घटना – १
‘किन ?’
‘लकडाउन हुँदैमा गाउँ नै चाहिँ किन जानुपर्यो नि ?’
‘यहाँ बसेर के गर्नु त नि ! सबै कुरा बन्द हुन्छन्। काम हुँदैन। काम नभएपछि खान पाइँदैन। रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने हुन्छ।’
भोकको भयले गाउँ फर्कन लागेको ऊ एउटा प्रतिनिधि पात्र हो। भोकको भयले लाखौं मानिस सहरबाट आफ्नै गाउँ–घर फर्केका छन्।
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट नेपाल पनि आक्रान्त छ। दिनहुँ संक्रमितको संख्या बढेको समाचार आइरहेका छन्। शून्यमा पुगिसकेको मृत्युदर पनि दैनिक साढे दुई सयसम्म पुगेको छ। नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोनाको दोस्रो लहरले विशेषगरी सहरी क्षेत्र अलि बढी नै प्रभावित हुँदा रोग र भोक दुवैबाट सुरक्षित रहने आशाले जिल्ला–जिल्लाबाट काठमाडौं सहरमा आएर काम गर्न बसेका गाउँ–घर फर्केका हुन्। त्यस्ता जनतालाई हेर्ने सरकार छ भनेर भन्न सकेको छैन सरकारले। संक्रमण र मृत्युदर बढेपछि विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सरकारले वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यकामा निषेधाज्ञा घोषणा गर्यो। त्यसअघिका दुई दिन उपत्यकाबाट बाहिरिनेको मेला नै लाग्यो। बाहिरिनेहरूको मलिन र भयभीत अनुहारले सहरमा रोगले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने बाध्यतालाई झल्काइरहेको थियो।
वैशाख १६ गतेदेखि देशभरका कोरोनाबाट बढी प्रभावित जिल्लामा लगाइएको निषेधाज्ञा पछि बढ्दै गएर पचहत्तर जिल्लामा पुग्यो। अझै पनि निषेधाज्ञाको म्याद थपिँदैछ। निषेधाज्ञा अथवा लकडाउनको अवस्थामा अत्यावश्यक सेवाका कामबाहेक अरू कामहरू हुँदैनन्। यो अवस्थामा दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने, सडकपेटीमा सानातिना व्यापारव्यवसाय गर्ने, रिक्सा, ठेलागाडा र ट्याक्सी चलाउने, बजारमा भारी बोक्ने भरियालगायत निजीक्षेत्रका सेवा तथा उद्योग–व्यवसायमा काम गर्ने कर्मचारी तथा मजदुरहरू पनि निषेधाज्ञाको समयमा बेरोजगार बन्नुपर्ने हुँदा यस्तो अवस्थामा आम्दानी शून्य हुन्छ। आम्दानी शून्य हुँदा सहरमा भोकै बस्नुपर्ने भयले मानिसहरू आफ्नै गाउँ–घर फर्केका हुन्।
राजनीतिक दलहरू पनि सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त छन्। गरिब र भोका जनताको पक्षमा सोच्ने र बोल्ने फुर्सद कसैलाई छैन। यो ठूलो विडम्बना हो र गरिब र भोका जनताको दुर्भाग्य पनि।
वैशाख १६ गतेभन्दा अघि जति जना गाउँ–घर गए, तिनले त्यहाँ कमसेकम भोकै बस्नुपरेन भन्ने अनुमान हो। यस्तो अनुमान किन पनि गर्न सकिन्छ भने गाउँघरमा सहयोग, सरसापटी र मानवता जीवन्त छ। कोही भोकै परेको हेरेर बस्न सक्दैनन् कसैले पनि। तर जो आफ्नो गाउँ–घर फर्कन सकेनन् अथवा भ्याएनन्, ती सहरमै छन्। माथि भनिएका वर्गका जो मानिस सहरमा छन्, ती निकै सकसमा छन्। तिनको दैनिक आवश्यकता पूर्ति गर्न तिनलाई निकै हम्मेहम्मे परेको अनुमान गर्न कठिन छैन। दैनिक आयआर्जन गरी गुजारा गर्नुपर्ने वर्गका मानिसलाई आम्दानी शून्य हुँदा गुजारा गर्नै समस्या पर्छ। तर यस्तो समस्यामा परेका वर्गको पहिचान गर्ने, तिनको अभिलेखीकरण गर्ने र तिनलाई आवश्यक राहत प्रदान गर्ने काममा यसपटक सरकार पूर्णरूपमा चुकेको छ। बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो दिन सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ शैलीमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ७२ बुँदे सम्बोधनमा कहीँकतै पनि कोरोना प्रभावित गरिब जनतालाई राहत प्रदान गर्ने बारेमा उल्लेखसम्म गरेका छैनन्।
सम्बोधनमा कोभिड उपचारका लागि १५७ अस्पतालहरू सूचीकृत भएको; कोभिडको निःशुल्क उपचारका लागि ४५ निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको; महामारी सुरु भएको एक वर्षको अवधिमा भेन्टिलेटरको संख्या ३२७ बाट ९०४, आइसीयु बेड २६०० बाट ३००० पुर्याइएको; अस्पतालमा २८५३ हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयु) थप भएको; ९०० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर थपिएको; छिट्टै १८० भेन्टिलेटर, ६३० आइसीयु, १४०० एचडीयु र १९ अक्सिजन प्लान्ट थपिने वृत्तान्त सुनाउन भ्याएका प्रधानमन्त्रीले राहत शब्द भने कतै पनि उल्लेख गरेनन्। कोरोनासँग मुकाबिला गर्न ‘जीवन पहिला’ सरकारको नीति हो र जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हो भनिए पनि व्यवहारमा फिटिक्कै त्यस्तो देखिएको छैन। अझै पनि अक्सिजन नपाएकै कारण संक्रमित मर्दैछन्। बाँचेकाहरूका लागि पनि राहतको प्याकेज ल्याउन ढिला भइसक्यो। अझै पनि निषेधाज्ञा लम्बियो भने रोग (कोरोना) ले भन्दा भोकले मर्नेको संख्या बढ्नेछ।
