काठमाडौं : सडकलाई पूर्वाधारको आयाम भनिन्छ। सडक, यातायातको पहुँचले नै विकासका गतिविधि बढाउँछ। सडक नभएका स्थानमा विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन समस्या हुने पूर्व भौतिक सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला बताउँछन्। ‘सडक नभएमा निर्माण सामग्री तथा खाद्यवस्तु हवाईमार्ग वा मानिसले बोकेर ढुवानी गर्नुपर्छ’, सिटौलाले भने, ‘सडक तथा यातायात नपुगेको स्थानमा हरेक वस्तु महँगो हुन्छ।’
सडकले महँगी घटाउनेसम्मको काम गर्ने सिटौलाको भनाइ छ। केही वर्षअघिसम्म जुम्ला, हुम्लालगायत कर्णालीका केही पहाडी जिल्लामा सडक तथा यातायातको पहुँच पुगेको थिएन। यातायात पुगेको स्थानको तुलनामा ती जिल्लामा उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च रहने गरेको थियो। यातायातको पहुँचसँगै उच्च पहाडी जिल्लामा महँगी दर घट्दो क्रममा छ। साथै ती भेगमा उत्पादन हुने तरकारी, जडीबुटी, फलफूल अन्य स्थानमा सहज रूपमा निर्यात हुन सकेको छ। स्थानीय उत्पादनले बजार पाइरहेका छन्।
‘सडक पुगेको स्थानै धेरै विकास भएका छन्’, सिटौलाले भने, ‘नयाँ विकास उन्मुख सहरहरू पनि राजमार्ग आसपासकै क्षेत्रमा छन्।’ साथै सरकारले पनि नयाँ सहरहरू मध्यपहाडी तथा तराईको हुलाकी राजमार्गमा निर्माण गर्न गइरहेको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग र हुलाकी सडकको निर्माणसँगै त्यस आसपासबाट अन्यत्र हुने बसाइँसराइमा कमी आएको छ। स्थानीय कृषि उपजले बजार पाउनुका साथै स्कुल, कलेज, हस्पिटल, बिजुली, खानेपानी, टेलिफोनलगायत सुविधा थप हुनुका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना भइरहेको छ। मध्यपहाडी क्षेत्रमा सडक विस्तारसँगै ठूला–ठूला जलविद्युत् परियोजना सुरु भएका छन्। साथै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पनि भित्रिने क्रम बढ्दो छ। सडकका माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि बढिरहेको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग
मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणाधीन छ। यो राजमार्ग पाँचथरको पूर्वी भेगमा पर्ने चियोभञ्ज्याङबाट सुरु भई बैतडीको झुलाघाटमा गएर टुंगिन्छ। चियोभञ्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म पुग्दा यो राजमार्गले पहाडका ३९ जिल्लामध्ये २४ जिल्ला पार गर्छ।
१९ जिल्लाका सदरमुकाम छिचोलेर वा छोएर जान्छ। गाउँ मात्र नभएर यसले नेपालका धेरै सहरसँग पनि सम्पर्क राखेर नै अघि बढ्छ। मध्यपहाडी राजमार्गलाई पहाडी जिल्लाको ‘गेमचेन्जर’ परियोजनाको रूपमा लिइएको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना २०६४/६५ देखि सुरु गरी २०७४/७५ मा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो। संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०७९/८० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ थियो। हाल संशोधित कुल लागत करिब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। हालसम्म ४७ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
मध्यपहाडी आयोजनाको भौतिक प्रगति ४९.३१ प्रतिशत पुगेको छ। लोकमार्गको कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये ९ सय १३ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। आयोजना निर्देशनालयका अनुसार ६ सय ४५ किमिमा कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ। बाँकी ३ सय २१ किमि सडकमध्ये ९३ किमि कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्न चालू आवमा सूचना प्रकाशन भइसकेको छ। १ सय २८ किमि सडक कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने ठेक्का व्यवस्थापनका क्रममा छ।
कोभिड–१९ ले आयोजनालाई तोकिएको अवधिभन्दा पछि धकेलेको छ। यस्तै आयोजनाका केही स्थानमा मुआब्जा र रेखांकनको विवाद कायमै छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् र सुनकोसी जलविद्युत् परियोजना पनि यो मार्गभित्र पर्ने देखिएको छ। रेखांकन र मुआब्जाको विषय सुल्झाउन अबेर गरिए तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न असहज हुने निर्देशनालयले जनाएको छ। विस्तार प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न निर्देशनालयअन्तर्गत ५ वटा योजना कार्यालय छन्। कोभिड–१९ का कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउनले कालोपत्रे गर्न समस्या भएको निर्देशनालयका अधिकारी बताउँछन्।
नेपालमा फागुन, चैत र वैशाख कालोपत्रे गर्न उपयुक्त समय हो। चैत दोस्रो साता लकडाउन सुरु भएकाले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरूप कालोपत्रे गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। विषम परिस्थिति भए पनि ३९.३३ किमि सडक कालोपत्रे गरिएको छ। ८४.२ किमि ग्राभेल सडक निर्माण, ७०.४२ किमि सडक चौडा गर्ने कार्य र ५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। लोकमार्गका कुल १ सय २९ पुलमध्ये ८३ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ। आयोजनामा २०७६/७७ सम्म १ सय २९ वटा चालु ठेक्का छन्।
