क्षमता विकासका लागि कुनै स्पष्ट कार्यक्रम नदिई आरक्षणलाई निरन्तरता दिँदा गुणस्तरमा ठूलो असमझदारी भएको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०७५ संसद्मा पेस गरेको दुई वर्षपश्चात् राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो प्रतिवेदन संसद्समक्ष पेस गरेको छ। विधेयकमा धेरै प्रकारका जटिलताहरू भएकै कारण यति लामो समय समिति निर्णयमा पुग्न नसकेको हो। ट्रेड युनियनसम्बन्धी प्रावधानले सवै राजनीतिक दलहरूको निजामती सेवामा अस्वस्थ पकड हुने वातावरणमा असहज अवस्था बन्नु, करारमा सबै कर्मचारीलाई काम लगाउने व्यवस्था गर्नु, खुला प्रतिस्पर्धामा निजामती कर्मचारीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गर्नु, आरक्षण नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत हुनु यसका केही उदाहरणहरू हुन्। यिनै जटिलताका कारण अत्यधिक समय लिई ऊँटको आकारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकले ऐनको स्वरूप ग्रहण गर्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ।
यस आलेखलाई कानुन निर्माताहरूले आरक्षणको नीतिलाई कसरी पुनरावलोकन गरी कमजोर वर्गलाई न्याय प्रदान गरी सबलीकरण, सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण गर्न खोजेको छ ? संसदीय समितिका निर्णयहरू कसरी आएका छन् ? कसरी यस नीतिलाई परिमार्जन र परिस्कृत गर्न सकिन्छ ? यस सन्दर्भमा सम्मानित संसद्लाई सहयोगसमेत पुगोस् भन्ने अभिप्रायले प्रस्तुत आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ।
आरक्षणको उपादेयताको सन्दर्भ,
विश्वभर लामो समयदेखि पछि पारिएका, पछि परेका कमजोर र उपेक्षित वर्ग, समूह, क्षेत्र, जातजाति, समुदाय, लिंग आदिलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियाका विविध विषयहरूमा मूलप्रवाहीकरण गरी सामाजिक न्यायका आधारमा समान बनाउने उद्देश्यका साथ अघि बढेको अवधारणा हो, अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीको उपजका रूपमा लोकतान्त्रिक देशहरूले सबैलाई समान बनाउने संकल्प हो। नेपालले यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दा विशेषगरी दुई वटा अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाएको अवस्था छ। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित शासकीय सुधार कार्यक्रमले महिलालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो, लैंगिक दृष्टिकोणबाट समानताको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालमा राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउने मूल उद्देश्यका साथ अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकार समक्ष २०६० सालमा बुझाएको थियो। तत्पश्चात् २०६३ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरी नेपालमा आरक्षणको उपादेयता र यसलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए। शासकीय सुधार कार्यक्रम, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिवेदनहरूका आधारमा २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन पारित गरी यस नीतिलाई मूर्तरूप दिन थालिएको हो।
आरक्षणका सम्बन्धमा २०६४ सालमा पारित गरिएको निजामती सेवा ऐनले प्रत्येक १० वर्षमा यसको पुनरावलोकन गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखेको छ, ऐनअनुसार २०७४ सालमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने थियो। २०७५ सालमा फरक प्रावधानसहित आरक्षण नीतिमा परिमार्जन हुन लागेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन अवधिमा ब्राह्मणको ५८.३, नेवार १४.२, क्षेत्री १३.३ आरक्षित समूहलाई जनजाति १७.५, दलित ०.९ र मुस्लिम, मारवाडी र मधेसीहरूको निजामती सेवामा उल्लिखित प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व देखिएको थियो। ब्राह्मण क्षेत्रीको बाहुल्य रहेको निजामती सेवामा पछि परेका वर्गहरूको उपस्थिति नगन्य छ। यही यथार्थताका आधारमा आरक्षित समूहलाई ६ क्लस्टरमा विभाजित गरी महिला ३३, आदिवासी २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांगता ५, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत हिसाबले रहने गरी रिक्त स्थानको ४५ प्रतिशत आरक्षित समूहकालाई छुट्ट्याई त्यही संख्यामा ६ वटै क्लस्टरहरूको प्रतिशत निर्धारण गरिएको थियो।
