विकासमा महिला सहभागिता

न्याय र समानतामा आधारित नेपाली समाजको सृजना गर्ने संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।

शाब्दिक अर्थमा सकारात्मक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका माध्यमबाट आम जनताको जीवनस्तरको सुधार र समुन्नतितर्फको यात्राबाट राष्ट्रिय परिवेशमा अनुभूत गर्न सकिने राष्ट्रिय खुसियालीलाई विकास भनिन्छ। यसरी हेर्दा विकासले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आयाम समेटेर सबै नेपाली जनतालाई वर्तमानप्रति सकारात्मक र भावी दिनप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ। यो नै विकासको मानवीय पक्ष हो। विकासको वैधता, स्वामित्व, सशक्तीकरण एवं सहभागिताको सिद्धान्तसमेतले जनसंख्याको आधा भाग ओगटेको महिला सहभागिता परिणाममुखी होस् भन्ने मान्यता राख्छ।

यो मान्यताले विशेषतः विकासमा महिला सहभागिताको अनिवार्यतालाई स्वीकार गर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५—८५ सम्मको १० वर्षलाई नारी दशकका रूपमा एवं त्यसपछि सम्पन्न मेक्सिको सम्मेलन, त्यसपछि क्रमशः सन् १९८०, १९८५ र सन् १९९५ मा कोपेनहेगन, नैरोबी र बेइजिङमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले विकासमा महिला सहभागिताको अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धता जाहेर गर्‍यो।

सन् १९९५ मा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलनले क्रमशः महिला र गरिबी, महिला र अर्थतन्त्र, महिला र स्वास्थ्य, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र सञ्चार, महिला र सशस्त्र विद्रोह, महिला र संस्थागत संरचना, महिला र बालबालिका, महिला र वातावरण, महिला र मानव अधिकार, महिला र नीति निर्माण, महिलाविरुद्ध हिंसासमेत गरी बाह्रवटा प्रमुख सरोकारका विषयलाई महिला विकासका अपरिहार्य तत्व मान्दै घोषणापत्र तयार गर्‍यो। त्यसको पाँच वर्षपछि ती प्रतिबद्धताको मध्यावधि मूल्यांकन राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा भएको थियो।

यिनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपालको प्रतिबद्धतापछि विकासमा महिला सहभागितामा साविक प्रयासहरूमा (छैटौं, सातौं, आठौं र नवौं) नेपालमा त्यसपछिका आवधिक योजनाहरूले आयामिक परिवर्तन आत्मसात गरेका हुन्। २०४५—४६ को राजनीतिक परिवर्तन र २०६२—२०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेका संविधानले यो विषयलाई संवैधानिक प्रावधानभित्र राखेपछिको अवस्थासमेतलाई हेरेर हाम्रा विकास प्रयासहरूको सूक्ष्म रूपमा सिंहावलोकन गर्दैै भावी दिनका विकास प्रयासलाई समता र न्यायमा आधारित एवं समावेशी बनाउन सकिन्छ।

हालसम्मका प्रयास

नेपाली महिलामा अन्तरनिहित क्षमता, सीप, सृजना र इमानदारी प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय विकास प्रयासमा समन्यायिक प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यका लागि नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अँगालेकै अवस्थामा पनि केही प्रयास अघि बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदानलाई देखिन सक्ने गरी महिलामा विकास सहभागितालाई एउटा अन्तरसम्बन्धित विकास नीतिका रूपमा अघि सार्ने हाम्रा प्रयास कतिपय अवस्थामा कल्याणकारी, सहभागितामूलक एवं पुनर्वितरणकारी, हस्तक्षेपकारी, आमूल परिवर्तनजस्ता अवधारणाबाट निर्देशित रह्यो।

सन् १९७० को उत्तरार्धदेखि महिला र पुरुषबीचको समानताको वकालतसम्बन्धी धारणा, सन् १९८० पछि लैंगिक विकासको अवधारणामा परिवर्तन आए पनि हामीले योजनाका प्रयासलाई समयबद्ध हिसाबले लिपिबद्ध गर्दा निम्न तथ्य देखा पर्छन्–

 (क)  विसं १९७७ मा चन्द्रशमशेरबाट सुरु भएको सती प्रथाको उन्मूलन, २०२० सालमा मुलुकी ऐनले अघि सारेको समानताको व्यवस्था, २०१५ र २०१९ सालको संविधानले महिला हकहितबारे राखेको प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय नारी वर्षको घोषणा, सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् २०३४ ले महिला विकासका लागि राखेको प्रावधान, महिला प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना, महिला विकास अधिकृतमार्फत सञ्चालित त्यही समयका कार्यक्रमसमेतलाई हेर्दा कतिपय विकसित भनिएका, प्रजातान्त्रिक कहलिएका मुलुकको दा“जोमा नीतिगत एवं संस्थागत प्रावधानद्वारा महिला विकासबारेमा २०४५—४६ को आन्दोलनअघिको राज्यनिर्देशित योजना प्रणालीसमेतले केही उल्लेखनीय काम गरेको देखिन्छ।