अघिल्लोपटकको लकडाउनमा राज्यस्तरमा र निजीक्षेत्र तथा समुदायस्तरमा पनि व्यापकरूपमा राहत प्रदान गर्ने काम भएको थियो। तर यसपटकको निषेधाज्ञामा यस्तो पटक्कै भएको देखिएन। यसैबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि दैनिक आर्यआर्जन गरी गुजारा गर्ने वर्गका मानिसहरू सहरमा भोकभोकै छन् र निकै मुश्किलले बाँचिरहेछन्। ती जनताप्रति राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको खोई ? खोई आपतमा परेका जनताका लागि राहतको प्याकेज ? सरकार सत्ता जोगाउने महान् कार्यमा व्यस्त छ। राजनीतिक दलहरू पनि त्यही सत्ता प्राप्तिका लागि राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त छन्। गरिब र भोका जनताको पक्षमा सोच्ने र बोल्ने फुर्सद कसैलाई छैन। यो ठूलो विडम्बना हो र गरिब र भोका जनताको दुर्भाग्य पनि हो, जसले आपत परेको बेलामा सरकारको सहयोग पाउन सकेनन् र उनीहरूका लागि पनि सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न सकेनन्।
अरू बेला समाजसेवाका नाउँमा निकै डङ्का पिट्ने र टोलटोलमा च्याउसरि छरिएर रहेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरू कहाँ छन् यतिखेर ? जनताका हक, अधिकार र समस्याका बारेमा चर्का आवाज उठाउने नागरिक समाज के गर्दैछ यतिखेर ? भोका, नाङ्गा र गरिब जनताका लागि कोही रहेनछन्। गैरसरकारी संघसंस्था, निजीक्षेत्र र नागरिक समाज सबैका अनुहार उदांगिएको महसुस हुँदैछ यतिखेर।
घटना– २
छिमेकमा एक परिवार डेरामा बस्छन्। तिनको परिवारका दुई सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भयो, तर केही नभएझैं गरी कोठामै बसिरहे। घरबेटी र छिमेकीले पनि अस्पताल जाऊ भन्दा चुइँक्क बोलेनन्। अस्पताल पनि गएनन्। श्रीमान् बेरोजगार छन्। श्रीमतीको थोरै आम्दानी छ। कोरोनाको डर र निषेधाज्ञाले त्यो पनि बन्द भएको छ। कसरी जाऊन् अस्पताल ? कसरी तिर्नसक्छन् दिनमै दशौं हजार अस्पताललाई ? केही दिनपछि दुवैलाई आफैं ठीक भयो। धन्न अप्रिय घटना घटेन। सायद दुःखीलाई दैवले हेर्छ भनेको यही हो कि !
सरकारीलगायत ४५ वटा निजी अस्पतालमा कोरोनाको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरिएको भनिएको छ। तर जनता कि निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्, कि बिनाउपचार मर्न बाध्य छन्। यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि निजी अस्पतालहरू लुटेराजस्ता भएका छन् र पीडित जनताको विवशताको फाइदा उठाउँदैछन्। दिनमै पचास हजारसम्म खर्च गरेर कोरोनाको उपचार गराउने सामथ्र्य कति नेपालीको छ ? सरकार त्यस्ता अस्पतालको अनुगमन गरी कारबाही पनि गर्दैन। नेपालीको दुर्भाग्य ! अस्पताल नगए ज्यान रहँदैन। अस्पताल गए फर्केर आउँदा घर रहँदैन। के गर्ने ? यही दुविधामा छन् मध्यमवर्गका नेपाली जनता पनि। कोरोना संक्रमण भइहाले अस्पतालै नगई मर्नुको विकल्प छैन गरिब नेपाली जनतासँग। सरकारले गरिब जनताका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सकेको छैन।
भोकले छटपटाएका जनता भोजन माग्दैछन्। दैनन्दिनको समस्यामा परेका जनता राहत खोज्दैछन्। कोरोनाले कर्यापझ्याप पारेका पीडित जनता अस्पताल, आइसीयु, भेन्टिलेटर, औषधि र अक्सिजन माग्दैछन्। कोरोनाले कर्यापझ्याप पार्न नभ्याएका जनता अत्तालिँदै छिटो खोप ल्याऊ र देऊ भन्दैछन्। तर सरकारले दिएको छ चुनाव। के सरकारका लागि जनताको जीउज्यानको भन्दा सत्ताको महत्ता बढी भएको हो ? जनताको मनमा प्रश्न उब्जिरहेको छ।
कोरोनाबाट संक्रमित र असंक्रमित दुवैथरी जनता उत्तिकै प्रभावित छन्, आहत छन्। संक्रमित, जो गरिब छन्, तिनलाई रोग र उपचारको चिन्ता छ। असंक्रमित, जो दिनहुँ कमाएर गुजारा गर्छन्, तिनलाई यो निषेधाज्ञाको बेलामा भोकको चिन्ता छ। यस्तो बेलामा राहतको ठूलो महत्व हुन्छ। त्यसैले आहत जनता राहतको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् र सोध्दैछन्, सरकार, राहत खोई ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
