काठमाडौं : सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिने भएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सन्दर्भमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको अध्ययन तथा निराकणको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित आयोजनालाई सहुलियत दिन लागिएको हो।
पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थान गर्न छाता ऐन निर्माण गरी निर्णय स्वीकृति गर्ने तयारी सरकारको छ। यस्तै, आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिका संशोधन गर्न पनि भनिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्थाले २०७७ वैशाख १६ गते विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कारणले पारेको प्रभाव अध्ययन गरी निराकरणका लागि सम्भावित उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निवेदन बुझाएको थियो। सोही निवदेनका आधारमा गत भदौ २२ गते सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले गत कात्तिक २७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको माघ २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहुलियत तथा सुविधा दिइने भएको बताइएको छ।
समितिले कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधार गर्दै सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप गर्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट गर्नेलगायत विषयमा सुविधा दिन सिफारिस गरेको थियो। सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त प्रतिवेदनले कोभिड—१९ ले समग्र विद्युत्को विकासमा पुर्याएको असरलाई गम्भीरताका साथ हेरेको उल्लेख गरेको छ। समितिले पेस गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारीसमेत प्रदान गरिएको छ।
जलविद्युत् आयोजनामा परेको असरबाट निकास दिनका लागि विद्युत् ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार विद्युत्को सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुने भनिएको छ। तर, चार वर्षसम्म अध्ययन गरेका र पाँचौं वर्ष बाँकी रहेका आयोजनाको हकमा कोभिडले प्रभाव पारेको हुँदा त्यसको सम्बोधन गर्न एक वर्ष अवधि थपिने भएको छ। यस्ता आयोजनाले कारण खोली यही फागुन ३० गतेभित्र विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिए एक वर्ष समय थपिने बताइएको छ। यसका लागि कुनै दस्तुर र शुल्क नलिन पनि भनिएको छ। यसैगरी, कोभिड महामारीका कारण अध्ययनरत आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन नसकेको, म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकिएको लगायत समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रले सहुलियतको माग गरेको थियो। यसमा अध्ययन अनुमतिपत्रको नवीकरणमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ। यस अवधिमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका वा सर्भेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण भइसकेका आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई प्रस्तावित ७५ प्रतिशत छुट दस्तुर सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरमा मिलान गर्ने तथा सो अवधिमा नवीकरण भइसकेकाको हकमा एक वर्षको ७५ प्रतिशत समयावधि मिलान गरिनेछ।
विद्युत् उत्पादन/प्रसारण अनुमतिपत्रको अवधि एक वर्ष थप गरिएको छ। विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ आवश्यक संशोधन गरी विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता गरिसकेका र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी गरिरहेका एवं निर्माणधीन आयोजनाको अनुमतिपत्रको तोकिएको अवधिमा हाललाई एक वर्ष थप गरिने भएको छ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम १३ अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको तीन वर्षभित्र प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रारम्भ भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको र उक्त समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विशेष परिस्थितिमा बढीमा दुई वर्ष अवधिको म्याद थप गर्ने प्रावधान रहेकाले कोभिड–१९ को महामारीलाई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको मानी म्याद थप गर्न निकास दिने व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख छ। कोभिड–१९ बाट प्रभावित निर्माणाधीन आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