(ख) सक्रिय राजतन्त्र र राज्यनिर्देशित आर्थिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै सम्पन्न २०४५—४६ को परिवर्तनपछि एवं चौथो विश्व महिला सम्मेलनप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र त्यो समयको संवैधानिक परिवेशले विकासमा महिला सहभागिताका विषयलाई लैंगिक मूल प्रणालीकरण एवं महिला सशक्तीकरणसँग जोडेर अघि बढ्ने परिवेश सृजना गर्‍यो। फलस्वरूप २०५२ सालमा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय गठन गरी कार्य विभाजन नियमावलीसमेतका आधारमा यो विषयलाई क्षेत्रगत आधारमा एवं बृहत् राष्ट्रिय विकास नीतिसँग जोडेर अघि बढ्ने संस्थागत प्रबन्ध गर्‍यो। क्रमशः राष्ट्रिय महिला आयोगको गठन र चौथो विश्व महिला सम्मेलनले अघि सारेका १२ वटा विषयमध्ये ६ वटालाई प्राथमिकीकरण गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई नवौं आवधिक योजनाले स्वामित्व ग्रहण गरेको देखिन्छ। २०५७ मा गठन भएको राष्ट्रिय महिला आयोग, २०६० मा पारित महिलासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यनीति, २०६१ मा पारित महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी नीति यस क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गरेका सकारात्मक पहलका बिर्सन नसकिने पहल भन्न सकिन्छ।

राष्ट्रिय स्तरमा भएका हालसम्मका प्रयासको परिणामस्वरूप प्राप्त सबल र दुर्बल पक्षलाई स्थितिको विश्लेषणको उपशीर्षकका छोटकरीमा यसरी राख्न सकिन्छ :

स्थितिको वस्तुगत विश्लेषण

छैटौं योजनादेखि सुरु गरिएको सहभागितासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रसम्बन्धी व्यवस्थासमेतले निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यसमा महिला विकास अन्तरसम्बन्धित विकास नीतिले महिला विकासका बहुआयामिक पक्षलाई समेटेर लैंगिक समानता, सशक्तीकरण र समावेशीकरणका माध्यमबाट महिलाको सार्थक र समान पहुँचका लागि समान अवसरको सृजना गर्दै हालसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै अघि बढ्ने संकल्प अघि सारेको छ। मूलतः हालसम्म प्राप्त उपलब्धि तथ्यांकगत रूपमा निम्न छन्–

(क) पहिलो संविधानसभाको तुलनामा दोस्रोमा व्यवस्थापिका–संसद्मा महिलाको अनुपात केही कम भए पनि यो करिब ३० प्रतिशत (२९.९) रहेको र स्थानीय सरकारमा पनि महिलाको अनुपात उल्लेखनीय छ। राजनीतिक सशक्तीकरणको दृष्टिकोणले यसलाई उत्साहजनक मान्नुपर्ने हुन्छ, यद्यपि यसमा केही सीमा नभएका होइनन् (प्रमुख पदहरूमा महिला नहुनु र प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाले सीमान्तकृत महिला संख्याको अनुपातलाई प्रतिविम्बित गर्न नसक्नु)।

यो समानताको हक र अन्य मौजुदा कानुनले प्रत्याभूत गरेको प्रावधानअनुरूप अघि बढेको छ।

(ख) राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, मुलुकी ऐनको संशोधनमार्फत कायम गरिएको पैत्रिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार, मानव बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ सालको ऐन र नियमावली, यौनजन्य दुव्र्यवहार र घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा २०६६ र २०७१ सालमा आएको ऐन, बोक्सीसम्बन्धी कसुर तथा सजाय ऐन र सकारात्मक विभेद कायम गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट दिइएका निर्देशनात्मक आदेशहरू, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति देशले लिएको जिम्मेवारीसमेतलाई हेर्दा सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका दिशामा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छ। यद्यपि यसमा पनि उत्पीडित, दलित र पिछडिएका क्षेत्रलाई आशातीत रूपमा सशक्तीकरण गर्न अझ प्रयास गर्नुपर्ने अवस्था छ।

सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिले त्यस्तो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसमुदाय र त्यसमा पनि महिलाप्रति शासकीय जिम्मेवारी बढी प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन।

(ग) लैंगिक समानताको, महिला सशक्तीकरणको एवं विकासमा लैंगिक मूल प्रवाहीकरणसमेतको स्थितिलाई आधिकारिक सरकारी अभिलेखसमेतका आधारमा उपलब्ध सूचक हेर्दा हाम्रो स्थिति उत्साहवर्धक नभए पनि निराशाजनक भने छैन। किनभने २०७६ सालको अन्त्यसम्म आइपुग्दा महिला साक्षरताको दर ५७.४ प्रतिशत पुगेको छ। लैंगिक विकास सूचकांक एवं सशक्तीकरण सूचकांक ०.५६ रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र कृषिमा कूल श्रमिकको ५७.१९ प्रतिशत महिला भएको एवं २ करोड ७ लाख काम गर्न सक्ने उमेरमा महिलाको सहभागिता पुरुषको भन्दा बढी अर्थात् ५५.५५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। ७० लाख ८६ हजार मजदुरमा २६ लाख ४० हजार अर्थात् ३७.२६ प्रतिशत महिला छन्।

