ताजा जनादेश मात्र प्रदूषित राजनीतिको सही उपचार हो।
पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाको चालु हिउँदे (विधेयक) अधिवेशन नेकपा (एमाले) को अन्तद्र्वन्द्व र नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेकै माधव नेपाल समूह तथा जसपाको भट्टराई–यादव समूहको जसरी पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउनैपर्ने एकसूत्रीय नीतिका कारण सहज ढंगले अघि बढ्ने देखिएन। एमालेको अन्तर्विरोध झन्झन् चर्किंदै जाँदो छ भने पार्टीको ओलीविरोधी खेमा उनीहरूले भनेजस्तो भएमा केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाटै बेदखल गरी माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाएर नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको तथ्य लुकेको छैन।
केपी ओली र माधवकुमार नेपाल तथा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको त्रिकोणीय द्वन्द्व प्रतिनिधिसभामा समेत प्रवेश गरेको तथा सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्ध पनि राजनीतिक रूपमा सकारात्मक नरहेका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छापूर्वक राजीनामा गरेबाहेकको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा सुचारु रूपमा सञ्चालन भई सरकारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूउपरको कारबाही अघि बढ्ने सम्भावना एकदमै क्षीण छ। आजसम्मका बैठकको अवस्थाले यही संकेत गर्छ।
जब आफ्नो संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व पूरा गर्न प्रतिनिधिसभा असमर्थ हुन्छ भने त्यो बेला यसको औचित्य र उपादेयतामा प्रश्न उठ्छ नै; जुन प्रश्न उठ्न मात्र सुरु भएको छैन। अपितु सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक रूपमा बेठीक ठहर गरेको प्रधानमन्त्रीको विघटन कार्य राजनीतिक रूपमा उपयुक्त र समसामयिक रहेको प्रतीत हुन थालेको छ। आजसम्मका गतिविधि र तीखाले गतिविधिको जरो पहिल्याउँदा वर्तमान प्रतिनिधिसभा समस्या मोचक होइन; अपितु थप जटिल समस्याको स्रष्टा हुने देखिन्छ। थप जटिल समस्याको कडी र कारक बन्ने बाटोतर्फ अघि बढ्दै गरेको प्रतिनिधिसभालाई सेतो हात्ती पालेजसरी पालिराख्ने वा तत्काल ताजा जनादेशमार्फत नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन गर्नेतर्फ लाग्ने भन्ने कुराको निर्णय लिने जिम्मेवारी संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको काँधमा आएको छ।
माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाएर तत्कालका लागि देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले फुटाउने रणनीति सफल भएको खण्डमा माधव नेपालहरूको समूह र जसपाको संयुक्त सरकार गठनका लागि प्रयासरत देखिन्छन्। कांग्रेसभित्रै पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलहरू अविश्वास प्रस्तावमार्फत पहिले ओली सरकार फालौं भन्दै यसनिम्ति प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनिदिन सभापति देउवामाथि चर्को दबाब परिरहेको छ।
परिस्थिति बडो गजबको छ। राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीको अस्तित्व समाप्त गरी सो रिक्त स्थानको परिपूर्ति आफूबाट गर्न उद्यत् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एकातिर एमालेको अन्तर्विरोधलाई चर्काएर सकेसम्म एमालेमा विभाजन ल्याउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालहरूका साथमा रहनुभएको बताउँछन् उहाँका निकटस्थहरू भने अर्कातिर उहाँले औपचारिक रूपमा केपी शर्मा ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिनुभएको छैन।
ओलीको विकल्पमा अर्को प्रधानमन्त्री तयार नगरी समर्थन फिर्ता लिँदा ओलीलाई पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार मिल्न सक्ने सम्भावनाको मध्यनजर समर्थन कायमै राखिएको हुन सक्छ। यस मानेमा माओवादी केन्द्रको शक्तिका एक मात्र प्रतीक मानिने अध्यक्ष प्रचण्ड ओली सरकारको सुरक्षा ढाल पनि देखिनुभएको छ। नेपाली राजनीतिक बजारमा प्रधानमन्त्री पद यति अबिकाउ बन्नुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ।
