काठमाडौं : प्रमुख विपक्षी एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभाबाट बजेट (विनियोजन विधेयक) पारित भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले एमाले अवरोधबीच बजेटलाई निर्णयार्थ पेश गरे र बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।
बजेट पारितसँगै सरकारलाई खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ। भदौ ३० देखि केही दिन मुलुक बजेटविहीन बनेको थियो। सरकारले भदौ ३० देखि असोज ४ गतेसम्म भएका खर्चलाई परिपूर्ति गर्न पेश्की खर्च पनि बजेटमा समावेश गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका थिए। अघिल्लो एमाले सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटमा संशोधन र परिमार्जन गरेर अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याएका थिए। अध्यादेशको समय भदौ ३० मा सकिएको थियो।
सभामुख सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले भदौ २३ देखि संसद अवरोध गर्दै आएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदको पद रिक्त नगरी पार्टी फुटाउन सभामुख सापकोटाले भूमिका खेलेको एमालेको आरोप छ।
अघिल्लो एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त अध्यादेशको समयसीमा भदौ ३० सम्म मात्र थियो।
एमालेको अवरोधबीच अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरे पनि पारित गर्न पहल नगरेर संसद् बैठक स्थगित गरी सोमबार राखिएको थियो। सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रारम्भमै एमालेले रोष्ट्रम घेरेर नारावाजी गरेको थियो। ‘संसदीय मर्यादा कायम गर, यथास्थितिमा संसद् चल्दैन’ भन्दै नारावाजी गरेको थियो। नारावाजी गरे पनि सभामुख सापकोटाले बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। नेमकिपाका प्रेम सुवालले मात्र विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको सबै प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिए। सत्तापक्षका कुनै पनि सांसदले छलफलमा भाग लिएनन्। सुवालले विभिन्न मन्त्रालयको खर्च कटौती गर्न राखेका प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाइएको र चालू खर्च पनि १० प्रतिशत घटाएको बताए। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा ३ प्रतिशत मात्र हेरफेर गरिएको पनि शर्माले जनाए। ‘ऋणलाई पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको अंश ३७ अर्बले घटाइएको छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘बजेट आकार घटाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ।’
अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई निरन्तरता दिई सामान्य रूपमा मात्र परिमार्जन गरिएको शर्माले जनाए। ‘करिब ३ प्रतिशत बजेट मात्र हेरफेर गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘वर्तमान सरकारको साझा कार्यक्रम र प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशमा परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिएको हो।’ भदौ ३० देखि अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ ऐन प्रमाणीकरण नभएसम्मका लागि सञ्चित कोषबाट भएको रकमलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले भदौ ३० बाटै विनियोजन विधेयक लागू हुने गरी संशोधन गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका योजनाका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गरिएको बताए। एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसद् अवरोध कायमै रहने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
