प्रदेश २ मा भारतीय पर्यटक बढाउन नयाँ योजना

प्रदेश २ मा भारतीय पर्यटक बढाउन नयाँ योजना

वीरगन्जः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रदेश २ मा पर्यटन गतिविधिहरु बढाउने भएको छ ।

त्यसका लागि सोमबार वीरगन्जमा बसेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ को बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । प्रदेश २ को पर्यटन क्षेत्र मुख्य रुपमा भारतीय पर्यटकमा निर्भर छ ।

त्यसैले प्रदेश २ मा भारतीय पर्यटक भित्रयाउनका लागि सहज वातावरण सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो । नेपाल भारत सीमामा हुने समस्या सहज बनाउने, सिमरादेखि पोखरासम्मको हवाई उडान सेवा संचालनलाई स्थायीत्व दिनका लागि आवश्यक योजना बनाउने लगायत निर्णयहरु गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर २ को पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सहसंयोजक सञ्जय अग्रवालले जानकारी दिए ।

यस्तै प्रदेश २ मा रहेका पर्यटकीय स्थलहरुको पहिचान तथा व्यावस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । ती पर्यटकस्थलहरुमा भारतीय पर्यटकहरुको सहज पहुँचका लागि यातायात सेवाका लागि ट्याक्सी र अटो चालकलाई तालिम दिने निर्णय पनि गरेको अग्रवालले बताए ।

भारतीय सीमामा सुरक्षाकर्मीहरुबाट हुने ज्यादती रोक्न भारतीय सीमा क्षेत्रका सुरक्षाकर्मीहरुसँग अन्तक्रिया गर्ने निर्णय पनि गरिएको उनले बताए । बाराको सिमरादेखि पोखरासम्म भदौ १६ गतेदेखि हप्ताको तीन दिन हवाई उडान सेवा सुरु हुँदैछ । भदौ १६ गते सिमरा पोखरा हवाई उडान सेवाको उद्घाटन गण्डकी प्रदेशका पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मणीभद्र शर्माले गर्ने तय भएको छ ।

त्यस अवसरमा गण्डकी प्रदेशबाट आउने पाहुनाहरुलाई प्रदेश २ को पर्यटकीय स्थलहरुको भ्रमण गराई दुई रात तीन दिन राख्ने योजना पनि बनाइएको अग्रवालले बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर तथा ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) को प्रदेश २ का अध्यक्ष मोहन शर्मा लामिछाने, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, उपाध्यक्ष माधव राजपाल, नेपाल युवा उद्यमी मन्चका अध्यक्ष अनुप अग्रवाल, जितपुर सिमरा नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शीवजी साह लगायतको उपस्थिती थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.