लोकमार्ग निर्माण सुरु भएसँगै आसपासका बस्ती जाने सडक बनेको निर्देशनालयका इन्जिनियर सुरज अधिकारी बताउँछन्। ‘यसले मानिसको गतिशीलता बढाएको छ’, इन्जिनियर अधिकारी भन्छन्, ‘यातायात सञ्चालनमा आउन थालेपछि पहाडी जिल्लाका कृषि उपजले बजार पाउन थालेको छ।’ सडकले मध्यपहाडी क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत गरेको उनको भनाइ छ।
हुलाकी राजमार्ग
हुलाकी राजमार्गले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्नेछ। तराई–मधेसका २० जिल्ला जोड्नेछ। नेपालको पूर्व–पश्चिम हुँदै तराईका बस्तीहरूमा यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिई हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु गरिएको हो। हुलाकी राजमार्गले पूर्वमा झापा केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुर दोधारा चाँदनीसम्मको भू–भागलाई जोड्नेछ। तराई–मधेसका २० जिल्ला जोड्नेछ।
तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको निर्देशनालयका निर्देशक रोहित बिसुराल बताउँछन्।
हुलाकी राजमार्ग स्तरोन्नति गरी पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकिल्पक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आव २०६५/६६ मा सुरु गरिएको हो। सुरुवाती समयमा भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाउन खोजिएको थियो। तत्कालीन समयमा १ लेनको सडक बनाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो। ७ सय किलोमिटर सडकका लागि भारतले ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
तराईको बढ्दो जनसंख्यालाई यो राजमार्गले थेग्न नसक्ने देखेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण थालनी गरिएको पूर्व भौतिक सचिव तुलसी सिटौला सुनाउँछन्। भारतको पूर्ण सहयोगमा बनाउन खोजिएको सडकमा प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइ रहेको पनि सिटौलाको भनाइ छ। ‘सडकको चौडाइ ६ मिटरको थियो। ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव थियो। निर्माणमा सहभागी सबै ठेकेदार भारतीय थिए’, उनी भन्छन्।
उनले भने, ‘लागतभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का हालिएको थियो। घाटा लाग्ने देखिएपछि ठेकेदार काम अलपत्र छोडेर निस्किए।’
उक्त खण्डमा १ सय २ वटा पुल नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने पनि थियो। भारतले सडक विस्तारका लागि छुट्ट्याएको ८ अर्ब रुपैयाँमा अपुग रकम थप गरी नेपाल आफैं बनाउने निर्णयमा पुगेको उनी सुनाउँछन्। सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। आव २०७२/७३ मा हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय स्थापनापछि विस्तारले गति समातेको निर्देशनालयका निर्देशक बिसुराल बताउँछन्।
‘आयोजना निर्देशनालय स्थापनाअघि विस्तारको काम कछुवाको गतिमा थियो। अहिले कामको गति बढेको छ’, बिसुराल भन्छन्, ‘धेरै काम पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका हुन्।’ यो आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो। संशोधित लागत ६५ अर्ब २० करोड छ। विस्तार सम्पन्न गर्ने समय अवधि २०७९/८० तोकिएको छ। तराई मधेसका २० जिल्ला भएर बन्ने सडकबाट १ करोडभन्दा धेरै जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछ।
बीपी राजमार्ग
संघीय राजधानीलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने बीपी राजमार्ग १ सय ६० किलोमिटर छ।
बीपी राजमार्ग हुँदै सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, रामेछापलगायत पूर्वी पहाडी जिल्ला जाने सडक निर्माण भएका छन्। बीपी राजमार्ग निर्माण हुनुअघि दुईतीनवटा सवारी साधन चढेर ती जिल्ला जानुपथ्र्यो। तर, अहिले ८/९ घण्टाको यात्रामा ती जिल्ला पुग्न सकिने भएको छ।
जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिएको बीपी राजमार्ग २०७७ माघ १५ गते नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
संघीय राजधानीलाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने बीपी राजमार्ग १ सय ६० किलोमिटर छ। जापानले सन् १९९६ मा निर्माण सुरु गरेर २०१५ मार्चमा सम्पन्न गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। हस्तान्तरण गरेको दुई महिना नबित्दै २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पका कारण पाँच ठाउँमा क्षति पुगेको थियो। पूर्वी तराई र काठमाडौंको दूरी छोट्याउने उद्देश्यले यसको निर्माण गरिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
