‘नागरिक एप’प्रति आकर्षण : एक लाख ६२ हजारले डाउनलोड गरे

‘नागरिक एप’प्रति आकर्षण : एक लाख ६२ हजारले डाउनलोड गरे

काठमाडौं :‘सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा, हातहातमै सरकारी सेवा’भन्ने नाराका साथ शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको ‘नागरिक एप’ प्रति प्रयोगकर्ताको आर्कषण देखिएको छ। 

उक्त एन्ड्रोइडमा एपमा आज मध्याह्न १२ बजेसम्म एक लाख ६२ हजार ५०० प्रयोगकर्ताले डाउनलोड गरेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अनुसार एप डाउनलोड गर्नेमध्येबाट हालसम्म ४० हजार बढी प्रयोगकर्ताले एप सञ्चालन गरिसकेका (खाता खोल्न सफल भएको) छन्। 

धेरै सङ्ख्यामा नागरिक एप डाउनलोड भए तापनि विभिन्न कारणले गर्दा एक लाख २२ हजार बढीको विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको केन्द्रका सूचना अधिकारी रमेशप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार धेरै प्रयोगकर्ताको आफ्नै नाममा सिमकार्ड नहुनु, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नागरिकता नम्बर र राहदानी नम्बर फरक हुँदा विवरण प्रमाणीकरण हुन नसकेको हो। परीक्षणका क्रममा रहेको उक्त एपमा प्रयोकर्ताको आकर्षण देखिए तापनि विभिन्न कारणले एप सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको उनी बताउँछन्। 

नागरिकता, राहदानी वा मतदाता परिचयपत्रमा रहेको विवरण मन्त्रालयमा रहेको डाटामा मेल नखाएको तथा अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्दा प्रमाणीकरण हुन नसकेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अधिकारीहरु बताउँछन्। 

सरकारद्वारा प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवालाई डिजिटलाइज गरी एकीकृत प्लेटफर्मबाट सेवा प्रवाह गर्ने भन्दै शुक्रबारदेखि नागरिक एप सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उक्त एपबाट नागरिकल प्यान कार्डसम्बन्धी आवेदन गरी प्यान नम्बर प्राप्त गर्ने र सरकारलाई तिरेको करको विवरणसमेत मोबाइल सेटमार्फत नै जानकारी लिन सक्नेछन्। एपमार्फत् नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रको विवरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् भने नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएका रकम तथा ऋण विवरणको जानकारी लिन सक्नेछन्। 

शुरुआती चरणमा गृह मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र राहदानी विभागमा रहेका विवरणलाई प्रयोग गरी उक्त एप्समा नगरिकको डिजिटल परिचय स्थापित गरिएको छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेतलाई जोड्ने योजना सरकारको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.