पुरै मडारियो।

२४ घन्टा पनि नटिक्ने गरी यति संवेदनशिल विषयमा हठात् अध्यादेश सिफारिस गर्ने र त्यसमा तत्कालै लालमोहर लगाइदिने राष्ट्रपति दुवैको राजनीतिक सुझबुझ र नैतिक धरातलप्रति यतिबेला सबैतिरबाट चिन्ता व्यक्त भएको छ। राजनीतिक तथा प्राविधिक रुपमा अध्यादेश प्रकरणको अन्त्य भए पनि यसले मुलुकको शासकीय प्रणालीमा केही गम्भीर प्रश्न र आशंकाहरू उब्जाएको छ। त्यसमा विभिन्न कोणबाट अहिले बहस भइरहेको छ।

नेकपाको आन्तरिक झगडाको सिकार अब संविधान र राज्य प्रणाली हुन थालेको छ। दलीय द्वन्द्वबाट प्रेरित भएर सभामुखले संवैधानिक परिषदको बैठक बहिष्कार गर्ने र कार्यकारीले विरोधीलाई ठेगान लगाउन युद्धस्तरमा अध्यादेश सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले छिनभरमै त्यसलाई जारी गर्ने अनि फेरि दुई अध्यक्षबीच कुरा मिल्यो भन्दै फिर्ता गर्ने जुन खालको लाजमर्दो नाटक प्रदर्शन भयो, त्यसले नागरिकमा एक खालको भय र चिन्ता छाएको छ। यो प्रकरणले दुवै संस्थाको छवि र विश्वसनियतामा नराम्रो धक्का लागेको छ।

आन्तरिक घेराबन्दीमा परेका कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो राजनीतिक अहंकार र आवेगमा लालमोहर लगाउन उक्साउनु वा वाध्य पार्नु वा राजीखुसीले राष्ट्रपति स्वयम यसका लागि तयार हुनु लोकतन्त्रका लागि सुभसंकेत होइन। एकछिनको झोंक वा आवेशले दुवै संस्थाले जुन स्तरको  आलोचना, आक्रोश तथा अपमान सामना गर्नुपर्‍यो, त्यसले सिंगो व्यवस्थाका लागि राम्रो सन्देश दिएको छैन। यस्तै गतिविधि र प्रवृत्तिले आम नागरिकमा व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा र अविश्वास जन्माउने हो।

अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर यो संसद नबसेको विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रयोजनका लागि संविधानले दिएको विशेष सहुलियत हो यो । आफू अनुकुल नहुनसाथ वा राजनीतिक प्रतिशोध तथा आवेगमा 'फायर' खोलिहाल्ने कार्यकारीको निजी हतियार होइन अध्यादेश ।

जुन पृष्ठभूमि र शैलीमा अध्यादेश जारी भएको थियो, यो स्वभाविक थिएन। संसद, प्रतिपक्ष सबैलाई ‘अध्यादेशको डण्डा’चलाएर ठेगान लगाउनसक्छु भन्ने एउटा अनौठो राजनीतिक अहंकार र आग्रहबाट यो कदम निर्देशित देखिन्थ्यो। यसमा अलिकति पनि राजनीतिक सुझबुझ देखिएन। प्रधानमन्त्रीले मंगलबार बिहान ९ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए। जहाँ प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागी थिए। तर सभामुख अग्नी सापकोटा गएनन्। १० बजे उनले बालुवाटारमै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाए। तर अध्यादेशलाई त्यहाँ औपचारिक एजेन्डाको रुपमा प्रवेश गराइएन। मन्त्रीहरूले सुइँकोसम्म पाएनन्। एकैचोटी ‘क्याबिनेट म्याइन्यूट’मा जनाएर तत्कालै राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएयो। राष्ट्रपतिले यति संवेदनशील विषयमा सामान्य परामर्श र अध्ययन नगरीकन तत्कालै लालमोहर लगाइदिइन्। एक बजे राष्ट्रपति कार्यलयबाट सूचना जारी भएपछि मात्र मन्त्रीहरू सूचित अनि चकित भए। संभवत: यति युद्धस्तरमा कुनै पनि कानुन बनेको वा संशोधन भएको छैन होला।

