काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण गर्न २० करोडसम्मको कर्जा लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ। अस्पताल नभएको स्थानीय तहमा १ सय शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा प्रवाह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्र बैंकले मंगलबार साँझ यो विषयमा निर्णय गरी सरोकारवाला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशनसमेत दिएको छ।
यो व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले यस्तो कर्जा आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गरेर दिनुपर्ने छ। बैंकले प्रत्येक ३ महिनामा सार्वजनिक गरेको आधार दरमा कर्जाको व्याजदर तोक्ने गर्छन्। गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालनमा रहेको २७ वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा कम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५.४१ प्रतिशत आधार दर छ। तर, सबैभन्दा बढी कुमारी बैंकको ७.९० प्रतिशत छ।
अस्पताल निर्माण प्रयोजनका लागि कर्जा लिँदा आधार दर कम भएको सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिँदा २ प्रतिशत विन्दुसम्म प्रिमियम थप गर्दा ऋणीलाई ब्याजदर ७.४१ प्रतिशत मात्रै पर्न जान्छ। यस्तै केन्द्रीय बैंकले महामारीजन्य रोगको उपचारको मान्यता प्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न व्यावसायिक योजना मूल्यांकन गरी आधार दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले कोभिड प्रभावितलाई लक्षित गर्दै यस्ता सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसै क्रममा रेष्टुराँ, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसाय तथा नगद प्रबाह अबरुद्ध भएका लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई परेको कोभिडको असर मूल्यांकन गरी त्यस्ता ऋणीले २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वलाई एक वर्ष म्याद थप गरी कम्तीमा चार किस्तामा असुली गर्न निर्देशन दिइएको छ। बैंकहरूले यस्तो ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।
यस्तै २०७८ असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना–पुनरतालिकीकरण गर्न असमर्थ कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रका ऋणीबाट आउनुपर्ने ब्याजको ५ प्रतिशत रकम असुल गरी २०७८ पुस मसान्तभित्र कर्जाको पुनर्संरचना–पुनरतालिकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी बैंकहरूले प्राविधिक–व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने संस्थालाई २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
