काठमाडौं : नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टी एकताको नाममा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन फिर्ता नलिने भएको छ। २०७५ जेठ २ मा फर्किन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तयार भए पनि माधव पक्ष रिट फिर्ता नलिने निष्कर्षमा पुगेको हो।
माधव पक्षका २३ जना सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। उता संस्थापन पक्षको भने नवौं महाधिवेशनको संरचनामा फर्किएर पार्टी एकता जोगाउन रिट फिर्ता लिनुपर्ने अडान छ।
आफू निकट केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष, जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि माधव पक्ष निकट स्थायी समितिले प्रस्ताव पारित गरेको थियो। प्रस्तावमा नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार भएको उल्लेख गरिएको छ।
नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णयविपरीत दक्षिणपन्थी बिसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार परेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि माधव पक्षको छ। अनिश्चित र परिणामविहीन वार्तामा अल्झिन नहुने माधव पक्षको ठहर छ। नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिस्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने निष्कर्ष प्रस्तावमा उल्लेख छ। यो पक्षले समानान्तर गतिविधिलाई वडा र टोलसम्मै पुर्याउने निर्णय गरेको छ। ‘देशव्यापी रूपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मक रूपमा सशक्त किसिमले वडा र टोलसम्म अगाडि बढाउनुपर्छ’, प्रस्तावमा भनिएको छ। केपी ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकाले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपर्न नेता एवं कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरिएको छ। माधव पक्षको १० बुँदे प्रस्तावमा पार्टी एकताभन्दा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीमाथिको आरोपलाई प्राथमिकता दिएको छ।
पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो अन्तरविरोध र विभाजन बढाउने काम गरिरहेको आरोप अध्यक्ष ओलीमाथि लगाइएको छ। उनीहरूले तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वसनीय रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सहमति सार्वजनिक भए मात्र अध्यक्ष ओली पार्टी एकताको पक्षमा ठहरिने बताएका छन्। माधव पक्षले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्कासनलगायतका सबै कारबाहीहरू तत्काल खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन्।
एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने क्रममा काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा ओलीले जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गरेको माधव पक्षको आरोप छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरेका विषय आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य भएको भन्दै माधव पक्षले भत्र्सना गरेको छ।
पारित प्रस्तावमा पार्टी विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेबारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यबाट नै निष्कासित गर्ने फुटपरस्त काम गरेकाले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको ठहर गरिएको छ। ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रूपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राखेका पनि प्रस्तावमा भनिएको छ।
एकातर्फ वार्ताका कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ पार्टी सदस्यबाटै निष्कासित गर्ने ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई विधान अनुरूप एकताबद्ध गर्ने प्रयासहरू असफल भएको माधव पक्षको निष्कर्ष छ। ओलीले पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पुर्याएका आरोप माधव पक्षको छ। कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्कासन गरी ओलीले कार्यदलको औचित्यसमेत समाप्त गरेका आरोप लगाइएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा पनि सरकारले पहलकदमी गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
