सैनिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रधानसेनापति शर्माको सङ्केत

सैनिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रधानसेनापति शर्माको सङ्केत

काठमाडौं : ‘प्रत्येक राष्ट्रका निम्ति परराष्ट्र नीति जति महत्व हुन्छ, सैनिक र आर्थिक कूटनीति पनि त्यतिकै महत्व रहन्छ’ भन्ने अग्रजको मार्गचित्र र पदचापको अनुशरण गर्दै प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबाट पनि सैनिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट सङ्केत देखिएको छ।

 
प्रधानसेनापतिमा नियुक्त भई सकलदर्जालाई गरेको पहिलो सम्बोधनका क्रममा महारथी शर्माले नेपालको बाह्य मुलुकसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवी निर्माणमा समेत सेनाले योगदान दिँदै आएको उल्लेख गरे। गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु रहेको विसं २०७२ को भूकम्पपछिको खोजी, उद्धार, उपचार र राहत वितरणमा ४० भन्दा बढी मुलुका सेनाको संलग्नता र सहभागीताले सैनिक कूटनीति विस्तारका लागि थप प्रेरणा प्रदान गरेको हो।

प्रधानसेनापति शर्मा भने, ‘विश्व शान्ति स्थापना कार्यमा शान्ति सैनिकको तैनाथीका क्रममा छिमेकी राष्ट्रका सेनासँगको सम्बन्ध र सहकार्यबाट मुलुकको छवी निर्माणमा ठूलो योगदान मिलेको छ।’मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग र सफल तुल्याउन तथा सुरक्षा सम्बन्ध र आपसी विश्वास कायम गर्न सैनिक कूटनीतिले महत्वपूणर् भूमिका खेल्दै आएको छ। सोही सन्दर्भमा विश्वका  कतिपय राष्ट्रले परराष्ट्रनीतिअनुरुप  आवश्यकता र क्षमताका आधारमा एक-अर्का मुलुकमा सैनिक सहचारी पठाउने पुरानै प्रचलन रही आएको छ।

नेपालको सैनिक कूटनीति निकै प्रभावकारी रहेको पुष्ट्याई विगतको नाकाबन्दी अन्त्य गर्ने सवालमा मात्र नभई कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम प्रतिकार्यमा विदेशी सैनिकबाट ठूलो परिमाणमा स्वास्थ्य सामग्री सहयोग प्राप्त भएको घटनाले पुष्टि गरेको छ।

सैनिक कूटनीतिक परराष्ट्र नीतिकै एक हिस्सा

पूर्वउपरथी हिमालय थापाले सैनिक कूटनीतिक राज्यको परराष्ट्र नीतिकै एक हिस्सा भएकाले सैनिक कूटनीतिलाई चुस्त तुल्याउँदै विस्तार गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिको निचोडका रुपमा रहेको सैनिक कूटनीति मुलुकको हित प्रवद्र्धन गर्ने ठूलो अस्त्र हो, यसमा छिमेकी मुलुक धेरै अघि छन्, राम्रो अभ्यास गर्न सकिएमा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ, राजनीतिबाट उत्पन्न समस्या निधान गर्न पनि ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ।’

तटस्थ र अराजनीतिक सङ्गठन भएकाले सेनाप्रति छिमेकीबाट पनि सोहीअनुरुपको सम्मान प्राप्त भइरहेको छ। मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा मातहत रहने सैनिक कूटनीतिको असल अभ्यासमा अमेरिका, चीन र भारतलगायतका मुलुक अगाडि छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय प्रतीरक्षा नीतिले परराष्ट्र नीतिलाई सफल तुल्याउन आर्थिक र सैनिक कूटनीतिलाई आत्मसात् गरेको छ।

सैनिक कूटनीति विस्तारका क्रममा नेपालले भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, बेलायत र अमेरिकामा सैनिक सहचरी पठाउँदै आएको छ। त्यहाँ खटिई जाने सैनिक सहचारीले सङ्गठनलाई मात्र होइन, राष्ट्रकै सम्बन्ध विस्तारमै महत्वपूणर् योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकता रक्षाका लागि  संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना मुलुकको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग हो। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी बढाउन सेनाको ठूलो योगदान छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा विश्वका द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा स्थापना भएका शान्ति मिसनमा धेरै सैनिक पठाउने सूचीमा नेपाल दोस्रो स्थानमा छ। हालसम्म एक लाख ३५ हजार ३९९ नेपाली शान्ति सैनिकले ४३ वटा मिसनमा रही १०० भन्दा बढी मुलुकका सेनासँग सहकार्यका साथ सम्बन्ध विस्तारमा असरदार योगदान पुर्‍याएका छन्। अहिले विश्वका १२ स्थानमा तैनाथ मिसनमा १८१ महिलासहित पाँच हजार १६९ नेपाली सैनिकबाट ‘सैनिक कूटनीति’ विस्तारमा सघाउ पुगिरहेको छ।
  
