हतारमा विद्यालय नखोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

हतारमा विद्यालय नखोल्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र शिक्षा सरोकारवालासँग बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छलफलमा हतारमा विद्यालय नखोल्न निर्देशन दिएको मन्त्रायलका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। 

उनले विद्यालय खोल्न वा नखोल्ने त्यहाँका रहेको स्थानीय तहले निर्धारण गर्ने बताए। उनले विद्यालय खोल्नुभन्दा अगाडि नजिकैको स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नसमेत निर्देशन दिए। उनले स्थानीय तहमा रहेको कोभिड–१९ को जोखिम आँकलन गरी जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिसका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कार्यढाँचा–२०७७ पालना गरी मात्रा विद्यालय खोल्न भनिएको बताए।  

शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई कोभिड–१९ सँग आवश्यक अभिमुखीकरण गरी विद्यालय खोल्न निर्देशन दिएको छ। विद्यालयले यही असोज १ गतेदेखि खोल्ने तयारी गरिएको छ। उनले विद्यालय खोल्नुअघि ती ठाउँमा परीक्षण र उपचारको व्यवस्था समुचित व्यवस्था मिलाउनुसमेत भनिएको छ। विद्यालय खोल्नुअघि बालबालिकाको स्वास्थ्य र उपचार गर्नुपर्ने उनले बताए। 

उनले कोभिड–१९ को सङ्क्रमण घटे पनि जोखिम नघटेको बताए। 'सबै पालिकामा एउटै अवस्था छैन। सबै विद्यालयमा पनि एउटै अवस्था छैन', उनले भने, 'त्यसैले विद्यालयको अवस्था र स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नसक्ने स्थिति हेरी मात्र विद्यालय खोल्नुहोस्।'

छलफलमा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख बालानन्द शर्मा, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), नेपाल निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेश, (ऐनप्याब्सन) र अभिभावक सङ्घको सहभागिता थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.