एमाले एकताका अल्झन

पार्टी, विचार, नेतृत्व, विश्वास र सक्रियता मुख्य कुरा हो, सम्झौता नगरी पार्टी अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ

२०७१ को साउने संक्रान्तिका दिन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भएको आज सात वर्ष पूरा भएछ। बीचका तीन वर्ष खेर गएजस्तै भयो, एकताको नाममा ! बाहिरबाट केही गर्न नसकेपछि एकताको मुरलीधुन बजाउँदै भित्रै पसेर अन्र्तध्वंस मच्चाउने कोशिसका रूपमा मात्रै त्यो कदम रहेको समयक्रममा पुष्टि भइसकेको छ। धन्य, आज सीमित व्यक्तिको सचेत प्रयास र संघर्षका कारण कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व र मियोमा नेकपा एमाले सुरक्षित र निरन्तर हुन सम्भव भएको छ। एकताको प्रपञ्चका साथ पार्टीको नेतृत्वमा आइटोपलेका केही व्यक्तिहरूले यहाँभित्र रहेका असन्तुष्ट र पदलोलुप तŒवहरूसँग मिलेमतो गरी स्वयं पार्टी अध्यक्षलाई चार पटक, अझ साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरे।

अझ हामी उहाँको विचार, नेतृत्व र भूमिकाका ‘डाइहार्ट’हरूलाई पेरिसडाँडा क्लब घरको जमघटबाट निकालेर पार्टी कब्जा गर्ने र पार्टीविहीन नै बनाउने दुराशय असफल भयो। त्यसपछि मात्र आज नेकपा एमाले, अध्यक्ष ओली र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को साथ देशभरि नेता कार्यकर्ताहरूको विशालपंक्ति एकताबद्ध र सक्रिय बन्न सकेको छ। यस स्थितिमा केही परिस्थितिजन्य फेरबदल अवश्य आएको छ। तर नेकपा एमाले छ। अध्यक्ष ओली नै हुनुहुन्छ। जबज छ। हामी सबै नेता–कार्यकर्ताको साथ–समर्थन र एकता पनि छ। तसर्थः सरकारबाट हट्नु परे पनि चिन्ता नगरी धूलो टक्टक्याउँदै उठेर चहराइरहेको चर्मरोगबाट तत्काल मुक्त हुँदै विजय हासिल गर्न अग्रसर हुनु अनिवार्य भएको छ।

त्यस निम्ति –

- पार्टी, विचार, नेतृत्व, विश्वास र सक्रियता मुख्य कुरा हो। आधारभूत नीति, मान्यता र मूल्यमा कुनै सम्झौता नगरी पार्टी अगाडि बढ्नु अपरिहार्य छ।

यदि नेपालसहितका २८ जनाको रवैया तथा २६ र २३ जनाको हस्ताक्षर देउवाको पाउमा नचढाइएको भए किमार्थ पनि अदालतले परमादेश दिने बहाना पाउनसक्ने आधार हुने थिएन।

नेपालमा तीन खाले पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो, सत्ताधारी स्वार्थकेन्द्रित गुट (देउवा, प्रचण्ड, उपेन्द्र, माधव र मोहनविक्रम आदि), जो टालाटुली बटुली कति राम्रो पुतली (!) जस्तो देखिने प्रयासमा छ र तेस्रो, तराईकेन्द्रित (महन्थ, राजेन्द्र र डा. सिके राउतसमेत) शक्ति हाल अस्तित्वमा छन्। यिनै शक्तिका बीच नेपालको राजनीति टकराउँदै अघि बढ्ने क्रम देखिएको छ। यस टकरावबाट भागेर वा डराएर ‘सुलहकारी’ राजनीति गर्नु हाल सम्भव देखिँदैन।

- नेकपा एमाले सरकारबाट यतिबेला बहिर्गमन भएको छ। यसको मूलकारण बाहिर खोज्नु भ्रान्ति मात्रै हो। मुख्यतः माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा वैशाख २७ मा २८ जनाको मतदानमा अनुपस्थिति या ह्वीप उल्लंघन र आफ्नो पार्टीका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा असहयोग र बहिस्कार गर्ने कर्म, जेठ ७ गते देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी हस्ताक्षर गर्ने २६ जनाको अनुशासनहीन–अराजक कार्य र जेठ १० गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट, साक्षी र सनाखत बस्न जाने २३ जना ‘कालीदास’हरू नै यसका खास कारक हुन्। चीनमा पछिल्लोपटक यस्तोलाई ‘बोसिलाई’ प्रवृत्तिका रूपमा नांगेझार पारिएको छ। यस्तो गद्दारी पार्टीको अनुशासन, एकता र अग्रगतिमा कहीँकतै क्षम्य हुँदैन र यहाँ पनि हुनै सक्दैन। यसमा उन्मुक्ति पाउनेहरू सुरक्षित भए भने पनि अन्ततः जनतामा जाँदा तिनीहरू नै अवश्यमेव दण्डित भइछाड्ने छन्। जनताले यस्तो ‘विभिषण’ र ‘कालीदास’ प्रवृत्तिको हिसाब–किताब राम्रोसँग गरी राखेका छन्। ढिलोमा १७ महिनापछि हुने निर्वाचनमा न्यायोचित फैसला र दण्ड नै गर्नेछन्।

