हवाई पार्टपुर्जा आयातमा कमी

हवाई पार्टपुर्जा आयातमा कमी

समग्र उड्डयन क्षेत्रको उडान घण्टा सीमित हुँदा यसले आम्दानीमा असर गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर आयातमा देखिएको छ।


काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँबराबरको हवाईजहाजका पार्टपुर्जा आयात गरिएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ९० प्रतिशतले जहाजका पार्टपुर्जा आयातमा कमी देखिएको छ। भन्सार विभागले वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकको दफा ८८ मा जहाजका पार्टपुर्जा भनेर इंगित गरेको छ। 

समीक्षा अवधिमा २० अर्ब ८८ करोड ९३ लाखबराबरको जहाजका पार्टपुर्जा आयात भएको थियो। कोभिड—१९ का कारण जहाज उड्न नसक्दा यसका पार्टपुर्जा आयातमा कमी आएको वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्मा बताउँछन्। अघिल्ला ५ वर्षको अवधिको ८ महिनाको समीक्षा गर्दा सबैभन्दा कम जहाजका पार्टपुर्जा चालू आर्थिक वर्षमा आयात भएको छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १९ अर्ब ३२ करोड, २०७४/०७५ मा ७ अर्ब ५४ करोड र २०७३/७४ मा ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको जहाजका पार्टपुर्जा आयात भएका छन्। यहाँ जहाजका पार्टपुर्जाअन्तर्गत हेलिकप्टरका पार्टपुर्जा पनि पर्ने गर्दछ। आन्तरिक उडान अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका पार्टपुर्जाको आयात पनि पर्दछ।

कोभिड—१९ का कारण विगत एक वर्षदेखि मन्दीमा चलिरहेको उड्डयन क्षेत्रले जहाजका पार्टपुर्जा कम आयात गर्नुको कारण उडानमा कमी नै हो। गत चैत्रबाट लागू गरेको ६ महिना लामो बन्दमा थन्किएका जहाज तथा हेलिकप्टरका केही पार्टर््स बिग्रिएका हुन्। ‘उडान नभएर थन्किएको अवस्थामा पनि जहाजका केही पार्टर््स बिग्रिएका हुन् भने केही जहाजले संख्यात्मक रूपमा उडान भर्दा पनि कुनै पार्टर््सको आयु सकिएर नयाँ किन्नु परेको हो,’ संघका प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्। तर, कोभिडअघिको तुलनामा उडानमा नै कटौती हुँदा समग्र उड्डयन क्षेत्रको उडान घण्टा पनि सीमित बनेको छ भने यसले आम्दानीमा असर गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर आयातमा देखिएको शर्माको भनाइ छ। आयातको घट्दो दरले जहाजको आम्दानीमा भएको कमीलाई दर्शाउने शर्मा बताउँछन्।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार एउटा जहाज करिब ३६ सय पार्टपुर्जा जडान भएका हुन्छन्। जहाजको कुनै पनि पार्टर््सको आयु तीन तरिकाले गणना गरिन्छ। प्हिलो क्यालेन्डर लाइफ हो। जसमा सामान आयात गरेर प्रयोग नगरी राखियो भने निश्चित समयपछि त्यसलाई प्रयोग गर्न पाइँदैन र फेरि नयाँ सामान आयात गर्नुपर्छ। दोस्रो सर्भिस लाइफ हो, जसमा जहाज उडेको तोकिएको घण्टापछि त्यो पार्टर््सको आयु सकिने हुन्छ र त्यसलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो साइकल लाइफ हो, जसमा जहाजको प्रत्येक ल्यान्डिङ आधारमा आयु हुन्छ, त्यो सकियो भने पनि सम्बन्धित पार्र्ट फेर्नुपर्ने हुन्छ। यो तीनवटा साइकलमा जुन पहिलाको आयु सकियो त्यसलाई फेर्नुपर्ने हुन्छ।

यसलाई आधार मान्ने हो भने जहाज धेरै घण्टा उड्यो भने त्यसका पार्टपुर्जाको पनि आयु छिटो सकिने हो। तर, यसपालि जहाज नै धेरै उडेका छैनन् भने सर्भिस साइकलको आधारमा जहाजको आयु सकिएको छैन भने जहाज धेरै नउडेपछि लाइफ साइकल पनि नसकिएको शर्माले बताए। यसपटक जहाज थन्किँदा तीनका पार्टपुर्जाको क्यालेन्डर लाइफ नै सकिएकाले केही सामान आयात भएको हो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको समीक्षा अवधिमा ६ महिना लामो लकडाउनपछि गत असोज पहिलो साताबाट आन्तरिक उडान खुलेको हो। आन्तरिक उडान खुले पनि ट्रंक रुटको उडान करिब पूर्ण क्षमतामा नै भइरहेको तथा हेलिकप्टर उडान नगन्य मात्रामा भइरहेको छ। यही कारण जहाजका पार्टपुर्जाको आयातमा हेलिकप्टरका पार्टर््सको नगन्य मात्रामा आयात भएको उनले बताए। जहाजको पार्टपुर्जामा ब्याट्रीलाई भने समावेश गरिएको छैन। एक वर्षमा करिब एक अर्ब बराबरको जहाजमा प्रयोग हुने ब्याट्री आयात हुने गरेको शर्माले जानकारी दिए।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथ्यांकअनुसार कोभिड—१९ को महामारीपछि हाल आन्तरिकतर्फको ट्रंक रुट र स्टल रुटतर्फ आउने जाने गरी दैनिक करिब दुई सय उडान भइरहेको छ। कोभिड—१९ महामारी अघिसम्म ती दुवै रुटमा दैनिक औसत तीन सय उडान हुन्थ्यो। अहिले ट्रंक रुटमा सबै वायुसेवा कम्पनीले करिब ८० प्रतिशत अकुपेन्सीमा जहाज उडाइरहेका छन्। तर, स्टल रुटका उडान नगन्य संख्यामा भइरहँदा ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम अकुपेन्सी छ। फाट्टफुट्ट हुने स्टल रुटको उडानमा कार्गोको हिस्सा बढी हुने गरेको आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालक संघले जानकारी दिएको छ। 

सन् २०२० मा आन्तरिक उड्डयन क्षेत्रले करिब १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाएको सरकारी तथ्यांक छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.