यतिबेला मुलुकको राजनीति 'शून्य'मा अड्किएको छ। यो 'भ्याकुम' कसरी कहिले टुंगिन्छ, अड्कल लगाउन कठिन छ। पार्टीको आन्तरिक झगडाको झोंकमा पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेदेखि नै मुलुकमा एक प्रकारको 'राजनीतिक भ्याकुम' सुरु भएको थियो। संसद्को पुनर्स्थापनापछि राजनीति 'नियमित लिक'मा अघि बढ्ने एउटा अपेक्षा थियो, त्यो हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गरेको एक महिना वितिसक्दा पनि राजनीतिक संक्रमण उस्तै छ। संसदमा न वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि गठबन्धन तयार हुन सकेको छ न त प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित भइसकेको छ। पुनर्स्थापित संसद बिजनेसबिहिन मात्र होइन, सत्ताको उपेक्षा सामना गर्दै निरीह देखिएको छ।
संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फागुन ११ को फैसलापछि मुभ हुने आसा गरिएको मुलुकको राजनीति सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि फेरि 'शून्य' मै ठप्प छ। केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा खारेज गरेर एकिकरण अघिको एमाले र माओवादी केन्द्रको पुरानै हैसियत कायम हुने निर्णय अदालतले गरेपछि राजनीति अझ् गिजोलिएको छ। संसदमा अंकगणितको खेल सुरु भएको छ। ३४ सिट भएको जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक खेलाडीका रुपमा देखिएको छ।
यतिबेला जसपा एउटा महत्वपूर्ण परीक्षामा सामेल छ। सिंगो मुलुकको नजर मात्र होइन, भूराजनीतिक दृष्टि पनि जसपातिर केन्द्रित छ।
यतिबेला राजनीति जसपाको 'अनिर्णय' मा अल्झिएको छ। सिंगो मुलुकले उसको निर्णय पर्खिरहेको छ। उसले जसरी 'मुभ' गर्छ, मुलुकको राजनीतिक कोर्स त्यसरी अघि बढ्ने अवस्था छ। राजनीतिक निकासको चाबी जसपाको हातमा पुगेको छ। जसपाले राजनीतिक मोटरलाई सही दिशामा ड्राइभ गरेर आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको जिम्मेबार शक्तिको रुपमा स्थापित गर्ने एउटा मौका छ भने अर्कोतिर मोटर गलत दिशामा मोडिएमा दुर्घटनाको खतरा पनि छ।
संयोगले हात लागेको चाबीको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोगरु यतिबेला जसपा एउटा महत्वपूर्ण परीक्षामा सामेल छ। सिंगो मुलुकको नजर मात्र होइन, भूराजनीतिक दृष्टि पनि जसपातिर केन्द्रित छ। यो परीक्षामा आफूलाई उत्तीर्ण बनाएर मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई क्षेत्रीय मात्र होइन,मूलधारको राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने अवसरसँगै सत्ताको भागबन्डामा अल्झिएर बनिसकेको छवि र साख पनि गिराउने अनि मधेस मुद्दाको स्वामित्व पनि गुमाउने खतरा पनि छ। हिजो ०५१ को चुनावपछिको त्रिशंकु संसद्मा राप्रपासँग चाबी थियो, तर त्यही चाबी नै राप्रपाको आन्तरिक जीवनमा अभिशाप साबित भयो। राप्रपा छिन्नभिन्न भयो, सत्ताको फोहरी खेलमा बद्नाम भयो। त्यसको पीडा र परिणाम अहिलेसम्म राप्रपा नेता तथा कार्यकर्ताले भोग्दैछन्। सत्ताको लालचमा अल्झिएर धरातल गुमाउँदा भोलि जसपाको पनि त्यहीं हालत नहोला भन्न सकिन्न।
जसपासँग अहिले तीनवटा विकल्प छन्। ओलीसँग मिलेर सत्ता साझेदारी गर्ने र आफ्ना मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न लगाउने। अर्को ओलीको कदमविरुद्ध आन्दोलित कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन तयार गर्ने। तेस्रो कतै पनि नलागेर फेरि चुनावमा जाने अवस्था सिर्जना गरिदिने। यी तीनवटै विकल्प रोज्दा त्यसका घाटा नाफा आआफ्नै छन्। जसपाका नेताहरू भन्छन्, 'ओलीसँग मिल्दा क्यासमा डिल हुने अवस्था छ भने देउवा र प्रचण्डसँग उधारोमा लतारिनुपर्ने स्थिति छ।'
