अहिले सतहमै देखिएको यो तहको बाह्य चासो र चलखेलले नेपालको आन्तरिक मामिला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको टकरावको सिकार बन्ने खतरा बढेको छ।
गत डिसेम्बर ३० मा भारतीय दैनिक पत्रिका द ट्रिबुनमा भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्यामशरणको नेपालको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमबारे एउटा लेख छापियो। जतिबेला चिनियाँ विशेष टोली उच्च राजनीतिक भेटवार्ताका लागि काठमाडौं व्यस्त थियो। नेपालको पछिल्लो घटनाक्रममा भारतको खासै भूमिका नरहेको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिका र चीनबीचको शक्ति संघर्षको सिकार काठमाडौं हुन पुगेको आशय व्यक्त गरेका छन्। उनको त्यो लेखले भारतीय संस्थापनको नेपालप्रतिको नीति र नियतलाई कुन हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर उनको संकेत निकै अर्थपूर्ण छ। नेपालमा अचानक विकसित भएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई भारतले रमिता मात्रै हेरिरहेको र ढिलोचाँडो यसको व्यवस्थापन गर्ने निर्णायक भूमिका भारतकै पोल्टामा आउने सन्देश उनले त्यो लेखमार्फत दिन खोजेका छन्।
संसद विघटनपछि 'नेपाल मामिला' मा बाहिरी चासो र नजर एकाएक बढेको छ। नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमलाई दुवै छिमेकीले निकै नजिकबाट नियालेका छन् भने अमेरिका एवं पश्चिमा विश्वले पनि चाखपूर्वक हेरिरहेको छन्। पहिले सधै सक्रियजस्तो देखिने दक्षिणको छिमेकी भारत यतिबेला भने अलि मौन देखिन्छ, उसको भूमिका दृश्यमा छैन। बरु उत्तरको छिमेकी चीन चाँही अलि सक्रिय भूमिकामा प्रस्तुत हुन खोजेको छ।
भूराजनीतिक हिसाबले रणनीतिक विन्दुका रुपमा रहेको नेपालको आन्तरिक मामिलालाई प्रभावित गर्ने वा नजिकबाट नियाल्ने खासगरी तीनवटा बाह्य शक्तिहरू भारत, चीन र अमेरिका हुन्। हाम्रो भूराजनीति परिवेश अत्यन्त संवेदनशील छ। सामरिक स्वार्थले हामी चारैतिरबाट घेरिएका छौं। दुईतिर ठूला शक्तिशाली छिमेकी छन्। उता अमेरिका र पश्चिमा विश्वको पनि नेपालतिर चनाखो नजर छँदैछ।
यी तीनै ध्रुवका आआफ्ना सामरिक स्वार्थ र सरोकार छन्।आफ्ना स्वार्थको सम्बोधन र व्यवस्थापनलाई उनीहरू जहिले पनि प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्छन्। त्यसको रणनीतिक व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक खुबी र राजनीतिक नेतृत्वमा चातुर्य भएमा त्यो अवसर पनि हुन सक्छ।नत्र यसले हामीलाई नसोचेको भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउने खतरा हुन्छ। शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक टकरावबाट टाढा रहनु वा जोगिनु नै अहिलेको एउटा मुख्य चुनौती हो।
हाम्रो विदेश नीतिको आफ्नै खालको मौलिक चित्र र चरित्र छ। पञ्चशील, असंलग्नताजस्ता केही मूलभूत सिद्धान्तले त्यो निर्देशित छ। त्यसमा असन्तुलन आउनु राम्रो संकेत होइन। पछिल्ला दिनमा हाम्रो विदेश सम्बन्ध पहिलेजस्तो सहज र सुमधुर छैन। विश्वासभन्दा आशंकाको बादल मडारिन थालेको छ।
