दाङ : दाङ उपत्यकामा सिँचाइ उपलब्ध गराउन थालिएका ठूला तथा साना आयोजनाहरूले गति लिन थालेका छन्। विभिन्न समयमा स्थापना भएका सिँचाइका ठूला विकास आयोजना र जिल्लास्तरका सिँचाइका आयोजनाले सिँचाइको विकासमा गति दिन लागेका हुन्।
गौरवका आयोजनाहरू बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। बृहत् सिँचाइ आयोजना स्थापना भएको ४ वर्ष भएको छ भने प्रगन्ना बड्कापथ स्थापना भएको १० वर्ष भएको छ। केही समय सुस्त रहेका यी दुवै आयोजनाले अहिले भने केही गति लिएको छ।
जिल्ला कार्यालयका रूपमा रहेको सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जिल्लामा सिँचाइ योजना सञ्चालन गर्ने ठूलो कार्यालय हो। दशकौंदेखि जिल्ला कार्यालयका रूपमा सञ्चालन भएको सिँचाइ कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यकताअनुसार र सिँचाइको स्रोत पहिचान र व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा लागिरहेको छ।
जिल्लामा दुई वर्षको अवधिमा एक हजार ९७ हेक्टर जमिनलाई सिँचाइ आयोजनाले सुदृढीकरण गरेको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर गणेश मरासिनीले बताए। २३ हजार घरधुरी पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन्। कार्यालयले सञ्चालन गरेको सिँचाइ तथा तटबन्ध आयोजनाका कारण २ सय २० हेक्टर गुमेको जमिनसमेत खेतीयोग्य जमिनमा फर्किएको छ। ६ सय ३ घरधुरीको जग्गा सुरक्षित भएको छ। ठूला तटबन्धका कारण सयौं बस्ती सुरक्षित भएका छन्। कार्यालयले सिँचाइका लागि जिल्लामा सानाठूला योजनासञ्चालन गर्दै आएको छ।
जलाशयले बचायो पानीको स्रोत
पानीको स्रोत कम हुँदा उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न दाङका सिँचाइ आयोजनाहरूले जलाशय निर्माणसमेत बढाएका छन्। विषयगत कार्यालय र आयोजनाहरूले जलाशयलाई महत्व दिएर निर्माणलाई तीव्रता दिएको कार्यालय प्रमुख गणेश मरासिनीले जानकारी दिए। सिँचाइ डिभिजनले सिँचाइको विकल्प नभएको स्थानमा जलाशय निर्माण गरेर सिँचाइको व्यवस्थापन गरेको छ।
कार्यालयले जिल्लामा झन्डै ४ करोडको लागतमा ५ वडा सिँचाइका लागि जलाशय निर्माण गरेको छ। केही स्थानमा लिफ्ट सिँचाइ योजना सञ्चालन भएका छन्। जलाशयले सिँचाइको राम्रो प्रबन्ध गर्दा उत्पादन र बेमौसमी खेतीमा किसानहरू लागेको घोराही–२ रामपुरका लीला शर्माले बताए। उनले जलाशय निर्माणका कारण सिँचाइ मात्रै नभएर कुवाहरूसमेत बाह्रैमासे हुन थालेको बताए।
बृहत् दाङ सिँचाइ आयोजना
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको दाङ जिल्ला बृहत् सिँचाइ आयोजना दाङ उपत्यकालाई सिँचित गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो।
दाङको धेरैजसो भागमा कृषि व्यवसाय हुने भए पनि सिँचाइ सुविधाको अभावले गर्दा कृषि कार्य घट्दै गएकोमा खेती हुन सक्ने ५६ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी योजनागत कामलाई आयोजनाले तीव्रता दिएको छ। २०७३ सालमा यो कार्यालय स्थापना भएर ७४ देखि कार्य सम्पादन सुरु गरेको छ। आयोजनाले सल्यानको शारदा नदी र प्यूठानको माढी डाइभर्सन गरी सिँचाइको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसको अहिले अध्ययन भइरहेको अन्य सानातिना जलाशय निर्माण र पानीको स्रोत संरक्षणको काम भइरहेको आयोजना प्रमुख इन्जिनियर राजु आचार्यले बताए।
डाइभर्सनबाट आउने पानीलाई सिँचित क्षेत्रसम्म पुर्याउन दाङ उपत्यकाको महाभारत फेदमा पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने र किसानका लागि व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्न लागिएको उनले बताए। आयोजनामा यो वर्ष ९ करोड रुपैयाँ आएर जलाशयको काम भइरहेको सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले जानकारी दिए। परियोजना पूरा गर्न झन्डै ४० अर्ब रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रगन्ना तथा बड्कापथले बढाउँदै गति
प्रगन्ना तथा बड्कापथ आयोजना पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना हो। स्थापना भएको दशक पूरा हँुदा पनि प्रगति देखाउन नसकेको आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षदेखि गति लिइरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु भएको यो आयोजना २०८१/८२ सालसम्म सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो। तर, हालसम्म यसको प्रगति भने शून्यजस्तै छ। राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङ पुलदेखि ५ सय मिटर उत्तरबाट निर्माण सुरु गरिने यसको अनुमानित लागत खर्च ३ अर्ब ७४ करोड छ। ११आंै पटकसम्म टेन्डर आह्वान भइरहेको बड्कापथ आयोजनामा हालसम्म ६ किलोमिटर नाला निर्माण मात्र सम्पन्न भएको छ। अहिले कामलाई गति दिन ७ किलोमिटरमा निमार्ण सुरु गर्न लागिएको छ। ३० किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भए गढवा गाउँपालिकाको ६ वटा वडाका ४ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुनेछ। तर १० वर्षदेखि निर्माण जारी रहेको बड्कापथमा १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। हालसम्म सिँचाइ भने शून्य अवस्थामा छ।
प्रदेशको छुट्टै कार्यालय
प्रगन्ना तथा बड्कापथ आयोजना सञ्चालन भइरहेका बेलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्थापन कार्यालय भन्दै छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेको छ। २०७२ सालमा स्थापना भएको प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन कार्यालयले सिँचाइ प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरिरहेको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर ईश्वर पाक्वाले कार्यालयले ५ हजार ८ सय हेक्टर जमिनको सिँचाइका लागि व्यवस्थापनको काम गरिरहेका बताए।
१२ महिना नै सिँचाइको व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्यालयले काम गरिरहेको र यस वर्ष साढे ८ करोड रुपैयाँ आई काम भइरहेको प्रमुख पाक्वाले बताए। यीसहित जिल्लामा जनताको तटबन्ध कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले जिल्लाको सिँचाइ विकासका लागि काम गरिरहेको छ। दाङमा ६५ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा ३८ हजार हेक्टरमा मात्रै खेती भइरहेको छ। जिल्लामा सञ्चालन भएका सबै आयोजना र परियोजनाले योजनाअनुसार काम गरे जिल्ला पूर्ण रूपमा सिँचित हुने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