- कार्यदल स्तरमा असार २७ को १० बुँदे सहमति महŒवपूर्ण थियो, तर हस्ताक्षरको मसी नसुक्दै नेपाल र २३ हस्ताक्षरकर्ता सबैबाट त्यसलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्ने काम भयो। २८ गते बिहान भालेको डाँकसँगै नेपालको देउवाका पक्षमा जारी लिखित ‘कसम’ र ‘कायलनामा’ले उहाँले आफूलाई देउवा नेतृत्वको अनिवार्यताको पक्षमै चट्टानजस्तो गरी उभ्याएर १० बुँदेलाई निष्प्रभावी र प्रयोजनहीन बनाएको स्पष्टै छ। कोटेश्वरस्थित ‘वनपैदावार संस्था’मा भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकका आयोजक स्वयं नेता नेपाल नै रहेको, त्यस बैठकले देउवा सरकारको प्रारम्भिक खाका बनाएको तथा नेपाल देउवाको सपथपछि समारोहस्थलमा पहिलो बधाई दिन सशरीर हाजिर भएको तथ्यलाई कसरी उपेक्षा गर्न र बिर्सन मिल्छ ?

- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाको त्यान्द्रो वा सहारा तिनै २३ भाइ थिए। तिनै २३ को ढाडमा टेकेर देउवा–प्रचण्डले अध्यक्ष ओली र एमालेको टाउकोमा प्रहार गरेको यथार्थलाई जोकसैले ढाकछोप गर्न खोजे पनि सम्भव छैन। १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन हुने÷नहुने यस स्थितिप्रतिको धारणा र चालिने कदमबाट मात्रै तय हुने निश्चित छ।

- सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई कमसेकम २०४८ यताको इतिहासको समग्र कसीमा राखेर मूल्यांकन र विश्लेषण गर्दा मात्रै सही धारणा बनाउन सक्नुपर्छ। खासमा सर्वाेच्च अदालतले विगत ३० वर्षमा नेकपा एमाले वादी वा प्रतिवादी रहेकोमा शतप्रतिशत नै मुद्दाहरूमा हराएको छ। अहिलेको फैसला त्यसकै एउटा कडी मात्रै हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाको विघटनका सिफारिस सदर गर्ने तर मनमोहन अधिकारी र केपी शर्मा ओलीका सिफारिसहरू बदर गर्ने ५ वटा फैसलाहरूको कानुनका अन्वेषणकहरूले तुलनात्मक अध्ययन गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दा मात्र पनि सर्वाेच्च अदालतको यस सन्दर्भमा असली मुहार स्पष्ट भइहाल्छ। अझ अहिले त इजलासको गठनदेखि नै के के भयो ? 

छर्लङ्गै छ। घोषणा भइसकेकालाई हटाउँदै विवादका बीच विवादास्पदहरूलाई राखिएकोमा बहसअगावै इजलासमा प्रश्नैप्रश्नहरू उठाइए, जसलाई उपेक्षा र नजरअन्दाज गर्ने काम भयो। यसका दूरगामी दुष्प्रभावहरू निश्चय नै क्रमशः देखिँदै जानेछन्।

- यदि नेपालसहितका २८ जनाको रवैया तथा २६ र २३ जनाको हस्ताक्षर देउवाको पाउमा नचढाइएको भए किमार्थ पनि अदालतले परमादेश दिने बहाना पाउनसक्ने आधार हुने थिएन। देउवालाई त २०५२ सालमै सर्वाेच्च अदालतले जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्री किस्तीमा राखेजसरी उपहार दिएकै थियो। विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा भएको उक्त फैसलालाई राजेश्वर देवकोटाको शब्दमा त्यतिबेला सर्वोच्चमा गोरु ब्याएको भनिएकै थियो। अहिले उहाँलाई नै त्यस्तै कृपा मिलेको छ। अन्यथा १६५ मध्ये २३ स्थान मात्रै जितेका देउवालाई ज्योतिषीले मात्र सायद फेरि प्रधानमन्त्री हुनेसम्मको भविष्यवाणी गरेका थिए होलान् ?

