प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपालको स्वार्थको रोटी सेकिदिएका भए आजको दुरुह परिस्थिति आउने थिएन।
दुई अध्यक्षबीचको पौंठेजोरी खेलका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह मर्माहत हुनुलाई जोकसैले बुझ्न सक्छ तर विघटनको छार्कोले प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा मतमतान्तरको दायरा जसरी बढाएको छ; त्यसले भने निकै कौतूहल उत्पन्न गरेको छ। यो प्रतिक्रियामा सभापति शेरबहादुर देउवा केही नरम तथा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहितका नेता प्रधानमन्त्री ओली र विघटन कार्यप्रति नेकपाका दाहाल–नेपाल खेमाजत्तिकै आक्रामक देखिन्छन्। फरक दृष्टिकोण र कार्यनीतिका कारण विविधताबीचको एकताबाट गुज्रिएको कांग्रेसमा कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कलहले अर्को वैचारिक कलहको स्थिति बनाएको छ मानौं प्रतिनिधिसभाको विघटन कांग्रेसकै कुनै एक गुटले गरेको हो।
नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीचको व्यक्तिगत र गुटगत शक्ति संघर्ष र स्वार्थको चक्कीमा संविधान पिसिन पुगेको हो र संविधान पिस्नमा देशको प्रधानमन्त्रीको नाताले बढी दोष प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नै जान्छ। भलै ओलीलाई यस किसिमको गैरसंवैधानिक, कठोर र अप्रिय निर्णय लिनका लागि बाध्य एवं विवश तुल्याउन दाहाल–नेपालको भूमिका किन नहोस्। यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले कांग्रेसले नेकपाका झगडिया गुटको आहोर नपसी कुनै गुटको मतियार नभई तटस्थ बस्तुगत धारणा राख्नुपर्ने हो। तर विडम्बना कम्युनिस्टको कचिंगलमा जानाजान धकेलिएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानविपरीत कार्य हो र संवैधानिक रूपमा यो निन्दनीय र भत्र्सनीय घटना हो। यस घटनाले करिब आठ दशक लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन र आन्दोलनका उपलब्धिलाई धुलिसात तुल्याएको छ करिब–करिब भविष्यमा उठ्नै नसक्ने गरी। कांग्रेसलगायत गैरकम्युनिस्ट कित्ताका शक्तिहरूको क्षयीकरण कम्युनिस्टका लागि ऊर्जा बनेको हो, जसको जगमा कम्युनिस्ट पार्टीले दुईतिहाइनजकिको मत प्राप्त गरेर तीनै तह (संघीय, प्रदेश र पालिका) मा केही तहमा अपवादबाहेक करिब–करिब एकमना सरकार गठन गरी सञ्चालन गर्न सफल भएको हो। नेकपा यतिमाथि आउँदा कांग्रेस रसातलमा भासिन पुगेको हो। पाँच वर्षका लागि सत्ताको ढोका बन्द भएकै हो नेकपामा कुनै विग्रह नहुँदा।
तर परिस्थिति त्यस्तो रहेन। नेकपा नराम्ररी फुट्यो। यसपटकको फुटाइ विगतका टुटफुटजस्तो छैन। करिब आठ दशकको कम्युनिस्ट इतिहासलाई चकनाचुर पार्दै र साम्यवादी नेताकार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधि (तीनवटै तह) का सरकारका नीति र व्यवहारका कारण नेपाली जनतामा कम्युनिस्ट सिद्धान्त र आस्थाप्रति चरम घृणा र अविश्वास पैदा भएकाले अहिले फुटेको पार्टी भोलि जुटे नै पनि जनताले पत्याउने र पछ्याउने अवस्था छैन। आजसम्म नेपाली जनताले कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको विकल्पमा कांग्रेसलाई अपनाउँदै आएकामा अब उताका दिनमा त्यस किसिमको मानसिकता कायम रहने सम्भावना निकै कम छ। परिस्थितिमा आएको यस बदलाबलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। पाँच वर्षका लागि बन्द भएको ढोका तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै खोलिएको छ राजनीतिक रूपमा।
