दोलखा : विनाशकारी भूकम्पले घर ध्वस्त बनाएर निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीमा परेकाहरूको ‘डमी एकाउन्ट’मा पठाएको सवा तीन करोड लिन नआएपछि रकम फिर्ता लिन सुरु गरिएको छ।
निजी आवास बनाउनुपर्ने लाभग्राही पहिचान भएकाहरूका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ‘डमी एकाउन्ट’ खोलेर पहिलो किस्ताबापतको ५० हजार पठाउने गरेको थियो। ‘डमी एकाउन्ट’मा पहिलो किस्ता पठाएको वर्षौं बितिसक्दा पनि रकम लिन नआएपछि सवा तीन करोड रकम फिर्ता लिन सुरु गरिएको हो।
करिब तीन वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न बैंकमा पैसा लिन नआएका ६ सय ४८ लाभग्राहीका नाममा थुप्रिएको ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयले फिर्ता लिन सुरु गरिएको हो। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ‘डमी एकाउन्ट’मा रहेको मौज्दात फिर्ता लिनका लागि पत्राचार गरिसकेको र केही समयमा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाका प्रमुख रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
जिल्लाका १२ वटा बैंक र तिनका विभिन्न उपशाखामार्फत भुक्तानीका लागि पठाइएको पहिलो किस्ताबापतको रकम करिब दुई वर्षदेखि थुप्रिएर बसेपछि प्राधिकरणले लाभग्राहीलाई अनुदान आवश्यक नपरेको ठहर गरी फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ। लाभग्राहीले आपूmले अनुदान लिनुपर्ने बैंकमा गई केवाईसी फाराम भरेर बुझाउनेबित्तिकै खाता सक्रिय हुन्छ र पैसा झिक्न मिल्छ। तर, लाभग्राहीले त्यति काम पनि नगरेको पोखरेलको भनाइ छ।
प्राधिकरणले कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्ने अन्तिम म्याद २०७७ पुस १५ लाई तोकेको थियो भने दोस्रो र अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने म्याद २०७८ वैशाख मसान्तलाई तोकेको छ। दोस्रो र अन्तिम किस्ता लिइसक्नुपर्ने अवधि आइसक्दासमेत पहिलो किस्ताबापतको अनुदान लिन नआएपछि फिर्ता गर्न सुरु गरेको प्रमुख पोखरेलले बताए। चार हजारभन्दा बढीले लाभग्राही हुन पाऊँ भनी प्राधिकरणलाई मुद्दा नै दायर गरिसकेको अवस्थामा खातामा पठाएको पैसा नै लिन नआएपछि फिर्ता गर्न बाध्य हुनु परेको प्रमुख पोखरेलको जिकिर छ।
प्राधिकरणको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार बेरुजुका रूपमा अनुदान फिर्ता गर्न लागिएको हो। प्राधिकरणले सम्झौता गरी घर बनाउन सुरु गरे—नगरेको, तोकिएको अवधिमा दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन गरे—नगरेको, प्राविधिक खटिनुअघि बनिसकेको घरको वर्गमा परे—नपरेको तथा बैंकमा पठाएको अनुदान र लाभग्राहीको यथार्थ यकिन गरेपछि मात्र फिर्ता हुने कार्यालय प्रमुख पोखरेलले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