नजिकको छिमेकी भारतसँग एक खालको तनाव छ। पहिलेको न्यानो सम्बन्ध 'कुटनीतिक नोट’मा परिणत भएको छ। संविधान बन्दा 'नोट’लेखेर असन्तुष्टी जनाएको भारतले नयाँ नक्सा पारित हुँदा पनि त्यस्तै 'नोट' जारी गरेर अप्रशन्नता प्रस्तुत गर्यो। चीनसँगको निकटता कतिन्जेल टिक्ने हो, टुंगो छैन। पश्चिमासँगको सम्बन्ध पनि चिसिएको अवस्था छ। अमेरिकाले दिने झन्डै साठी अर्बको अनुदान सम्झौता एसीसीसी एक वर्षदेखि संसदमा अल्झिएको छ। २०७७ असार १६ भित्र पारित गर्नुपर्ने एमसीसी सत्तारुढ दलको आन्तरिक किचलोको सिकार भएर अलपत्रजस्तै भएको छ। यसले अमेरिका मात्रै होइन, पश्चिमा विश्व नेपालसँग झस्किएको अवस्था छ।
नयाँ संविधानपछिको राजनीतिक स्थितरता र बलियो सरकारसँग छिमेकी तथा अन्य शक्ति राष्ट्रहरू पनि हच्किएका थिए। तर सरकारले सन्तुलन र समदुरी कायम गरेर विदेश सम्बन्धलाई अझ् परिपक्क ढंगले अघि बढाउन सकेको भए नेपाल अझ् बलियो भूमिकामा हुन्थ्यो र लाभ पनि बढी लिन सकिन्थ्यो। तर त्यो हुन सकेन। एउटा छिमेकीसँग नजिकिएर अर्कोलाई चिढ्याउने कच्चा खेलले हाम्रो कुटनीतिक कौशल र विश्वसनियता नै धरापमा परेको छ।
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा छिमेकी र शक्तिराष्ट्रहरूको चासो र चिन्ता स्वभाविक हो। नेपालसँगको सम्बन्ध र सहकार्यसँगै उनीहरूका पनि खास सरोकार तथा केही रणनीतिक स्वार्थहरू पनि छन्। त्यसको सम्बोधनको ग्यारेन्टी उनीहरू यहाँका राजनीतिक दल र राज्यका संयन्त्रसँग खोजिरहेका हुन्छन्। जब यहाँको राजनीति अस्थिर र तरल हुन्छ अर्थात संक्रमण सुरु हुन्छ, उनीहरूका स्वार्थहरू अझ् सलबलाउन थाल्छन्। उनीहरू नेपालमा आफ्नो 'स्पेस' सुरक्षित गर्ने र विस्तार गर्ने दाउमा सक्रिय हुन्छन्। अहिले त्यही भएको हो।
छिमेकी वा वाह्य चिन्ता र चासो जब चलखेल वा हस्तक्षेपको तहमा प्रकट हुन्छ, त्यसले हामीलाई कमजोर बनाउँछ र आफै निर्णय गर्नसक्ने हाम्रो क्षमतामा खिया लाग्छ अनि बाहिरको मुख ताक्ने र इसारा कुर्ने खराब लत बस्छ। अहिले आफ्नै बिग्रह र कमजोरीका कारण त्यही खतरातिर हामी उन्मुख छौं। अब बाहिरी शक्तिको चासो चलखेल र हस्तक्षेपका तहमा प्रकट भयो भने अचम्म नमान्दा हुन्छ। किनभने उनीहरूलाई खेल्न सजिलो हुने त्यो वातावरण र मैदान हामीले निर्माण गरिदिएका छौं। अस्थिरतामा रमाएर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाललाई अनुकुल भूमि बनाउन खोज्ने बाहिरी शक्तिहरूको रणनीतिलाई हाम्रा गलत कदमले नै बल पुर्याइरहेका छन्।
आफ्नो 'फिडब्याक'अनुसार संविधान जारी नभएपछि अप्रशन्न भएको भारतलाई नयाँ संविधानअनुसारको सुचारु भएको राजनीतिक यात्रा त्यति प्रिय लागेको थिएन। त्यो सन्देश दिल्लीले उसको बोली व्यहारबाट बेलाबखत दिइरहेको छ। नयाँ संविधानअनुसारको निर्वाचनबाट बनेको बहुमतको बलियो 'कम्युनिस्टसरकार' सँग दिल्लीको सहकार्य त्यति हार्दिक हुन सकेन। चीनसँगको बढ्दो सामिप्य र विस्तारित सहकार्यले झस्किएको भारत नक्सालगायतका प्रकरणले अलि चिढिएको अवस्था थियो। तर पछिल्लो समय दिल्लीले काठमाडौंसँग सम्बन्ध सुधारको रणनीति बनायो। त्यही क्रममा भारतीय गुप्तचर संस्था 'रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ'(रअ) का प्रमुख , भारतीय सेनाप्रमुख र विदेश सचिवको काठमाडौं यात्रा संभव भयो। त्यसलगत्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विशेष दूतका रुपमा रक्षामन्त्री वेई फेङहे पुस १३ गते काठमाडौं उत्रेका थिए।
