तीन पुस्ताकै नागरिकता किर्ते !

तीन पुस्ताकै नागरिकता किर्ते !

राजविराज : सप्तरीबाट एक भारतीय नागरिकको तीन पुस्ताले किर्ते नागरिकता बनाएर वर्षौदेखि नक्कली नागरिक बनेको खुलेको छ। 

सासुको नामबाट आफ्नो र पुरै परिवारको किर्ते नागरिकता बनाउने एक भारतीय नागरिकको परिवारका ६ सदस्यलाई अदालतले मङ्गलबार दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय तोकेको छ।

भारत बिहार राज्य जिल्ला मधुबनी ग्राम पर्सा दक्षिण थाना घोघडिहाका ७० वर्षीय गंगाधर यादव, उनका छोरा ५० वर्षीय कमलदेव यादव, निजकी श्रीमती ४५ वर्षीया गुलाबीदेवी यादव, अर्का छोरा ४० वर्षीय अमरेन्द्र यादव, निजकी श्रीमती ३५ वर्षीया ममतादेवी यादव र कमलदेवका छोरा २० वर्षीय विवेकानन्द यादवले किर्ते गरी नक्कली नागरिकता लिएको ठहर भएको हो।

जिल्ला न्यायाधीश रीता बख्रेलको इजलाशले गंगाधरलाई ३ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, कमलदेव र अमरेन्द्रलाई २-२ वर्ष कैद र १०-१० हजार जरिवाना तथा गुलाबदेवी, ममतादेवी र विवेकानन्दलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवानाको फैसला भएको छ।  

सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका–२ का अरुणकुमार यादवले दिएको जाहेरीले उनीहरुविरुद्ध किर्ते नागरिकता खडा गरेको तथा झुठा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको मुद्दा दर्ता भई कारवाही अगाडि बढेको थियो। अरुणले कात्तिक १६ गते उजुरी दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले कात्तिक २० गते छानबिन प्रकृया अगाडि बढाउन प्रहरीलाई पत्राचार गर्‍यो।

गंगाधरको ५० वर्ष अघि डाक्नेश्वरी नगरपालिका–२ की सुभद्रादेवीसँग विवाह भयो। गंगाधरले भारतीय महिलासँग दोस्रो विवाह गरी भारतमै राखेका छन्। सुभद्रा भारत बिहारको घोघडिहास्थित घर नगई माइतमा बस्न थालिन्। गंगाधरले सुभद्रादेवीकी आमा बिल्टीदेबीको नाममा किर्ते गरी आफ्नो हो भन्ने बनाई मतदाता नामावली परिचय पत्र बनाए। पछि किर्ते गरी नागरिकता समेत बनाए।

उजुरी परेपछि छानबिन गर्दा बिल्टीदेवीको जग्गा धनी पुर्जामा उल्लेख भएको उनको नाममा जारी भएको नागरिकता नम्बर ७१०२२६१४ नै गंगाधरको नागरिकतामा देखिएपछि उनले किर्ते नागरिकता बनाएको खुलासा भयो। गंगाधरकै नागरिकताका आधारमा उनका २ छोरा र २ बुहारी र १ नातीले समेत वंशजको नागरिकता लिएका छन्। 

  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.