विधेयकले प्रस्ताव गरेको प्रावधान र राज्य व्यवस्था समितिको सिफारिस
विधेयकले रिक्त स्थानको ४९ प्रतिशत आरक्षितहरूलाई छुट्ट्याइएको छ। ४९ प्रतिशतमा महिलालाई ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ, महिलातर्फ विभिन्न समूहहरू कायम गरी खस आर्य समूहका महिलाहरूलाई समेत आरक्षित गर्ने प्रावधान छ, यसैगरी खस आर्य समूहलाई गरिएको आरक्षणमा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यहरूलाई पनि स्थान दिइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशत स्थानमा अन्य विपन्न समूहकाहरूलाई विभिन्न क्लस्टरमा वर्गीकरण गरी प्रतिशत निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ, यसका अतिरिक्त आरक्षितको सुविधा सेवा अवधिमा एक पटक मात्र उपयोग गर्न पाउने, एकभन्दा बढी क्लस्टरमा प्रतिस्पर्धा गर्न उपयुक्त देखिए कुनै एक मात्र क्लस्टर छनोट गरी सुविधा उपयोग गर्न पाइने प्रस्ताव रहेको छ।
जनसंख्याको अनुपातमा निरपेक्ष रूपमा आरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रको समुन्नतिमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्छ। त्यसका लक्षणहरू देखिन थालेका छन्।
यस प्रकारका प्रावधानहरूमा विस्तृत छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएकोमा उक्त समितिले आफ्नो निर्णय संसद् समक्ष पेस गरेको छ, यस निर्णयमा आरक्षणको सुविधा लिनेहरूले रापअ र राप श्रेणीमा एकएक पटक मात्र यो सुविधा लिन पाउने, आरक्षित समूहमा परेकाहरूले यसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा सिटसंख्या अनुसारका प्रतिस्पर्धीहरू सफल हुन नसकेकोमा बाँकी रहेको सिट अर्को वर्ष हुने खुलातर्फको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षातर्फ छुट्ट्याई कार्यान्वयन गर्ने, आरक्षणतर्फ रिक्त स्थानको ४९ प्रतिशत कायम गर्ने, यसमा ५० प्रतिशत अथवा २४.५ प्रतिशत महिलालाई, बाँकी रहेको सिट संख्यालाई शतप्रतिशत मान्दै २४.५ प्रतिशतमा खस आर्यका महिलाई २८ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६ प्रतिशत, मधेसीलाई १६ प्रतिशत, दलित १३ प्रतिशत, थारू ५ प्रतिशत र मुस्लिम, अपांग एवं पिछडिएको क्षेत्रकालाई ४, ४, ४ प्रतिशत निर्धारण गर्ने गरी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। बाँकी रहेको २४.५ प्रतिशतमा दलित १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ३३ प्रतिशत, विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, मधेसी २० प्रतिशत, थारू ७ प्रतिशत, मुस्लिम ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत र अपांग ४ प्रतिशत आरक्षण गर्ने निर्णय गरेको अवस्था छ।
समीक्षात्मक विश्लेषण
संसद्मा पेस भएको विधेयक र यसमा संसदीय समितिले संसद् समक्ष पेस गरेको सुझावका आधारमा कानुन निर्माताहरूको दृष्टिकोण आरक्षणप्रति कस्तो रहेको छ ? विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थति छ। यसका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणीहरू हुँदै आएका छन्। लोकसेवा आयोगको प्रतिवर्ष सिफारिस भएका अभिलेख अध्ययन गर्दा निजामती सेवामा क्षेत्री ब्राह्मणहरूको बाहुल्य रहेको र यसले निरन्तरता प्रदान गरिराखेको अवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकले खस आर्यहरूलाई समेत आरक्षणले समेटेको हुँदा यसले यही वर्गको वर्चस्व कायम हँुदै जाने अवस्था छ। पिछडिएको क्षेत्रबाट समेत खस आर्यहरू लाभान्वित भइराखेको अवस्था छ। स्थानीय तहहरूका लागि भएको विज्ञापनमा लोक सेवा आयोगले आरक्षणलाई स्वीकार गरेन, नीतिगत तहमा अपवादबाहेक सबै खस आर्यहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुने स्थिति देखियो। ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालमा आरक्षण सम्बन्धमा गरिनुपर्ने थप अध्ययन र समीक्षाका बारेमा सुसूचित गराउन सरकारले सकेन, यही विधेयकमा भएका प्रावधानहरूलाई नै सरकारले समीक्षा गरेको अर्थमा लिनुपर्ने भयो। लोकसेवा आयोगले नतिजाहरूको प्रकाशन गर्दा आरक्षिततर्फको विज्ञापन पहिले गर्ने नीति लिँदाको अवस्थामा खुलातर्फ सफल भएका जेहेन्दार प्रतिस्पर्धीहरूसमेत आरक्षणतर्फ कुण्ठित भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरियो। सरकारको आशय र व्यवहार आरक्षितहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको पाउन सकिएन।