यही पृष्ठभूमिमा भएको राजनीतिक दुर्घटनामा भारतको मौनता र उत्तरको सक्रियता अर्थपूर्ण देखिन्छ। ओलीको कदम सच्चाएर फुटेको नेकपालाई मिलाउने मिसन लिएर चिनियाँ टोली अचानक काठमाडौं उत्रियो। आफ्नै उत्प्रेरणा र सद्भावमा एक भएको नेकपा एकता प्रक्रिया नटुंगिदै दुई चिरा भएपछि नेपालसँगको विस्तारि सहकार्य र आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमासमेत धक्का लाग्ने चिन्ता चीनलाई छ। तर दिल्ली भने यतिबेला काठमाडौंको रमिता हेरिरहेको छ। दिल्लीले ओलीको कदमलाई औपचारिक रुपमा न विरोध गरेको छ न समर्थन। भारतले ओलीको कदमपछिको काठमाडौंको राजनीतिक माहोल र नागरिक प्रतिक्रियालाई समेत सुक्ष्मरुपमा अवलोकन गरिरहेको छ र अबको 'राजनीतिक कोर्स'लाई आफूअनुकुल बनाउन दिल्लीले नयाँ 'काठमाडौं प्लान' बनाउँदैछ होला। भारतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई माघ १ गते दिल्ली निम्ता गरेको छ।
'नेपाल मामिला'मा चीनको राजनीतिक सक्रियतासँगै यो स्तरको छटपटी देखेर दिल्ली पनि झस्किएको हुनुपर्छ। पुस १२ गते चार्टड विमानमा आकस्मिक रूपमा काठमाडौं उत्रेको चार सदस्यीय चिनियाँ टोलीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रचण्डदेखि दुवै पक्षका झगडियाहरुसँग सामूहिक र अलगअलग भेटवार्ता गर्यो। चार दिनको बसाइबाट पनि अनुकुल नतिजाको संभावना नेदेखेपछि टोली निरास भएर फर्कियो।यसअघि चिनियाँ राजदूत पनि उच्च राजनीतिक भेटवार्तामा आफै सक्रिय थिइन्। राजदूत स्तरको सक्रियताबाट पार लाग्ने अवस्था नभएपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको सन्देश लिएर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विशेष टोली सिधै काठमाडौं आएको थियो।
चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिक अभियानको अगुवाइ गरेको अमेरिका नेपालको संसदबाट एमसीसी पास नभएकोमा असन्तुष्ट थियो। त्यसैले संसद भंग गर्ने ओलीको डिजाइनमा अमेरिकी सद्भाव पनि मिसिएको आशंका गर्न सकिन्छ। उत्तरको छिमेकी चीनको छटपटीले पनि त्यही संकेत गरेको छ। अहिले सतहमै देखिएको यो तहको बाह्य चासो र चलखेलले अब नेपालको आन्तरिक मामिला शक्ति राष्ट्रहरूबीचको टकरावको सिकार बन्ने खतरा बढेको छ। कतै नेपाल एउटा डरलाग्दो भुराजनीतिक भुमरीमा फस्ने त होइन भन्ने चिन्ता यतिबेला नागरिकस्तरबाट समेत व्यक्त भएको छ।