विश्वका जुनसुकै मुलुकमा हुने तालिम, अध्ययन, कार्यशाला र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी  सैनिक अभ्यासले सम्बन्ध प्रगाढ तुल्याउन बल पुर्‍याएको छ। यसैबीच राजनीतिक वातावरण तरल रहेकै अवस्थामा केही समयअघि भएको भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल नरवणेको नेपाल भ्रमणलाई पनि सफल सैनिक कूटनीतिरुपमा हेरिएको छ। नेपाल-भारतबीच एकअर्का मुलुकका सैनिक प्रमुखलाई ‘मानार्थ महारथी’ को दज्र्यानी प्रदान गर्ने विश्वमै अनुपम उदाहरणले दुई देशबीचको सैनिक कूटनीतिलाई बलियो तुल्याएको छ।

‘विशेष महत्व दिनुलाई अर्थपूणर्रुपमा हेर्न सकिन्छ’

सेनाको आधुनिकीकरणको लागि छिमेकी मुलुकको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको यथार्थबीच भर्खरै नेतृत्व सम्हालेका प्रधानसेनापति शर्माले आफ्नो कार्यकाल प्रारम्भको पहिलो सम्बोधनमै सैनिक कूटनीतिलाई विशेष महत्व दिनुलाई अर्थपूणर्रुपमा हेरिएको छ।

सो अवसरमा प्रधानसेनापति शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणसमेत अनिश्चित, अस्थिर, तरल तथा जटिल भएको परिपेक्ष्यमा देखापरेका चुनौती समाधान गर्न मजबुत र असरदार सैनिक कूटनीतिमार्फत विशेष पहलको खाँचो औँल्याए।

नेपालस्थित र गैरआवासीय सैनिक सहचारीले गरेका कार्यको कदर गर्दै सहयोगका लागि कृतज्ञतासमेत ज्ञापन गरे। भारतीय सैनिकद्वारा आयोजित सम्मेलनमा पूर्वप्रधानसेनापतिको सहभागितालाई पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको एउटा कडिका रुपमा हेरिएको छ।

कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण रोकिएको नेपाली र भारतीय सैनिक सम्मिलित संयुक्त अभ्यास ‘सूर्य किरण’, अमेरिकी सेनासँग सञ्चालन गरिँदैआएको विपद् व्यवस्थापन अनुभव आदानप्रदान तथा चीनसँगको संयुक्त अभ्यासले पनि सम्बन्ध थप प्रगाढ तुल्याउन र सहयोग जुटाउन मद्दत पुगेको छ।

‘सेनाको मात्र होइन, राष्ट्रकै हितका लागि हो’

पूर्वउपरथी जगदिशचन्द्र पोखरेल भने, ‘विश्वमै अहिले सैनिक कूटनीतिको महत्व बढेको छ, यो मुलुकको परराष्ट्र नीति र सिद्धान्तभित्र रही चल्ने विषय हो, सेनाको मात्र होइन, राष्ट्रकै हितका लागि हो।’ सैनिक कूटनीति  परराष्ट्र नीतिकै मातहतको अङ्ग भएको जनाउँदै उनले भने, ‘प्रधानसेनापतिसँग शान्ति मिसन खटिएर काम गरेको, बङ्गलादेशमा सैनिक सहचारीमा खारिएको अनुभवले पनि सैनिक कूटनीतिलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन प्रयास गर्नु स्वभाविक हो।’

भक्तपुरको खरिपाटी होस् वा शिवपुरीस्थित आर्मी कमाण्ड कलेजमा हरेक वर्ष भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, कोरिया, बेलायतलगायतका देशबाट सैनिक अधिकृत अध्ययन र तालिममा सहभागीले पनि सैनिक कूटनीतिमा प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्‍याएको छ। नेपालबाट पनि भारत, चीन, बङ्गलादेश, बेलायत, अमेरिका, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमा अध्ययन तथा तालिममा जाने सैनिक सङ्ख्या ठूलो छ। यस्ता तालिम र प्रशिक्षणले तत् तत् देशसँग सैनिक कूटनीति विस्तारमा समेत ठूलो योगदान पुग्दैआएको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शान्ति मिसनअन्तर्गत पूर्वी टिमोरमा गुल्म र कङ्गोमा गणको अन्तर्राष्ट्रिय कमाण्ड गरेका महारथी शर्मा बङ्गलादेशमा सैनिक सहचारीको तीन वर्षे कार्यकाल सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए। प्रधानसेनापति शर्मा भने, ‘सन्तुलित ढङ्गबाट अघि बढाउन खोजेको  सैनिक कूटनीति अभ्यासले राम्रो प्रतिफल दिएको छ, भविष्यमा पनि सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र मुलुकको वैदेशिक नीतिमा नै टेवा पुर्‍याउन सक्नेमा आशावादी हुन सकिन्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.