प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्दा यो ढोका खुलेको हो। यद्यपि प्रत्येक संविधानलाई सत्ताधारी र टाठाबाठाले जहिल्यै पनि आआफ्ना सत्ता, स्वार्थ र वैभव प्राप्ति तथा संरक्षणको माध्यम र साधन बनाइआएका छन्। संविधानको आशय, भावना र मर्म एकातिर काम र व्यवहार अर्कातिर हुँदै आएको छ। उदाहरणका लागि संविधानमा लोककल्याणकारी राज्यको स्पष्ट प्रावधान रहे पनि आमजनताका हकमा त्यो प्रावधान कहिल्यै लागू हुँदैन। आमजनताले लोककल्याणकारी राज्य वा सरकारको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाएका छैनन्।
अनुकूल र प्रतिकूल दुवै अवस्थामा प्रत्येक शासकले आफ्ना पालामा संविधानमाथि थिचोमिचो गर्दै आएका छन्। यो मानेमा नेकपाका नेताद्वय दाहाल र नेपालले पनि संविधान मिच्न खोजेकै हुन्, विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका भनाइ सापटी लिएर भन्दा आफूहरू साँढे बनेर संविधानलाई सण्ठी (सनपाटको डाँठ जो ज्यादै कमलो र कमजोर हुन्छ) को बार बनाउन खोजेकै हुन्। दुई गुटका नेताबीच संविधान मिच्ने प्रतियोगिता चल्दा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा केपी ओलीले उछिनेका मात्र हुन्।
नेपालको संविधान २०७२ को भाव र मर्मविपरीत दाहाल र नेपालले सरकारलाई नेकपाको मातहत र नियन्त्रणमा राखेर सञ्चालन गर्न खोजेका थिए; जसप्रति प्रधानमन्त्री ओली सहमत हुन सकेनन्, टेरेनन्। संसदीय परिपाटीको हाम्रो संविधानले सत्तारुढ पार्टीलाई चिन्दैन, सरकारलाई मात्र चिन्छ। साम्यवादी संविधानले चाहिँ बढी मात्रामा सत्तासीन पार्टीलाई चिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल–नेपालको स्वार्थको रोटी सेकिदिएका भए आजको दुरुह परिस्थिति आउने थिएन। यसर्थ कांग्रेसले कम्युनिस्टका दुई गुटको झगडामा कतैतिर पनि ओहोर पस्न ठीक हुँदैन। यहाँ प्रश्न आउँछ– के संविधान मिचिएको घटनाप्रति मूकदर्शक भएर बस्ने ?
संविधानमाथि अतिक्रमण हुँदा रमिते र निरिह भएर बस्ने सवालै आउँदैन। अझ वर्तमान संविधान निर्माण कांग्रेसको अगुवाइमा भएको र कम्युनिस्टका लागि यो संविधान साम्यवादतर्फ लम्किने माध्यम वा साधन मात्र भएकाले संविधानको संरक्षण, सम्मान र पालनामा अरू दलको तुलनामा कांग्रेसले नै बढी चासो र सजगता अपनाउनुपर्नेमा दुईमत छैन। तर यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि संविधान मिचाहासँगको कार्यगत एकतामा नेपाली कांग्रेस संविधानको संरक्षणको निम्ति अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा पोखिएको छ। कांग्रेसको यस हरकतले राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको अजंगको फेरबदललाई उसले सामान्य रूपमा लिएको प्रतीत हुन्छ। मानौं यसमा विगतको मनोविज्ञानले काम गरेको होस्।
आजको अवस्था हिजोका दिनमा संयुक्त आन्दोलन गरेको जस्तो होइन। हिजोका दिनमा प्रणाली परिवर्तनको प्रश्न थियो। आज प्रणालीको संस्थागत विकास र समसामयिक सुधारका प्रश्न छन्। योे कार्य सम्पन्न र सम्पादन गर्न कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक कित्ताका दल वा शक्तिहरूलाई एकत्रित गरी आफ्नो नेतृत्वमा परिचालन गर्नुपर्ने विशिष्ट परिस्थिति निर्माण भएको छ। यथार्थमा कांग्रेसले आजपर्यन्त खासै महत्व नदिइराखेको ‘बी पीपथ’ लाई मन, वचन र कर्मले नै इमानदारीपूर्वक आत्मसात