जसपाले राखेका सर्तलाई सम्बोधन गर्न ओली जति युद्धस्तरमा तयार हुन्छन्, त्यो तत्परता र एक्शन देउवा र प्रचण्डमा अभाव देख्दैछन् जसपाका नेताहरू। क्यासमा डिल गर्दा तत्काल लाभ भए पनि दीर्घकालीन रुपमा यसको प्रभाव र परिणाम के हुन्छ भन्नेतिर पनि जसपा नेताहरूले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। ओलीसँग मिल्नुको अर्थ ओलीले अहिलेसम्म गरेका र भविष्यमा गर्ने राम्रा नराम्रा कर्म तथा कान्डहरूको स्वामित्व लिनु पनि हो र त्यसको भागिदार पनि बन्नुपर्छ भोलि। देउवा प्रचण्डसँग मिल्दा उधारो डिलमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था भए पनि त्यो बाटो दीर्घकालिन हिसाबले अलि सुरक्षित हुनसक्ने विश्लेषण जसपाको एउटा खेमाले गरिरहेको छ।
तेस्रो विकल्प भनेको।सत्ता खेलमा सहभागी नहुने र अर्लि चुनावका लागि दबाब दिने। यसका लागि जसपाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि सहकार्य गर्नसक्छ। यो मध्यमार्गले मधेस मुद्दाहरूको दीर्घकालीन सम्बोधनको बाटो सहज हुने मात्र होइन, जसपालाई हेर्ने आम दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आउनसक्छ। तर यो विकल्पको एउटा खतरा सरकार पनि बन्न नसक्ने र चुनाव पनि नहुने अवस्थाले मुलुक फेरि 'भयानक भ्याकुम'तिर मोडिनसक्छ। त्यो अवस्थामा सत्ताको चाबी राजनीतिक दलबाट खोसिएर गैरराजनीतिक वा अमूक पात्रको हातमा जानसक्ने जोखिम हुन्छ र विदेश चलखेल अझ् डरलाग्दो हुनेछ। यसले मुलुकलाई अस्थितरतातर्फ धकेल्न पनि सक्छ। अब कदम चाल्दा यो खतरालाई जसपाले हेक्का गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसद् पुनर्स्थापनापछि नैतिक पराजय भोगेका ओलीको सत्ता सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि संकटमा छ। सर्वोच्चको फैसलापछि अब संसदको संरचना त्रिशंकु बनेको छ। बहुमत प्राप्त कुनै पनि दल यतिबेला संसदमा छैन। जसले बहुमत जुटाउँछ, उही प्रधानमन्त्री हुने अवस्था छ।संविधानको धारा ७६ ९१० अनुसारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको त्यो हैसियत अब समाप्त भएको छ। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार ओली संविधानको धारा ७६ ९२० को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्। माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिनसाथ उनी अल्पमतमा पर्नेछन्। त्यो निर्णय माओवादी केन्द्रले अहिलेसम्म गर्नसकेको छैन। काग्रेस र जसपाको निर्णय कुरिरहेको छ।
अहिले जसपाले सरकार र विपक्ष गठबन्धन दुवैतिर कुराकानी जारी राखेको छ। तर कता जाने भनेर अहिलेसम्म संस्थागत निर्णय लिएको छैन। जसपाको साथ पाए ओली सुरक्षित हुनेछन् भने उसको सहयोगबिना कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितकको सत्ता गठबन्धन पनि संभव हुँदैन। जसपा तटस्थ बसिदियो भने न ओलीले विश्वासको मत पाउनेछन् न त वैकल्पिक सरकार बन्नेछ। त्यो अवस्था मुलुक फेरि स्वभाविक रुपमा चुनावमै फर्किने अवस्था बन्नेछ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२०, कांग्रेसका ६३ ९२ निलम्वित०, माओवादी केन्द्रका ४९ ९सभामुख मतदान गर्न नमिल्ने र तीजना एमालेतिर फर्केको०,जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। एमालेसँग १२० सिट भएकोले जसपाको सहयोग भए ओलीको सत्ता सहज रुपमा निरन्तरता पाउने अवस्था छ। त्यसैले यतिबेला बालुवाटार कुनै हालतमा जसपालाई सम्झाउने र फकाउने रणनीतिमा छ। बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत ओलीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छैनन्। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत ओलीसँग निकट देखिन्छन्। जसपालाई फुटाएर भए पनि सुरक्षित हुने रणनीति बालुवाटारको छ। त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि सरकार तयारी हालतमा देखिन्छ।
जसपासँग मिलेर सरकार जोगाउने रणनीतिमा सक्रिय ओली आफ्नै पार्टीभित्र नेपाल(खनाल समूहको समानान्तर सक्रियताले थप दबाबमा छन्। ओलीले बोलाएका चियापानलगायतका सबै बैठक बहिष्कार गरेर अलग्गै कार्यकर्ता भेला गरिरहेका नेपाल(खनाल समूहले ओलीको निरन्तरतका लागि सजिलै सघाउने अवस्था नबन्नसक्छ। एमालेभित्रको यो कलहका कारण ओलीसँगको सत्ता साझेदारी जोखिमपूर्ण हुने मत जसपाभित्रै बलियो बन्दै गएको छ। यद्यपी जसपाको सम्वाद बालुवाटारसँग नै हार्दिक हुँदै गएको छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको छलफल खासै अघि बढ्न सकेको छैन। कांग्रेस वैकल्पिक सरकार बनाउनेतिर उदासिन देखिएको छ। विराटनगरमा देउवाले कांग्रेसले विश्वासको मत पनि दिदैन र अविश्वास पनि ल्याउँदैन भनेर चुनावकै पक्षमा स्पस्ट सन्देश दिइसकेका छन्।
संभवत स् होलीपछि बस्ने जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०को कार्यकारिणी समितिको बैठकले सत्ता साझेदारीबारे ठोस् निर्णय गर्ने बताइएको छ।
जसपाले सत्ता साझेदारीका लागि खास केही सर्तहरू अघि सारेको छ। सत्ता अंकगणित मिलाउने चक्करमा राजनीतिक आश्वासन दिए पनि जसपाले राखेका सर्तहरू सम्बोधन गर्न दुवै पक्षलाई त्यति सजिलो छैन। जसपाले ओली नेतृत्वसँग साझेदारीका लागि कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाइ, मधेस आन्दोलन, टिकापुर लगायतका घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गरिएको टिकापुर घटनाको न्यायिक छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन,नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ।
रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त अहिले सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हो। दुई तहको अदालतबाट कसुर ठहर भएर जेलमा रहेका चौधरी रिहाइका लागि कानुनी जटिलता छ। चौधरी संलग्न घटनासँग जोडिएको राजनीतिक पृष्ठभूमि र मुद्दामा बहस हुनसक्छ, तर यस्तो कसुरलाई पनि राजनीतिक दबाब र डिलमा मिनाह गर्ने वा उन्मुक्ति दिने परम्परा बस्यो भने त्यसले कानुन र न्याय प्रणालीको उपहास मात्रै होइन, हामीले नसोचेको अराजकतातिर समाज उन्मुख हुने खतरा हुन्छ। यहाँ प्रश्न रेशमको होइन, विधि र न्याय मर्दै जान्छ भन्ने पीर महत्वपूर्ण हो। आज जसपाले रेशमको रिहाइको माग गरेको छ। यही नजिरलाई समातेर भोलि कांग्रेसले आफताफ आलमलाई छुटाउने माग अघि सार्नसक्छ। यो सिलसिला डरलाग्दो हुनेछ। सत्ता साझेदारीको डिलमा यस्तो सर्त राखेर बार्गेनिङ गर्नु गलत हो र यस्तो सर्त पनि पुरा गर्छौं भनेर राज्य नै झुक्न तयार हुनु पनि लाजमर्दो चरित्र हो, यसले राज्यलाई कमजोर बनाउने छ। सत्ताको अंकगणिम मिलाउने चक्करमा ुराजनीतिक जलु छर्केर अपराधलाई यसरी पखाल्न थालियो भने त्यो गम्भीर भूल हुनेछ।