२४ घन्टा पनि अडिन नसक्ने कार्यकारीको कदम अनि त्यसमा अन्धाधुन्ध सही धस्काउने राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि राजनीतिक वृत्तबाट मात्र होइन, नागरिक स्तरमा पनि गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ। पार्टीभित्रका विरोधीलाई ठेगान लगाउन तथा प्रतिपक्षलाई समेत साइजमा राख्न अध्यादेशको डण्डा चलाउने र २४ घन्टा पनि निबत्दै फिर्ता लिन तयार हुनु वा वाध्य हुनु यो कुन तहको राजनीतिक सुझबुझ, दुरदर्शिता र परिपक्कता हो ? अहिले नागरिकले गरेको प्रश्न यही हो। जनता र मुलुकलाई समेत बेबकूफ बनाउन कोसिस गरिएको यो कदम संविधानप्रतिको बेइमानी अनि पद्धतिमाथिको खेलवाड पनि हो।

कानुन निर्माण तथा संशोधनको एउटा विशिष्ट प्रक्रिया छ। यो सामान्य विषय होइन। जननिर्वाचित संसदमा विभिन्न चरणमा सघन छलफल भएर अनुमोदन गर्नुपर्ने आफ्नै खालको विधि छ। कसैलाई सनक चढ्नसाथ एकैछिनमा कागजमा कोरेर लालमोहर लगाउन साथ न कानुन बन्छ न काननु परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तो परिकल्पना संविधानले कतै गरेको छैन। कसैको निजी आवेग र स्वार्थमा कानुन बन्नु वा संशोधन हुनु मुलुक र व्यवस्थाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसरी कानुन बन्न र परिवर्तन हुन थाल्यो भने मुलुकमा त्यसले बेथिति र अराजकता निम्त्याउँछ।यस्ता कदमले अन्ततः लोकतन्त्र र संविधानलाई नै पंगु बनाउने खतरा हुन्छ।

हो, अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार संविधानले सरकारलाई दिएको छ। तर संसद अधिवेशन नभएको विशेष परिस्थितिमा विशेष प्रयोजनका लागि सरकारलाई संविधानले दिएको विशेष सहुलियत हो यो । यो दिनदिनै प्रयोग गर्ने नियमित अधिकार होइन। सामान्य अवस्थामा पनि आफू अनुकुल नहुनसाथ वा राजनीतिक प्रतिशोध तथा आवेगमा फायर खोलिहाल्ने कार्यकारीको निजी हतियार होइन अध्यादेश ।

अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन तत्काल बोलाउनुपर्ने अवस्था छ।संसदलाई कुर्दा संवैधानिक संकट नै आउने वा बित्ने यो कुनै जरुरी विषय पनि थिएन। संवैधानिक नियुक्ति पहिलेदेखि अल्झिँदै आएको एजेन्डा हो। हिउँदे अधिवेशनको मुखमा सरकारले चालेको यो कदममा संसद छल्ने नियत मात्रै होइन, यसको निशाना संविधानतिर पनि लक्षित छ। अध्यादेशको शृखंला चलाएर संविधानलाई खेलौना बनाउने खतरातिर यो कदम उन्मुख देखिन्छ।
यो प्रकरणमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि विवादमा तानिएको छ। बालुवाटारले जे कागज पठाएपछि त्यसलाई कानुन भनेर लालमोहर लगाउने राष्ट्रपतिको सदाशयता अचम्मलाग्दो छ। जबकी बुधबार संसदको अधिवेशन बोलाउन नेकपाका ८३ सांसदको हस्ताक्षर सहित दिउँसो १ बजे शितलनिवास पुगेका नेताहरू छ घन्टा कुर्दा पनि समावेदन दर्ता गरिएन। यसबाट के आशंका गर्न सकिन्छ भने बालुवाटार र शीतलनिवासबीच एउटा गजबको साँठगाँठ छ, जुन रहस्यमय पनि ठानिएको छ। यसले मुलुकमा अरु पनि दुर्भाग्य र दुर्घटना निम्त्याउने खतरा छ।