बदलिएको भूराजनीतिक परिवेश र विश्व शक्ति संरचनासँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक स्वार्थका आयम पनि फेरिएका छन्। दुई फरक धाराक शक्तिशाली छिमेकीका बीचमा रहेको नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले पनि निकै संवेदनशील भूमि बन्दै गएको छ।भारत असंलग्नताको लिकबाट विस्तारै बाहिर निस्कन खोज्दैछ। गत जुलाइको दोस्रो हप्ता सीएनबीसी टीभी–१८ ले चलाएको छलफलमा सहभागी भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले असंलग्नताको युग सकिएको र अब असंलग्नतालाई फरक ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने बताएका थिए। लद्दाख भीडन्तपछि चीन र भारतबीच तनाव बढ्दै गरेको अवस्थामा आएको उनको यो अभिव्यक्तिले भूराजनीतिमा बेग्लै तरंग पैदा गरेको थियो।
चीनलाई साइजमा राख्ने अमेरिकाको रणनीतिक अभियानम भारत सहभागी भइसकेको छ। चीनसँग तनाव बढ्दै गएपछि पछिल्लो समय भारतले अमेरिकासँगको रणनीतिक साझेदारीमा बढी जोड दिएको छ। दक्षिण एसियामा आफ्नो सामरिक प्रभाव कायम तथा विस्तार गर्न पनि भारतका लागि नपालको साथ र सद्भाव महत्वपूर्ण मात्र होइन, अपरिहार्य हुँदै गएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री र रक्षामन्त्रीको हालैको दिल्ली यात्रा, टु प्लस टु उच्चस्तरीय वार्ता र सैन्य सम्झौताले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा नयाँ हलचल पैदा गरेको छ। अक्टोबरको अन्त्यमाअमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र रक्षामन्त्री मार्क एस्परले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्कर र रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसँग भेटवार्ता गरेपछि बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन एग्रिमेन्ट (बेका ) सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। लद्दाख भीडन्त र बढ्दो तनावको पृष्ठभूमिमा भएको सैन्य सम्झौतालाई चीनले स्वभाविक रुपमा लिएको छैन। बेका सम्झौता लगत्तै नेपालमा भारतीय सेनापति र विदेश सचिवको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ।
सामरिक स्वार्थले हामी चारैतिरबाट घेरिएका छौं। दुईतिर ठूला शक्तिशाली छिमेकी छन्। उता अमेरिका र पश्चिमा विश्वको पनि नेपालतिर चनाखो नजर छँदैछ। यसको रणनीतिक व्यवस्थापन गर्ने कूटनीतिक खुबी र राजनीतिक नेतृत्वमा चातुर्य भएमा त्यो अवसर पनि हुन सक्छ।नत्र यसले हामीलाई नसोचेको भूराजनीतिक भुमरीमा फसाउने खतरा छ।
एससीसी अल्झाइरहेको नेपालसँग अमेरिकाले अब भारतमार्फत डिल गर्ने र दबाब दिने नयाँ रणनीति अपनाएको पनि आशंका गरिएको छ। एमसीसीमा राजनीतिक लफडा निकालेर गिजोल्ने काम नगरेको भए र सहज रुपमा एससीसी पारित भएको भए यो अवस्था आउने थिएन भनेर एउटा कोणबाट विश्लेषण पनि गरिएको छ। अमेरिका र पश्चिमा विश्वसँग विश्वास र सद्भावनाको जुन स्वतन्त्र सम्बन्ध छ, त्यो कायम राख्न नसक्दा सामरिक स्वार्थबाट झन् चेपिनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने संकेत यी घटनाक्रमले दिएका छन्।
