बाढीले तिलाठी कोइलाडीको दलित बस्ती डुबानमा

बाढीले तिलाठी कोइलाडीको दलित बस्ती डुबानमा

राजविराजः अविरल वर्षाले जीता नदीको बाँध भत्किँदा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–५ कोइलाडी बर्साइनको दलित बस्तीमा बाढी पसेको छ । जीतासँगै विभिन्न नदी, खोलाहरूमा पानीको बहाव बढेर तटीय बस्तीहरूमा घरहरू डुबानमा परेर जोखिम बढेको छ ।

कोइलाडी बर्साइनको राम टोल, खंग टोल र सरदार टोलमा बाढी पसेर १ सय ५० घर डुबानमा परेको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले जनाएको छ । सप्तकोशी नदी लगायत जिल्लाको खाँडो, महुली, बलान, खडक, त्रियुगालगायत नदी–खोलामा पनि पानीको सतह बढेसँगै जोखिम बढेको छ ।

सोमबार रातभर परेको पानीका कारण आएको बाढीले जीता नदीमा बाँध भत्किँदा सयौं विघामा लगाइएको धानबाली समेत डुबानमा परेको छ । कोइलाडी बर्साइनस्थित दलित बस्तीमा बाढी पसेपछि प्रहरी, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र समाजसेवीहरु सहयोगका लागि डुबानमा परेको बस्ती पुगेका छन् । घरमा पानी पसेर खाना पकाउन समस्या भएको र खानेपानीको ट्यूबेल डुबानमा पर्दा स्वच्छ खानेपानीको समस्या भएको विपद् ब्यवस्थापन अधिकृत राजेशकुमार झाले बताए ।

झाका अनुसार दलित बस्तीमा करिब चार फिटसम्म पानी जमेको छ । स्थानीय छ जनाको फुसको घर भत्किएको र दर्जनौँ फुसको घर भत्किने जोखिम बढेको उनले बताए । बाढी प्रभावितहरुको नामावली संकलनका लागि गाउँपालिकाबाट कृषि विकास अधिकृत उदयकान्त झाको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मीको टोली परिचालित भएको छ ।

जीता र खाँडो खोलाले तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिकालाई प्रभावित बनाउँदै आएको छ । लगातारको वर्षाको पानी निकास नभएर तथा बाँध भत्किएर गाउँहरु डुबानमा पर्ने गरेका छन् । सामान्य वर्षामा समेत हिंडडुल गर्न नसकिने जिल्लाको मुख्य सडक खण्डलगायत ग्रामीण भेग र राजविराजको सडक, बाटो हिँड्न कष्टकर भएको छ । वर्षेनी सडक, बाटोमा करौडौं रकम खर्च हुँदै आए पनि बाटोहरु झन हिलाम्ये भएर हिँड्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको राजविराजका कलिम खानले बताए । नदी, खोलामा बाढी आई तटीय र होचा क्षेत्र डुबानमा परेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.