सिंहदरबारको निर्णय र कदममा निगरानी राख्‍ने, सच्चाउने र सम्झाउने अभिभावकीय भूमिकामा रहेको शीतलनिवास बालुवाटारको ‘रबरस्टाम्प’को भूमिकामा प्रस्तुत हुनु शोभनीय होइन। शितलनिवासजस्तो सम्मानित संस्था बालुवाटारको सदर शाखाका रुपमा खुम्चिँदै जानु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हो। यति सम्मानित संस्थाका बारेमा नागरिक स्तरमा यो तहमा आलोचना र आक्रोश पोखिनुपर्ने अवस्था किन आयो? स्वयम राष्ट्रपतिले पनि सोच्नुपर्ने विषय हो।

संवैधानिक परिषद संवेदनशील ठाउँ हो। त्यहाँबाट हुने नियुक्तिबाटै सरकारको काम कारबाहीको नियमन र निगरानी हुन्छ। संवैधानिक नियुक्तिलाई आफू अनुकुल बनाउन अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गर्ने प्रयासका पछाडि संवैधानिक निकायलाई स्यात्त भूमिकामा होइन,सत्ताको नियन्त्रण र प्रभावमा राख्ने नियत देखिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले संवैधानिक निकायमा सत्ताको छाया हावी भएर उनीहरूले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन।
अध्यादेश ल्याउनैपर्ने एउटै कारण भनेको सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष नेता नआए पनि निर्णय गर्न बाटो खुलाउनु थियो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। छ जनाको व्यवस्था भए पनि उपसभामुख निर्वाचन नभएकोले हाल पाँचजना सदस्य छन्। बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुकुल नभएपछि वहाल रहेका सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य ( तीनजना) सहभागी भएपछि कोरम पुग्ने र निर्णय गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश जारी गरिएको गरियो। जबकी पहिले पाँचजनाको उपस्थिति चाहिने व्यवस्था थियो ।

संविधानले सभामुख र प्रतिपक्षी नेताबिनाको संवैधानिक परिषद् संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। अध्यादेशमार्फत जननिर्वाचित संसद्को भूमिकालाई होच्चाउने प्रयास पनि भयो। विपक्षीको भूमिकालाई घुमाउरो हिसाबले निषेध गर्न खोजियो, जुन लोकतन्त्रको आधारभूत चरित्रमाथिको प्रहार थियो । संविधानले विपक्षीको भूमिकालाई अनिवार्य सर्तका रुपमा राखेको छ।

एकजना पात्र विशेषसँगको आन्तरिक प्रतिशोधमा सिंगो संसदलाई अपमानित गर्ने हक कार्यकारीलाई छैन। यहाँ कुनै अग्नी सापकोटा वा कुनै पात्र विशेषको कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सभामुख जानुपर्छ। तर किन गएनन् ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। यस विषयमा पार्टीभित्रै छलफल गरेर यसलाई व्यवस्थान गर्न सकिन्थ्यो। बैठक सार्न सकिन्थ्यो। आफ्नै दलको सभामुखलाई समेत विश्वासमा लिएर बैठक राख्न वा निर्णय लिन नसक्नु कार्यकारीको पनि कमजोरी मात्र होइन, यो असफलता पनि हो। यसबाट उम्किन अध्यादेशको बाटो समाउनु अर्को गल्ती थियो।

अन्त्यमा,
एउटै अध्यादेश जारी गरेर पनि दुईपटकसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने यो अवस्था संभवत: पहिलोपटक हो। गत वैशाखमा सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् र दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश पनि चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिनुपरेको थियो। त्यसबाट अलिकति शिक्षा लिएर सच्चिएको भए यो अवस्था दोहोरिने थिएन। २४ घन्टामै ‘ब्याक’ हुनुपर्ने गरी हिजो कुन आवश्यकता र आपद्का लागि अध्यादेश जारी गरिएको थियो ? यसको जबाफ यतिबेला नागरिकले पर्खिरहेका छन्। दुवै संस्थाले ढिलोचाँडो यसको उत्तर नागरिकलाई दिनुपर्छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहको आवेग र आग्रहमा संविधानमाथि यसरी मजाक गर्ने हक कसैलाई छैन।