देशमा राजनीतिक संकटका बेला नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गर्ने र उकासेर अघि सार्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा नौलो रहेको छैन। यसपटक पनि कांग्रेसलाई प्रयोग गर्न भरमग्दुर प्रयास जारी नै छ। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन कार्यलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ ठहर गरेर एकल आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसलाई तत्कालीन सत्तारुढ नेकपाको दाहाल–नेपाल खेमासँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्न कांग्रेस र खासगरी सभापति देउवामाथि दाहाल र नेपालहरूले मात्र नभई कथित नागरिक समाजले समेत चर्को दबाब सृजना गरेकै हुन्।
सभापति देउवाले संयुक्त आन्दोलनको प्रस्तावप्रति सहमति नजनाई ‘आन्दोलन एक्लै गर्ने र विघटनबारे अदालतको फैसलालाई शिरोधार्य गर्ने’ बताउँदा कांग्र्रेसको एक खेमासहित संयुक्त आन्दोलनका हिमायतीबाट सभापति देउवाको नियतमा समेत शंका उठाइयो र प्रतिनिधिसभा विघटनको मतियारका रूपमा प्रचारसमेत गरियो। हिजोको त्यो घडीका संयुक्त आन्दोलनका हिमायतीहरू अहिले पुनः देउवाका काँधमा बन्दुक राखेर ओली सरकारमाथि प्रहारको रणनीति बनाएर अघि बढेको अवस्था छ।
यद्यपि यो अनुमानको मात्र विषय पनि हुन सक्छ तापनि देउवाले प्रचण्ड–माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवहरूको आग्रहलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री बनिदन सहमति नजनाइसक्नुभएका कारण प्रचण्डले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिइआएको समर्थन फिर्ता लिन र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न विलम्ब भएको ठान्दा अन्यथा हुँदैन।
कांंग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको मतादेश हो; सरकार सञ्चालनको होइन। आफूलाई प्राप्त जनादेशप्रति कांग्रेस इमानदार हुनुपर्छ र त्यसको कदर र सम्मान गर्नुपर्छ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूको एकअर्काप्रतिको दृष्टिकोण र सम्बन्धको स्वरूप, स्वार्थ तथा लक्ष र उद्देश्यको विश्लेषण गर्दा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापन गरेर देउवा वा कसैको नेतृत्वमा एक थान सरकार गठन गरी आफ्नो समर्थनमा टिकेको सरकारलाई माध्यम बनाएर राष्ट्रको साधन र स्रोत दोहन गर्ने, दोहन शक्ति र स्रोत खर्चिएर आआफ्ना पार्टी र गुटलाई बलियो तुल्याउने रहेको प्रस्ट हुन्छ।
सम्भवतः ओलीलाई विस्थापित गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहनेहरूको आशय र स्वार्थलाई नेता देउवाले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। दुईतिहाइनजिकको बहुमतको एकमना सरकारको प्रधानमन्त्री रहेका ओलीको समेत निद्रा हराम तुल्याउने पात्रहरूले आफूलाई सफल हुन देलान् भन्ने आशा र विश्वास गर्ने कुनै भरपर्दो आधार र कारण नेता देउवाले फेला पार्न सक्नुभएको छैन भने पनि त्यो अति स्वाभाविक हो।
यो स्पष्ट नै छ कि ओलीले अचेट्न नसक्नुभएको घोडालाई देउवाले अचेट्न सक्ने कुरै हुँदैन। निख्रिएर भन्नुपर्दा अहिले जुन स्वभाव र चरित्रको सत्ता गठबन्धनको प्रस्ताव भइरहेको छ; यो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनेर देउवाले सिंहदरबारमा थप अर्को फोटो झुन्ड्याउने, प्रतिनिधिसभाको आयु बढाएर सांसदहरूको जागिर थामिदिने, सत्ता गठबन्धनका इष्टमित्रहरूलाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा भोरजुवा सञ्चालनको अवसर प्रदान गर्ने र अन्ततः चुनावको मुखमा सरकारबाट बाहिरिने नियतिको सिकार हुनेभन्दा बढी केही गर्न सक्नेमा आशंका छ। कम्युनिस्टले बारम्बार र दरबारले समेत आफूलाई ‘युज एन्ड थ्रो’ गरेको निकट अतीतले पनि यसपटक नेता देउवालाई बढी सचेत, सतर्क र संवेदनशील तुल्याएको हुनुपर्छ।