गर्ने उपयुक्त समय आएको छ। देशको विद्यमान विशिष्ट परिस्थितिले बीपीद्वारा प्रतिपादित राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको माग गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परिसकेको परिप्रेक्षमा धैर्यपूर्वक फैसला कुर्दै अदालतप्रति आस्था र विश्वास दर्शाउनु तथा संसदीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास एवम् सुदृढीकरणका लागि गैरवाम कित्ताका दल वा शक्तिहरूलाई समेटेर न्यूनतम सहमतिका आधारमा कार्यगत एकता कायम गरी सहकार्यका निम्ति नेतृत्व प्रदान गर्नु कांग्रेसको वर्तमानको मुख्य कार्यभार हो। यति काम गर्न तयार भयो भने कांग्रेस बीपी कोइरालाद्वारा प्रतिपादित एवम् अवलम्बित राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतितर्फ पुनः फर्किएको मानिनेछ। राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति छाड्दाको परिणति कांग्रेसले भोगी नै सकेको छ। कम्युनिस्टसँगको सहकार्य वा कार्यगत एकता कांग्रेसलाई सर्पको चुम्बनसरह भइआएको छ, जसको भुक्तभोगी र जीवित साक्षी ऊ स्वयं नै छ। यस विषयमा उसले द्विविधा वा भ्रम पाल्न आवश्यक छैन।
परिस्थितिले फेरि एकपटक कांग्रेसका काँधमा युगीन जिम्मेवारी सुम्पिन लागेका कारण सो पार्टी नेतृत्वले नेपाली जनताको मनोविज्ञान र आकांक्षाअनुरूप चरित्रगत, व्यवहारगत र प्रवृत्तिगत सुधार एवम् परिमार्जनका लागि आत्ममूल्यांकन र आत्मसमीक्षा गर्न अत्यावश्यक छ। किनकि विगतका कैयौं नीतिगत प्रश्न, घटना, प्रवृत्ति तथा व्यवहारले उसको छवि अपेक्षाअनुरूप सफा र स्पष्ट छैन, जसले नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टलाई ऊर्जा र उर्वरक भूमि प्रदान गर्यो। कांग्रेस नेतृत्वबाट विगतका गल्ती र कमजोरीको पुनरावृत्ति हुँदैन भन्नेमा आम नेपालीलाई आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउन त्यत्तिकै जरुरी छ। यो यसकारण कि कम्युनिस्टसँग बिरक्तिएका र झस्किएका नेपाली जनताको नजर फेरि कांग्रेसमाथि केन्द्रित हुन थालेको छ।
कम्युनिस्टको पतनका कारण कांग्रेस फेरि एकपटक अन्तिम र एक मात्र विकल्पका रूपमा खडा हुन पुगेको छ। यसर्थ कांग्रेसले पनि उसप्रतिको जनआस्था र विश्वास जोगाइराख्न सकेन भने जनता अन्य विकल्प खोज्न बाध्य हुनेछन्। त्यस्ता विकल्प अकल्पनीय घातक एवं खतरनाक पनि हुन सक्छन्। यो पक्षप्रति देशमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर एवं संवेदनशील हुन त्यत्तिकै जरुरी छ।
यी सबै सम्भावित परिस्थिति र परिणामलाई दृष्टिगत गर्दै कांग्रेसले गैरवाम कित्ताका दल र शक्तिहरूलाई उदारमना भाव र व्यवहारका साथ संविधानको रक्षा र निर्वाचन तयारीमा जुट्नु यो घडीको प्रमुख कार्यभार हो। अब सडकमा पोखिनुको अर्थ र औचित्य देखिँदैन। सडक आन्दोलनबाट ढाल्नुपर्ने कुनै स्थायी संस्था वा शक्ति छैन। कामचलाउ भइसकेको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नुभन्दा अदालतले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्जीवित नगराएको अवस्थामा घोषित मितिमा मध्यावधि निर्वाचनको प्रत्यभूतिसहित वातावरण तयारीमा लाग्नु बुद्धि र विवेकको परिचायक हुनेछ। अतः निकट भविष्यमा राष्ट्रको गहनतम् जिम्मेवारी वहन गर्न लागेको शक्तिले कसैको लहैलहैमा ‘अनुत्तरदायी र उरन्ठेउलो व्यवहार तथा प्रवृत्ति’ देखाउन मिल्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
