निर्माण निरन्तर

निर्माण निरन्तर

सुर्खेत : कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण प्रदेशमा मृत्युदर पनि बढ्दो छ। तर विकास आयोजनाहरूको निर्माण कार्य भने रोकिएको छैन। निषेधाज्ञा भए पनि भौतिक निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइएको हो।

कोरोनाको संक्रमण तीव्र बनेपछि सुर्खेतमा गत मंगलबार रातिदेखि निषेधाज्ञा जारी छ। तर यही मौकामा वीरेन्द्रनगरमा हाल धमाधम सडक विस्तार र कालोपत्रेको काम भइरहेको छ। निषेधाज्ञामा पनि निर्माणको काम नरोक्ने रणनीति प्रदेश सरकारले अपनाएको हो। 

प्रदेश सरकारले महामारीको यो समयमा पनि भौतिक विकास र निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिइने जनाएको छ। सोहीअनुसार प्रदेशमा रहेका अन्य विकास आयोजनाहरूको काम पनि जारी छ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब साढे दुई महिना मात्र बाँकी छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकारले विकास बजेटको खर्च बढाउने तयारी गरेको हो। हाल विकास खर्च निराशाजनक रहेकाले पनि खर्च बढाउन र आयोजनाहरूको काम सम्पन्न गर्न महामारीको समयमा पनि आयोजनाको काम नरोकिने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। 

हाल कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिममा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि संक्रमणको दर उकालो लाग्दैछ। त्यहाँ पनि निषेधाज्ञा जारी हुन सक्ने अवस्था छ। तर पनि महामारीमै आवश्यक सावधानी र सतर्कता अपनाउँदै विकास निर्माणको काम जारी राख्नेगरी प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको हो।

‘निषेधाज्ञामा पनि विकास आयोजनाहरूको काम रोकिँदैन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विमला केसीले भनिन्, ‘आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड र सावधानी अपनाएर भए पनि विकास आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन्छौं।’ विकास आयोजनामा खटिने मजदुर तथा कर्मचारीलाई उच्च सतर्कता अपनाएर आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिइने उनले बताइन्। 

चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नहुने केही बजेट पनि कोरोना महामारीमा खर्च गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ। कोरोना नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले भौतिक निर्माणको कामलाई पनि जारी राखिने बताइन्। संक्रमण बढेसँगै प्रदेश सरकारले निर्माणको काम जारी राख्ने र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिलाई सहज बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। 

सरकारको यो निर्णयपछि निषेधाज्ञामा पनि निर्माण सामग्रीको ढुवानी सहजै भइरहेको हो। निर्माण सामग्रीको ढुवानी भइरहेको र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गराएर निर्माणको काम जारी नै राखिएको छ। सहज अवस्था हुँदा चैत अघिसम्म झन्डै १६ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको विकास खर्च निराशाजनक छ। यद्यपि प्रदेश सरकारले विकास खर्च ६५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

प्रदेश सरकारले विकास आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिएर भए पनि बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा गर्ने योजना बनाएको छ। ‘हामी त शतप्रशित बजेट खर्च गर्न चाहन्छौँ, तर कोरोना महामारीका कारण पनि अब ६५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्छौँ', प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले भनिन्, ‘निषेधाज्ञामा पनि विकास आयोजनाको रोक्दैनौं, विकासतर्फको बजेट खर्च बढाउँछौं।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.