यसै राजनीतिक सशक्तीकरणको पाटोबाट हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व क्रमशः ३२.७३ प्रतिशत (९० जना) ३७.२९ प्रतिशत (२२ जना) ३४.३६ प्रतिशत (१८९ जना) एवं मन्त्रिपरिषद्मा क्रमशः १३.०४ प्रतिशत र १०.५४ प्रतिशत देखिन्छ। यद्यपि स्थानीय सरकारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने स्थानीय सरकारका ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधिमध्ये ४०.९३ प्रतिशत अर्थात् १४ हजार ३५२ जना महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ।

निजामती सेवा एवं सुरक्षा अंगका तीनवटा अंग क्रमशः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशक्र प्रहरीमा महिला सहभागिता क्रमशः २५.७६ प्रतिशत, ५.६२ प्रतिशत, ८.६ प्रतिशत र अति ७.९ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून भएको पाइन्छ। निजामती र सुरक्षा सेवाको माथि उल्लेख गरिएको सहभागिता कूल सहभागिताको हिसाबले कमजस्तो देखिए पनि विगत एक दशकमा प्राप्त हुन सकेको सहभागिताको यो प्रतिशतले लंैगिक समानताको उचाइ प्राप्त गर्ने बृहत् उद्देश्यमा नेपालको उपलब्धि उत्साहवद्र्धक मान्नुपर्ने हुन्छ।

यति मात्र होइन, विद्यालयस्तर र स्नातक तहसम्मको शिक्षामा छात्राको सहभागिता क्रमशः ५०.०५ प्रतिशत एवं ५३.६८ प्रतिशत अर्थात् छात्रको भन्दा बढी देखिन्छ। एमफिल र पीएचडीमा छात्राको प्रतिशत छात्रभन्दा कम अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र २०.३३ प्रतिशत देखिए पनि उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा छात्राको प्रतिशत झन्डैझन्डै छात्रको बराबर अर्थात् ४७ प्रतिशत रहेको छ।

गत वर्षको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको नतिजामा ५८.०६ प्रतिशत अर्थात् १८ जना महिलाले स्वर्णपदक लिएर भोलिको शिक्षित नेपाललाई उच्च शिक्षित महिलाले नेतृत्व गर्ने अवस्था आएको बलियो प्रमाण पेस गरेका छन्। तर राष्ट्रिय औसतको यो परिमाणात्मक उपलब्धि बहुआयामिक गरिबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विवरणसित दा“जेर हेर्दा दुर्गम हिमाली भेग, पहाडी भेग, सुगम मानिएका तराईका कतिपय जिल्लामा बसोवास गर्ने अधिकांश जनता (विशेष गरेर आर्थिक रूपमा विपन्न एवं आधारभूत सेवा खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानीजस्ता सेवाबाट विमुख जनता र त्यसमा पनि खास गरेर दलित, जनजाति, पिछडिएको, अल्पसंख्यक एवं लोपोन्मुख समुदायका विशेष गरेर महिला) र त्यसमा पनि जनसंख्याको आधा आकाशभन्दा बढी ओगटेका नेपाली महिला सा“चो अर्थमा राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमा सशक्तीकरण हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ। सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिले त्यस्तो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनसमुदाय र त्यसमा पनि महिलाप्रति शासकीय जिम्मेवारी बढी प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन।

लैंगिक उत्तरदायी बजेटअनुरूप आवधिक योजनाका कार्यक्रम अघि बढाउन कूल राष्ट्रिय बजेटको करिब ३० प्रतिशत विनियोजन गरेको देखिँदादेखिँदै पनि मर्यादित राजनीतिक एवं प्रशासकीय कार्य संस्कृतिको अभाव, नीति, कार्यक्रम र बजेटबीचको तादात्म्यको अभाव, अन्तरमन्त्रालय र विभागबीचको ठाडो र तेस्रो स्तरको (भर्टिकल र होरिजोन्टल) समन्वयको अभावसमेतले कार्यान्वयनको पक्ष त्यति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

निष्कर्ष

न्याय र समानतामा आधारित नेपाली समाजको सृजना गर्ने संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कानुनी रूपमा महिला सशक्तीकरण दिगो विकासको आधारशिला हो। त्यसैले मानव एवं सामाजिक विकासको अहिलेको परिसूचकलाई गुणात्मक र परिमाणात्मक रूपमा बढाउन आम जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी विकासका सम्पूर्ण चरणमा समावेशीताको मूल्यलाई लैंगिक समानताले पृष्ठपोषण गर्छ।

त्यसैले राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, जातीय एवं अन्य सबै कारणले शासकीय शक्तिको माथिल्लो तहमा, समाजको निर्णायक तहमा भित्र खिलजस्तो गाडिएर बसेको दरिद्र पितृसत्तात्मक चिन्तनलाई बाहिर निकाल्ने उदार एवं प्रवृत्तिगत सोचले विकासलाई बढी सहभागितामूलक, समावेशी एवं न्याय पूर्ण बनाउन सक्छ।