यसको अर्को कोणबाट समेत विश्लेषण भएको छ। आरक्षित समूहमा पर्नेहरू प्रायः सबै हुने खाने अथवा उच्च मध्यम परिवारका देखिए, यसबाट लक्षित समूहको निर्धारणमा नै द्विविधा देखिँदै गयो। निजामती सेवा मात्र होइन सरकारी संयन्त्र सबैतिर राजनीतिक क्षेत्र र संवैधानिक निकायहरूमा जिम्मेवारीमा रहेकाहरूको स्तर सुसम्पन्न छ, यसले कमजोर वर्गका नाममा सम्पन्नहरूले नै सुविधा उपभोग गर्दै गएको अवस्था छ। जनतालाई दिने सेवा सुविधाको गुणस्तरमा संकुचन आएको छ किनकि आरक्षित समूहबाट ४० प्रतिशत मात्र अंक ल्याउँदासमेत सफल हुने र खुलातर्फ ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म अंक ल्याई कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा यी दुई समूहका बीचको प्रतिस्पर्धाको अन्तर २५ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। यो अन्तरलाई गौण मान्दै क्षमता विकासका लागि कुनै स्पष्ट कार्यक्रम नदिई आरक्षणलाई निरन्तरता दिँदा गुणस्तरमा ठूलो असमझदारी भएको छ। जनसंख्याको अनुपातमा निरपेक्ष रूपमा आरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले राष्ट्रको समुन्नतिमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्छ। त्यसका लक्षणहरू देखिन थालेका छन्। यी सबै कोणबाट अध्ययन र विश्लेषण गरी संसद् निर्णयमा पुग्नु पर्नेमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने सन्दर्भमा तदर्थताका आधारमा निर्णय लिँदै गएको स्थिति छ।
निष्कर्ष
आरक्षण नीति आफैंमा खराब र प्रत्युत्पादक हुँदैन। यसले लक्षित समूह पहिचान गरी निर्धारित समय सीमाभित्र प्राप्त हुने उपलब्धि सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। यस नीतिले समानतामा समझदारी गर्दै कमजोर वर्गलाई सबल वर्गबाट योगदान गराउने गर्छ। योगदान गर्ने वर्गको सन्तुष्टिलाई समेत मध्यनजर गर्दै नीति र कार्यक्रम तयार पार्नु पर्छ। जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई खुलातर्फका सरह क्षमताको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। आरक्षण होइन सकारात्मक विभेदलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। सकारात्मक विभेदले आरक्षणमा गुणस्तरको खोजी गर्छ। नीतिगत तहमै आरक्षणले समेट्ने वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गराउन विकल्पको बारेमा राष्ट्रले चिन्तन गर्नु जरुरी छ।
लोक सेवा आयोगले थप क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्दै आरक्षण नीतिअन्तर्गत योग्यता प्रणालीलाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ ? यसका सम्बन्धमा विज्ञहरूको सहयोग लिई सरकार र संसद्लाई विश्वस्त तुल्याउन सक्ने हैसियत राख्नु जरुरी छ। अन्तर प्रादेशिक विषमताको निराकरण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाउँदै जानुपर्छ यसो भएमा सबल र दुर्बल वर्गहरूका बीचको दूरी स्वतः कम हुन आउँछ। आर्थिक पक्षलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राखी सरकारवाट नीतिगत हस्तक्षेप हुनु जरुरी छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई लाभान्वित हुने गरी राष्ट्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूले सबै वर्गबाट समर्थन प्राप्त गर्ने निश्चित छ। अहिलेको अवस्थामा आरक्षण नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा यसले लाभान्वित हुने र योगदानकर्ताहरूकै बीचमा द्वन्द्व हुनेछ।
यसकारण देशका टाठाबाठा, सबल वर्गलाई लाभान्वित गराई, आवाज दिन सक्नेहरूलाई कार्यक्रमले समेटी आवाजविहीनहरूको गला अवरुद्ध गराउने र राज गर्ने शासक वर्गहरूको राजनीतिक रणनीतिका रूपमा आरक्षणलाई लिने गरेको अवस्थासमेत छ, यी सबै यथार्थताहरूमा कानुन निर्माताहरू नीति निर्माणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले विशेष गम्भीरताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