- प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउन अहिले देउवा वा २०७७ फागुन २३ पछि प्रचण्डले गरेका अनुचित कार्य र हर्कतहरूलाई त्यति अस्वाभाविक मान्नु जरुरी छैन। यसको तुलनामा अनुचित र गलत त २०७६ फागुन ३ पछि प्रचण्ड–माधवको गुटगत मोर्चाबन्दीमार्फत २०७७ कात्तिक २८, पुस ५ पछि गरिएका अराजनीतिक कुकृत्य एवं २०७७ फागुन २८, २०७८ वैशाख २७ पछि जेठ ७, जेठ १० र असार २८ गते बिहान नेपालको नेतृत्वमा भएको गद्दारी हो। एउटा सभ्य र सुसंस्कृत राजनीतिक दलभित्र यसप्रकारको प्रवृत्तिलाई अनैतिक र आपराधिक कार्यबाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन। अझ प्रतिगमनको तथाकथित नक्कली बहानाबाजी गरेर आफंै बसेको ‘हाँगो ताछेका कालीदास’हरू अन्ततः अब ‘देउवा दास’का रूपमा स्थापित, कलंकित र बदनाम भएका छन्। तिनीहरू नेकपा एमाले र सूर्य चिन्हको पक्षमा भोट माग्न भविष्यमा जनतामा जानसमेत अयोग्य र अनैतिक सावित भइसकेका छन्।

- सरकारबाट बहिर्गमनको यस परिघटनाले पार्टीभित्र पन्छाउन खोजिएका तमाम समस्या अब असान्दर्भिक जस्ता हुन पुगेका छन्। पार्टीले यस निकट अतीतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा अवश्य गर्नुपर्छ। तर अतीतमुखी भएर मात्रै आजका गम्भीर चुनौतिहरूको सामना र सम्बोधन गर्दै अघि बढ्न सम्भव हुँदैन। पार्टी, विचार र नेतृत्व सही हुँदा ‘सुकेनास लागेको’ पार्टीसमेत गुल्जार र हराभरा हुनसक्छ भन्ने दृष्टान्त २०६४ पछिको नेकपा एमालेलाई २०७०, २०७३ र २०७४ सालमा कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता र नेतृत्ववादी व्यवहारतः तेस्रोबाट दोस्रो र पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गरेर सावित गरेको तथ्यलाई हेर्न सकिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अध्यक्ष ओलीले निरन्तर जुन घेराबन्दी, असहयोग र हमला खेप्नुप¥यो, त्यसको पृष्ठभूमि र कारकका रूपमा ‘पाँच टुक्रे गठबन्धन’को सत्तालिप्सा र चार पूर्वप्रधानमन्त्रीको ‘पदलोलुपता’ मात्रै कारक रहेको तथ्य विदितै छ। त्यसलाई धोइपखाली गरेर यत्तिकै र सजिलै केही नभएको जस्तोगरी अघि बढ्न सम्भवै छैन। रोगको खास पहिचान गरी उपचार थालेर ‘मेजर अपरेसन’ नै गर्नुपर्ने खाँचो छ।

- यी सबै कार्य अविलम्ब र भविष्यमा समेत गर्दै अघि बढ्ने विषय होलान् वा हुन् भने पार्टीको पुनरुत्थान, एकता र अग्रगति हाँसिल गर्न सम्भव हुने छैन। विनाशकारी ‘ट्यूमर’लाई ‘मेजर अपरेसन’ गरेर नै फाल्न सकिन्छ। तर यस वर्ष अस्तिको साउने संक्रान्तिको सन्दर्भमा कमसेकम चिलाइरहेको चर्मरोगको उपचार त थाल्नुपथ्र्यो। पार्टी स्थायी कमिटी र संसदीय दलका बैठकहरूले नेकपा एमालेमा चिलाउने रोगको दर्दनाक समस्याका रूपमा रहिआएको ‘लुतो फालेर’ एकताबद्ध, स्वस्थ, स्वच्छ र संक्रमणरहित बन्न÷बनाउन कोशिष गरेका छन्। यसरी लुतो फाल्नुअघि शरीर सफा गर्न यथोचित ध्यान त दिनैपर्छ। पार्टीले स्थायी कमिटी बैठकमा ग्रहण, रचनात्मक रूपमा कार्यान्वयनको निर्णय र कार्यदल विघटनको निर्णय गरेको छ। र, अदालतको राजनीतिक आग्रह पे्ररित परमादेशबाट बनेको देउवा सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। यदि कसैले मत दिए त्यो व्यक्तिगत हुनेसमेत स्पष्ट गरेको छ।

व्यक्तिगत रूपमा कोही खरिदबिक्री, प्रलोभन र फ्लोर क्रस गरी पार्टी हितविपरीत देउवा सरकारको सती जान्छ भने रामराम मात्रै भन्न सकिन्छ, काँध थाम्न सकिने छैन।