ठूला योजना प्रभावकारी
बुटवल : स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) बाट विनियोजन भएका ठूला योजना प्रभावकारी देखिएका छन्।
ससाना योजनाभन्दा ठूला बजेटका योजना समयमै कार्यान्वयन र निर्माण भएका हुन्।
ठूला बजेटका योजना प्रभावकारी देखिएपछि सांसदहरूले चालू आर्थिक वर्षमा पनि चार/पाँच योजनामात्रै छनोट गरेका छन्। रूपन्देहीका पाँच निर्वाचन क्षेत्रका केही सांसदले ठूला योजनामा जोड दिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्यका पूर्वाधारमा बढी रकम खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका रूपन्देही–२ का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षको बजेट सबै विद्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरेका छन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उनले १९ वटा योजनामा बजेट राखेका थिए। २०७६/०७७ मा १२ योजनाका लागि मात्रै बजेट विनियोजन भएको थियो। पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा चार योजनामात्रै छनोट गरेका छन्। ती सबै स्वास्थ्य पूर्वाधारका हुन्। अघिल्लो वर्ष सबै विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका योजना हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रूपन्देही–२ मा प्रतियोजना १० लाखदेखि ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने एउटा योजनाबाहेक अन्य सबैको बजेट ५० लाखभन्दा माथिका छन्। पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम परामर्श समितिका सदस्य जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘टुक्रे योजनाभन्दा एकमुष्ट बजेट राखिएका योजना प्रभावकारी हुने रहेछन् भन्ने देखियो। अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ टुक्रे योजना विनियोजन गरेकैले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ४ र ५ मा बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुनै सकेन्। स्थानीय तहले काम गर्न नसकेपछि बजेट महामारी विपद् कोषमा सारियो।
टुक्रे योजना विनियोजन गरेका अन्य निर्वाचन क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि देवदह नगरपालिकाबाट झन्डै ८० प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ। प्रतिनिधिसभाका हरेक सांसदले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास शीर्षकमा ६ करोड बजेट पाएका थिए।
पहिलो पटक २०५१ सालमा सांसदहरूको भावना तथा आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै प्रतिसांसद २ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो। गत आर्थिक वर्ष र अहिले सो रकम ४ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ।
सांसदका नाममा आउने बजेट दुरुपयोग भयो भनेर विगतमा चर्को आलोचना पनि भएको थियो। सांसदहरूले पछिल्ला वर्षमा बजेटको सदुपयोगका लागि योजनाका प्राथमिकता फेरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !