स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन करार

स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन करार

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली सिहदरबारमा मात्रै होइन वडा तहसम्म पु¥यााउन सके विकास र सुशासन सम्भव छ


सार्वजनिक प्रशासनमा सुधारको कार्य निरन्तर आवश्यक हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वका निर्णयहरूका लागि तथ्यांक एवं विकल्प दिने र निर्णयपछि कार्यान्वयन गराउने काम प्रशासनयन्त्रको हो। नयाँ सार्वजनिक प्रशासनले सार्वजनिक क्षेत्र कार्यात्मक प्रतिस्पर्र्धी नतिजामूलक र जवाफदेही हुनुपर्ने मान्यता राख्छ। यो मान्यता लोकतान्त्रिक शासन प्रणलीसँग अन्तरसम्बन्धित छ। संगठनलाई क्रियाशील परिणममुखी मितव्यायी र जवाफदेही बनाउनका लागि संगठनका पदाधिकारीबीच कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादनमुखी संस्कार विकास गर्न संगठनको लक्ष्य प्राप्तिको एउटा उपयोगी माध्यम मान्न सकिन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यसम्पादन करार सुधारको सहयोगी ज्यावल र व्यवस्थापन नियन्त्रण पद्धतिका रूपमा लिइन्छ। यसका अतिरिक्त कार्यसम्पादन मापन, नतिजा, लागत, समय, प्रभावकारिता र दिगोपना र मूल्यांकनको माध्यम पनि हो। यसले स्वयं मूल्यांकन गर्न प्ररित गर्छ। स्वयं मूल्यांकन सबैभन्दा उत्तम मूल्यांकन विधि हो। कामको बाँडफाँट, अधिकार प्रत्यायोजन स्रोत विनियोजन, संगठनमा समन्वय, पुरस्कार र दण्ड व्यवस्थामा प्रभावकारिता, खुला सरकार र जवाफदेही एवं कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धाजस्ता कार्यमा कार्यसम्पादन करार र यसको सही प्रयोग उपयोगी हुन्छ।

नेपालका स्थानीय तहमा कार्यसम्पादन करार

नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मन्त्री र सचिवहरूबीच कार्यसम्पादन करार गरेको सुन्नमा आएको थियो। तर नतिजा र एकीकृत समीक्षा सुन्न पाइएको छैन। स्थानीय तहका सन्दर्भमा २०७१ सालमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधि नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयका सचिव र जिल्ला विकास समितिका स्थानीय विकास अधिकारी तथा नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृतबीच कार्यसम्पादन करार गराएको थियो। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा देशैभर यसरी आमरूपमा कार्यसम्पादन करार गरिएको यो पहिलोपटक हो। यसबाट कर्मचारीलाई कानुनी विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न आडभरोसा प्राप्त भएको थियो भने दलीय संयन्त्रले पनि सबै तहमा स्वीकार गरेका थिए। छोटो समय भए पनि कार्य संस्कृति र प्रतिस्पर्धी कार्यशैली अवलम्बन भएको थियो भने राम्रो अंक ल्याउने कर्मचारीले मन्त्रालयका सचिवसँग सगर्व संवाद र छलफल गर्न सक्ने भएका थिए। कार्यविधिगत जटिलता, अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याईं र व्यावसायिक स्वायत्तता संकुचनलाई परास्त गर्न कार्यसम्पादन करार पद्धति अवलम्बन गरेमा सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभावकारिता आउनेमा दुईमत छैन। नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ। विगतको तुलनामा वित्तीय स्रोत पनि बढ्दै गएको छ। आधारभूत सेवा प्रवाह गर्न वित्तीय स्रोतको कमी छैन। प्रश्न प्राथमिकता, मितव्ययिता, जनसहभागिता, निष्पक्षता र कर्मचारीको सही परिचालन हो। त्यसैले स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महाशाखा र शाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सकेमा जनताले संघीयता र लोकतन्त्रको फाइदा अर्थात् प्रतिफल प्राप्त गर्नमा सघाउ पुग्नेछ। 

तानसेन नगरपालिकामा कार्यसम्पादन करार

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सरकारका तहहरूबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्दै जनसहभागिता उत्तरदायित्व पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणलीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्ने र स्थानीय नेतृत्व विकास गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यहरू उल्लेख गरेको छ। ऐनले स्थानीय तह र पदाधिकारीका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकी वित्तीय र प्रशासनिक व्यवस्था गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सबल कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यसै सिलसिलामा तानसेन नगरपालिका नगरप्रमुख र कार्यकारिणी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतका कर्मचारीको प्रतिबद्धताअनुरूप कार्यसम्पादन करारको अभ्यास गरिएको छ। जसबारेमा यहाँ प्रकाश पारिने छ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महाशाखा र शाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करार गरी कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन सकेमा जनताले संघीयता र लोकतन्त्रको फाइदा अर्थात् प्रतिफल प्राप्त गर्नमा सघाउ पुग्नेछ।

कार्यसम्पादन करार तयारी र कार्यान्वयनको उद्देश्य तानसेन नगरपालिकाको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यसम्पादन करारका पक्षहरूको ध्यान एकत्रित गरी निरन्तर कार्यमा संलग्न हुन समग्र संगठनका जिम्मेवार कर्मचारीलाई प्रेरित गरी कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता र नतिजा हासिल गर्न योगदान गर्ने रहेको छ। यसको प्रभावकारी र निरन्तर कार्यान्वयनबाट नगरवासीले नगरपालिकाबाट चुस्तदुरुस्त र सहजरूपमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।

कार्यसम्पादन करार तयार गरी सम्झौेता गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविवरण स्पष्ट हुनुका साथै सम्बन्धित कर्मचारीले सोको बारेमा राम्ररी बुझ्नुपर्छ। त्यसैले कार्यसम्पादन करार मस्यौदा गर्नुअघि कार्यविवरण तयार गरी नगरपालिका र सम्बन्धित कर्मचारीसँग छलफल गरी सुझाव प्राप्त गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र १३ वटा शाखा प्रमुखको कार्यविवरण तयार गरी नगरपालिकाले स्वीकृत गरेपछि कार्यम्पादन करार गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। प्ररम्भमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखहरूसँग सहभागितामूलक छलफल र प्रशिक्षण गरी समझदारी बनाइएको थियो। त्यसपछि १४ वटा कार्यसम्पादन करार तयार गरी नगरपालिकामा पठाई राय–सुझाव प्राप्त गरी मस्यौदा तयार गरिएको थियो। तयार गरिएको मस्यौदाअनुसार पूर्णतयारीविना कार्यान्वयन गर्दा अस्पष्टता आउने महसुस गरी चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा परीक्षणका रूपमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काम गर्ने नगरपालिकाको चाहनाअनुसार गत मंसिरमा पहिलोपटक नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र शाखा प्रमुखबीच कार्यसम्पादन करारमा हस्ताक्षर गरी हाल यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। सम्झौतापछि आम समझदारी र सहयोग जुटाउन नगरपालिकाको आयोजनामा निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रशिक्षण दिइयो। प्रशिक्षणमा जनप्रतिनिधिको सकारात्मक सोच र उत्साह पाइएको थियो।

तीन महिनाको परीक्षण कार्यान्वयनबाट देखिएका प्रारम्भिक लक्षणबारेमा प्रकाश पार्दै नगरप्रमुख अशोककुमार शाही भन्नुहुन्छ, ‘आपनो जिम्मेवारी पूरा गर्न कर्मचारीले स्वामित्व लिएका छन्, मूल्याकन सूचक तयार भएको छ। कार्यसम्पादन करारपछि सामूहिक जिम्मेवारी पनि महसुस गरेको देखिन थालेको छ। कर्मचारीमा कामप्रति सजगता बढेको छ र यसबाट बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको अनुभूति भएको छ। शाखाहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आरम्भ भई समन्वयमा सुधार हुन थालेको छ। नीति र बजेट विनियोजन परिमार्जनमा सघाउ पुग्ने देखिएको छ। कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।’ 

प्रभावकारी कार्यान्वयनका चुनौती

नेपालको संविधानले स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका) लाई एकल र साझा अधिकार प्रदान गरेको छ। ती अधिकारलाई नेपाल सरकारले २०७३ माघमा स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले विस्तृतीकरण गरेको छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तह एवं पदाधिकारीहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ। यसरी संविधान र कानुनले तोकेका अधिकार प्रयोग गरी नगरवासीलाई संघीयता र विकेन्द्रीकरणको लाभ दिलाउनु पालिकाहरूको मुख्य चुनौती हो। आफूलाई प्राप्त अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गरी असल काम गर्नमा सरकारका सबै तह निरन्तर लाग्छन् र नागरिकले यसबाट बढी लाभ लिन पाउँछन् भन्ने संघीयताको अभीष्ट हो। नेपालका स्थानीय तहले विभिन्न ढंगले नयाँनयाँ काम गर्ने सोच राखी आफ्ना व्यावहार त्यसतर्फ बढाएको भए पनि निरन्तरता र नतिजा ल्याउन थप मेहनत गर्नुका साथै संघ र प्रदेश सरकारको सक्रिय सकारात्मक सहयोग जरुरी देखिन्छ। यस सिलसिलामा तानसेन नगरपालिकाले आरम्भ गरेको कार्यसम्पादन करारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्न चुनौतीहरू देखिएका छन्।

कार्यसम्पादन करारले माग गर्ने बजेट र अधिकार प्रत्यायोजनको सन्तुलित व्यवस्थापन

–परम्परागत बजेट विनियोजन तौरतरिकामा परिमार्जन गरी समग्र नगरपालिकाको अवस्था दृष्टिगत गरी विषय क्षेत्रगत बजेट विनियोजन योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता तथ्यांकीय आधार र प्राथमिकताअनुरूप बजेट विनियोजन,

–साविकमा रहेको न्यून क्षमता र संघीयतापछि प्राप्त थप अधिकारबमोजिम जनशक्ति व्यवस्था र सीपयुक्त कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रोत्साहन

–कार्यबोझ कार्य संस्कार र सरोकारवालाको सहयोगी सोच ल्याई नगरशासनमा विश्वास र सुशासन कायम गराउन सबैको सहयोग जुटाउनु।

– कर्मचारीहरूको सम्पादित कामको मूल्याकन प्रोत्साहन र सकारात्मक प्रतिस्पर्धा अभिवृद्धि।

– संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट वित्तीय हस्तान्तरण (सशर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान) को पर्याप्तता।

– नगरपालिकाको कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक पर्ने सबै क्षेत्रका कर्मचारी प्राप्ति क्षमता वृद्धि उपयोग र जनशक्ति विकास।

– स्थानीय लोकतन्त्र सुदृढीकरण र नगरपालिकामा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रभावकारिता।

–  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतर शाखा प्रमुखलगायत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कार्य स्वायत्तता, नियमन र जवाफदेही बनाउने पद्धति कसरी सुदृढ गर्दै जाने ?

– जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सिक्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता, अवसर र सिकाइको उपयोग

– आर्थिक अनुशासन मितव्ययिता र पारदर्शितामा निरन्तर सुधार

– आगामी निवाचित जनप्रतिनिधिहरूको सुझबुझ र असल कामको निरन्तरता 

– नगर विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा जनचाहना, नगरको प्राथमिकता तथ्यांक र योजना अनुशासनबीच सन्तुलन

– साझा जिम्मेवारी निर्वाहमा संघ र प्रदेशको सहयोग समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारिता।

–  नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवाको सुनिश्चितता गुणस्तर र निरन्तरताका लागि सेवा प्रवाह गर्न सक्ने जनशक्ति व्यवस्था, सेवा प्रवाह र मितव्यायिता एवं संघ र प्रदेशको सहयोग।

चुनौतीको सामना गर्ने उपाय

कार्यसम्पादन करारको उद्देश्य नगरपालिकामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक अनुकूल कार्य वातावरणमा कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाई अपेक्षित नतिजा हासिल गर्नु हो। सहकारी संघीयता अवलम्बन गरिएको हाम्रो शासन प्रणालीमा सरकारका तहबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यविना कुनै पनि तहले एक्लै निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन। परिपक्व संघीयता भएका स्वतन्त्र राज्यहरू मिलेर संघ बनाई संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गरेको देशमा कसरी संघ बलियो बनाउने भन्ने प्रयास भएको इतिहासले देखाउँछ। तर हाम्रो परिवेश ठीक विपरीत कसरी प्रदेश र स्थानीय तह सबल र कामयावी बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ शासकीय व्यवहार अग्रसर हुनुपर्ने वास्तविकता एकातिर छ भने अर्कातिर हरेक तहले अधिकार धेरै कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मनोरोग कायमै छ। संघले स्थानीय तहलाई प्रशासनिक, वित्तीय र राजनीतिक नियन्त्रण गरिरहेकाले नगरपालिकाहरू कानुनतः स्वायत्त भए पनि व्यवहारमा परनिर्भर नै छन्। त्यसैले सरकारका तीनै तहबीच समन्वयात्मक एकीकृत सुधार जरुरी छ। यसअन्तरर्गत कार्यसम्पादन करारलाई एउटा ज्यावलका रूपमा स्वीकार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिई आवश्यक समन्वय जरुरी छ। कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली अब सिंहदरबारमा मात्रै होइन; नगरपालिका र वडा तहसम्म पु¥यााउन सकेमा मात्र जनताले सेवा विकास निर्माण सुशासन र समृद्धिको प्रतिफल उपयोग गर्न पाउनेछन्। योग्यतम् व्यक्तिहरू स्थानीय तहमा आकर्षित हुनेछन्।

तानसेन नगरपालिकामा कार्यसम्पादन करार फलदायी बनाउन बजेट विनियोजन र शाखागत कार्यविवरण वा जिम्मेवारीबीच तालमेल पहिलो शर्त हुनेछ। दोस्रो शर्तका रूपमा पदपूर्ति र उपयुक्त पदस्थापनलाई लिन सकिन्छ। तेस्रो आयम हरेक वर्ष बजेट स्वीकृत भएपछि कार्यसम्पादन करार परिमार्जन गरी सम्भौता गरी कार्यान्वयन गर्न उपयोगी हुनेछ। यसैगरी योजना अनुशासन क्षमता विकास र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन पद्धति विकसित गर्न आवश्यक देखिन्छ। अनुगमन मूल्यांकनको विश्वसनीयता र वृति विकाससँग कार्यसम्पादनको आबद्धता कायम गर्न सकेमा पनि कर्मचारी प्रोत्साहित हुने अवस्था आउँछ। अन्त्यमा राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता समन्वय सहयोग र पद्धतिगत सोचले यस्ता सुधारका कार्य फलदायी हुन सक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.