शान्त कूटनीतिको माध्यमबाट आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको चीन पछिल्लो समय अलि आक्रामक देखिएको छ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को रणनीतिक साझेदारीसँगै बढेको चिनियाँ प्रभावलाई साइजमा राख्न वा नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले नेपाललाई समेत समेटेर इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेपछि चीनले छिमेकतिर कूटनीतिक सक्रियता बढाएको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा आएको एससीसी पनि विवादमा परेको छ। अमेरिकाले जारी गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको दस्तावेजमा स्पष्टसँग चीन र रुसलाई अमेरिकाका लागि जोखिमका रूपमा चित्रण गरिएको छ।एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न तयार भएको क्वाड(क्वाड्रिल्याटरल सेक्युरिटी डायलग) गठबन्धनमा भारत पनि सामेल छ जहाँ अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलिया छन्। त्यसैगरी अमेरिकाको आईपीएस (इन्डोप्यासिफिक रणनीति)मा भारत एउटा महत्वपूर्ण साझेदार बनिसकेको छ।
यी तीनवटा शक्तिबीचको स्वार्थ समिकरण र शक्ति टकराव नेपालमा भने अनौठो खालको छ। भारत नेपालमा चीनको प्रभाव बढेको रुचाउँदैन तर चीनको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन। वर्षां देखि नेपालको हरेक क्षेत्रमा सघाउँदै र यहाँको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारत नेपालको आन्तरिक व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिकालाई आफ्नो 'स्वभाविक हक' जस्तै ठान्छ।
चीन पनि नेपालमा भारतको दादागिरी नहोस् भन्ने चाहन्छ र विस्तारै आफूप्रतिको सद्भाव बढाउँदै सम्बन्ध गाढा बनाउने शान्त कूटनीतिमा बेइजिङ पहिलेदेखि चनाखो छ। चीनको प्रभाव रोक्ने मामिलामा पश्चिमा शक्तिसँग भारतको सहकार्य हुन सक्छ। फेरि नेपालमा पश्चिमा शक्तिको प्रभावलाई साइजमा राख्ने मामिलामा चीन र भारतबीच पनि एकखालको भद्र सहकार्य पनि हुँदै आएको छ।
नेपालका लागि दुवै छिमेकी समान छन्। दुवैका आआफ्नै स्वार्थ, सरोकार र सीमा छन्। त्यसमा सन्तुलन र सतर्कताका साथ सहकार्यका सम्भावना खोज्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल नहुने गरी उपलब्ध सबै अवसरलाई अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ। तर एउटा छिमेकीको सद्भाव तथा सहयोगलाई अर्का छिमेकीलाई उपेक्षा गर्ने वा होच्चाउने हतियारका रूपमा उपयोग गर्न थालियो भने त्यो भयानक भूल हुनेछ।
अन्त्यमा,
नेपालको मामिलालाई लिएर कहिल्यै पनि चीन र भारत वा अन्य शक्ति राष्ट्र आपसमा झगडा गर्ने मुडमा छैनन्। उनीहरूका आआफ्नै सकस, स्वार्थ र सीमा छन्। त्यसैले कुनै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग अस्वाभाविक रूपमा टाँसिनु वा टाढिनुको कुनै अर्थ छैन। हाम्रा आन्तरिक मामिलाको व्यवस्थापनको चक्करमा छिमेकीलाई चिढ्याउने वा वा निम्त्याउने वा एकको विरुद्ध अर्कोलाई उचाल्ने गल्ती हामीबाट बेलाबखत हुने गरेको छ। त्यसले हामीलाई थप कमजोर मात्र बनाउँछ। नसोचेको दुर्घटना पनि यसले निम्त्याउनसक्छ। त्यसैले सन्तुलन र समदुरीसहितको शान्त कूटनीति नै हाम्रो विदेश सम्बन्धको उत्तम बाटो हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