संवैधानिक प्रबन्धले अहिले ओली शक्तिशाली र सुरक्षित देखिकोले उनीसँग 'नगदमै डिल' हुने अवस्था छ भने कांग्रेस र माओवादीसँग उधारोमा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकी नयाँ गठबन्धन तयार गरेर सरकार बनाउन समय लाग्ने मात्र होइन, त्यसका लागि संवैधानिक जटिलता पनि छ। त्यसैले नगदमै डिल गरेर लाभ लिने रणनीतिमा जसपा देखिन्छ।
ओलीप्रतिको मधेस दृष्टि विगतका केही प्रकरणले गर्दा त्यति सकारात्मक देखिदैन। मधेसका मुद्दामा ओलीको परम्परागत बुझाइ र पूर्वाग्रही नजर, प्रदेश सरकारलाई निरीह बनाएर संघीयतालाई पंगु बनाउने ओलीको रणनीति, सिके राउतलाई रातारात बालुवाटार छिराएर ओलीले दिएको राजनीतिक भाउलगायतका कारण पनि मधेसवादी नेताहरू ओलीसँग अलि सचेत देखिन्छन्। विगतमा जसपालाई फुटाउने बालुवाटारको असफल प्रयासका कारण पनि उनीहरू झस्किएका हुन्। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने बालुवाटारको योजनाअनुसार युद्धस्तरमा अध्यादेश जारी केही सांसदलाई अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिएर होटेलमा राखिएको थियो। यसमा प्रहरीका एकजना पूर्वप्रमुख र ओली निकट केही सांसद संलग्न थिए। तर दल विभाजन गर्ने बालुवाटारको योजना सफल भएन। बरु उल्टै संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मध्यरातमा एक भएको घोषणा गरेर बालुवाटारलाई जिल्ल बनाइदिएका थिए। यो घटनाक्रम सार्वजनिक भएपछि सरकार र नेकपा दुवैको नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भयो र एक हिसाबले वद्नामी नै भयो।राजनीतिक दल सम्बन्धी वर्तमान ऐनमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। एकीकृत भएको पार्टी पाँच वर्षसम्म विभाजित हुन नमिल्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। यो व्यवस्थालाई लचिलो बनाएर केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये एकातिर ४० प्रतिशत भए पार्टी विभाजन गर्नसकिने अध्यादेश गत वैशाख ८ गते जारी भएको थियो तर सर्वत्र विरोधपछि वैशाख १२ गते यसलाई फिर्ता गरिएको थियो।
संवैधानिक प्रबन्धले अहिले ओली शक्तिशाली र सुरक्षित देखिकोले उनीसँग 'नगदमै डिल' हुने अवस्था छ भने कांग्रेस र माओवादीसँग उधारोमा डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकी नयाँ गठबन्धन तयार गरेर सरकार बनाउन समय लाग्ने मात्र होइन, त्यसका लागि संवैधानिक जटिलता पनि छ। त्यसैले नगदमै डिल गरेर लाभ लिन पाइने अवसरलाई नगुमाउने र आफ्ना राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्थापित गर्ने रणनीतिमा जसपा देखिन्छ।
राजपाको मिलन जसरी रातरात संभव भएको थियो, त्यसरी नै रातारात यो टुक्रिने वा विभाजित हुने खतरा पनि छ। किनकी त्यहाँ नितान्त निजी स्वार्थबाट प्रेरित र निर्देशित पात्रहरू हावी हुँदै आएका छन्। तर पछिल्लो दिनमा राजपाको चित्र र चरित्र केही बदलिएको छ। त्यहाँभित्र सत्ताका लागि मरिहत्य गर्ने लोभी खेलाडी मात्र होइन, मनिष सुमन, वृखेशचन्द्र लाल, केशव झा, गंगा श्रेष्ठ, डम्बर खतिवडा, दुर्गा सोब, रामशाह यादवलगायतका निष्ठावान् र उर्जाशील युवा नेताहरूको पहुँच र सक्रिता बढ्दो छ। उनीहरूले लोकतन्त्रलाई आफ्नो चरित्र बनाएका छन्।उनीहरूसँग मधेसले मात्र होइन, मुलुकले पनि आस गरेको छ। राजपालाई रुपान्तरण गरेर साँच्चिकै जनताको पार्टी बनाउने चुनौतीपूर्ण अभिभारा अब उनीहरूको काँधमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
