वनले थाल्यो कारबाही

वनले थाल्यो कारबाही

जनकपुरधाम : महोत्तरीको बर्दिबास–१ स्थित रमतेल डाँडा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण र वन कटानी प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वरले कारबाही थालेको छ। वन कर्मचारी, वनको जग्गा कब्जा गर्ने विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। 

वन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि भू–माफियाहरूको भागाभाग भएको छ। वन कटानी प्रकरणमा मुछिएका बर्दिबास सब–डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मणप्रसाद यादवको टोलीमाथि निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारबाही थालिएको छ। लालपुर्जा देखाएर वनको जग्गा कब्जा गर्ने बर्दिबास–१ का लीलामणि आचार्य र कृष्णप्रसाद गौतमलाई नियन्त्रणमा लिन पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। 

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएपछि जग्गाधनी फरार रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वर महोत्तरीका प्रमुख हेमन्तप्रसाद साहले कारबाही अघि बढेको बताए। जग्गाधनीले २५ नम्बर बहादुरगन्ज ३ (क) कित्ता नं. २ को १ बिघा २ कट्ठा ११ धुरको लालपुर्जा डिभिजन वन कार्यालयमा पेस गर्दै त्यहाँका ३ सय ८५ जना रूख कटान गर्न गत असोज २३ मा आदेश मागेका थिए। त्यसपछि वन, नापी, मालपोत कार्यालयबाट खटिएको टोलीले जग्गाधनीले देखाएको जग्गाको नापी, रूखको अवस्थाबारे मुचुल्का गरेका थिए। 

नापी कार्यालय बर्दिबासका सर्वेक्षक तथा अमिन रामदरश राउतले जग्गाधनीको जग्गा वन क्षेत्रमा भएको ठहर्‍याएका थिए।  कात्तिक २८ मा सहायक वन अधिकृत लक्ष्मण यादवको नेतृत्वको  जाँचबुझ टोली खटिएको थियो। अमिन राउतले सरजमिन मुचुल्कामा भनेका छन्, ‘निवेदकको मागबमोजिम स्थलगत जाँचबुझ गर्दा रूख जग्गाधनीको हो। जग्गाधनीकै नम्बरी र त्यसमा लगाएको रूख हो।’ जग्गाधनीले नम्बरी जग्गा भन्दै सामुदायिक वन वन क्षेत्रमा रहेको रूख कटान गरेर चार किल्ला घेरेपछि स्थानीयले थाहा पाएका थिए। 

स्थानीयले फडानी भएको क्षेत्र वनको जग्गा भन्दै कटान भएको काठ उठाउन दिएनन्। वन अतिक्रमणमा परेको भन्दै स्थानीयले अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासमा उजुरी हालेपछि वन फडानी भू–माफियाको चलखेल सार्वजनिक भएको थियो। घटनाको प्रारम्भिक जाँचबुझका लागि डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीले सहायक वन अधिकृत बेचन ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्य टोली खटाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.