नेतृ झाँक्री पक्राउ परेपछि बाबुराम भने- यो सरकारको काल आएकै हो त ?

नेतृ झाँक्री पक्राउ परेपछि बाबुराम भने- यो सरकारको काल आएकै हो त ?

काठमाडौं : नेकपा दाहाल-नेपाल समूहकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ घटनाप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्। भट्टराईले संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको तर संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लंघन गरेपछि किन नबोल्ने भन्दै आपत्ती जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई डा. भट्टराईले सरकारको काल आएको संज्ञा दिएका छन्।

बिहीबार सामाजिक संजाल ट्वीटमा लेखेका छन्,' 'ओली सरकारले राष्ट्रपतिवारे विचार अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरेछ ! नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिन्छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लंघन गरेपछि किन नबोल्ने ? यो सरकारको काल आएकै हो ?’  

राज्यविरुद्धको कसुर गरेको आरोपमा नेतृ झाँक्रीलाई प्रहरीले बिहीबार शंखमूलस्थित घरबाटै पक्राउ गरेको हो। गोरखामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई व्यक्तिगत रुपमा चरित्रहत्या गर्ने ढंगले एकल महिलाप्रति लक्षित गरेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको अभियोग झाँक्रीविरुद्ध छ। झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा‘बादल’लाई निर्देशन दिएका थिए। 

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनु अगाडि झाँक्रीले पत्रकारसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले प्रतिगमनको विरुद्ध र लोकतन्त्रका लागि लडिरहँदा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गरेको बताइन्। कानुनको पालना गर्दै आफूले गिरफ्तारी दिएको उनको भनाइ छ। 

प्रहरीले हाजिर हुन बोलाए पनि उनी नगएपछि महाशाखाका डीएसपी दुर्गाराज रेग्मीको टोली पक्राउ पुर्जी लिएर शंखमूल पुगेको थियो।  झाँक्री पक्राउको विरोधमा प्रचण्ड-नेपाल नेपाल पक्षका विद्यार्थी संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए। पक्राउ परेको विरोधमा विद्यार्थीले आन्दोलन नै सुरु गरेका छन्। अखिल नेपाल महिला संघले दिएको उजुरीका आधारमा झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको हो।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.