कांंग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षको मतादेश हो; सरकार सञ्चालनको होइन। आफूलाई प्राप्त जनादेशप्रति कांग्रेस इमानदार हुनुपर्छ र त्यसको कदर र सम्मान गर्नुपर्छ। नेपाली मतदाताले कम्युनिस्टलाई पाँच वर्षसम्म शासन सत्ता सञ्चालनको मतादेश दिएका हुन्। अहिले देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटको जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ; यसको कारण र कारक कांग्रेस होइन; स्वयम्मा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै पनि होइनन्। यसर्थ मतादेशप्राप्त सरकार बरकरार रहेको अवस्थामा र प्रतिनिधिसभामा मतादेशको गणित यथावत् रहेको अवस्थामा केवल ओली नेतृत्वको सरकार फाल्ने खेतालाका रूपमा प्रयोग भइदिन कांग्रेसलाई हतारो र बाध्यता नहुनुपर्ने हो।
जहाँसम्म गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोधको प्रसंगको सवाल छ; सैद्धान्तिक र नीतिगत आधारमा एकातर्फ एमाले र माओवादी केन्द्र समदूरीका दल हुन् भने अर्कातर्फ आज विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न गर्नमा प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने स्थितिमा पुर्याएर बाध्य तुल्याउने प्रचण्ड–नेपालहरू बढी जिम्मेवार छन्। ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न नमानेपछि प्रचण्डहरूले उनी (प्रधानमन्त्री) विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियालाई अघि नबढाएको भए प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सायद बाध्य र विवश हुने थिएनन् होला। सबैले जानेबुझेको तथ्य यही हो।
प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले योभन्दा बढी बुझेको हुनुपर्छ। अझ मौजुदा तरलतापूर्ण परिस्थितिबारे एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको टकरावको परिणाम हो– आजको अव्यवस्था। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर देउवाको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावअनुरूप कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक थान ‘कम्फर्टेबल सरकार’ गठन गर्दैमा अस्तव्यस्त भएको राजनीति सङ्लिएर सही बाटो पक्रिएला भन्न सकिन्न। यस्तो समीकरण कांग्रेसका लागि थप प्रत्युत्पादक हुनेमा कुनै विवादै छैन।
नेपाली कांग्रेसले चाहेर पनि प्रदूषित राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने देखिँदैन। अपराधलाई राजनीतीकरण गरेर, राजनीतिलाई अपराधी प्रवृत्तिको बन्धक तुल्याएर पुनर्जीवित प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउनु र एक थान सरकार गठन गरेर मुलुकमा ‘क्लिप्टोक्रेसी’ सञ्चालन गर्नुको अर्थ र औचित्य छैन। कांग्रेसले अपराधीकृत राजनीतिक वैशाखीको सहारामा उखिन आवश्यक छैन। धरातलीय यथार्थ यो छ कि परिस्थितिले नेपाली कांग्रेसलाई चौराहमा अलमलिएको नेपाली राजनीतिलाई उपयुक्त दिशा तथा निकास दिन एक मात्र निर्णायक शक्तिको रूपमा खडा गरेको छ। कांग्रेसले आफ्नो गुरुत्वाकर्षणको अन्दाज लगाएको हुनुपर्छ। उसले अहिले लिने कुनै पनि निर्णयले सुदूर भविष्यसम्मका लागि दूरगामी असर रहन्छ नै। यसर्थ फुकीफुकी पाइला चाल्न अवस्था छ ता कि आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा लिइने निर्णयले भोलि पछुताउने अवस्था नआओस्; जसरी विगतका कैयन् निर्णय कांग्रेसका लागि मात्र नभई देश र जनताकै लागिसमेत घातक एवं प्रत्युत्पादक सावित भएका छन्। अथवा भनौं, यतिबेला बल कांग्रेसको कोर्टमा छ। ताजा जनादेश मात्र प्रदूषित राजनीतिको सही उपचार हो। अतः प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर ताजा जनादेश (निर्वाचन) मा जान कांग्रेसले आँट र हिम्मत गर्नुपर्छ, यसनिम्ति कठोर निर्णय लिन तत्पर हुनुपर्छ। अरूबाट पनि ताजा जनादेशमा जाने शर्तमा सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव आउँछ भने त्यसका निम्ति तयार हुनुपर्छ। मौजुदा प्रतिनिधिसभाभित्र नयाँ समीकरण कायम गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नु भनेको प्रदूषित पानीलाई नयाँ बोतलमा राखेर दुनियाँलाई मूर्ख बनाउनुजस्तै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
