एक एसएमएस गर्दा साढे २७ हजार खर्च

एक एसएमएस गर्दा साढे २७ हजार खर्च

जनकपुरधाम : धनुषाको एक स्थानीय तहले एउटा एसएमएस (म्यासेज) पठाए वापत झण्डै साढे २७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले एउटा एसएमएस (म्यासेज) पठाउन २७ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सफ्टवेयर खरिद वापत ९ लाख ८५ हजार ३ सय ६० खर्चिेएर सफ्टवेयरबाट जम्मा १८ जनालाई मात्र एसएमएस गरिएको पाइएको हो। यस हिसाबले गाउँपालिकाले एउटा एसएमएस पठाउनको लागि झण्डै साढे २४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको पाईएको छ। हाल सो सफटवेयर बेकामे (काम नलाग्ने) अवस्थामा रहेको छ।  

खरिद गरिएको सफ्टवेयर मध्ये ग्रुप एसएमएस पठाउनको लागि गाउँपालिकाले ४ लाख ९३ हजार ८ सय १० रुपैयाँ खर्चेको छ। महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले सफ्टवेयरमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेपनि काम मेनुअलमा नै भएको पाईएको उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ७२(२) बमोजिम सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँ समम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा ऐनको दफा ६(क) बमोजिम मौजुदा सुचिमा रहेको सम्भव भएसम्म ६ अन्यथा कम्तिमा ३ वटा परामर्शदाताबाट लिखित रुपमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर त्यसको ठीक विपरित गाउँपालिकाले एउटा कम्पनीसँग सफटवेयर बनाउन यतिधेरै रकम खर्चिएको हो। 

गाँउपालिका जिन्सी व्यवस्थापन, मोवाईल एप्स, ग्रप एसएमएस तथा योजनाको कामका लागि सफ्टवेयर जडान गर्न तिन फर्मबाट दररेट माग गरी जिन्सी व्यवस्थापन र मोवाईल एप्स बापत जुपिटर टेक्नोलोजिलाई ४ लाख ९१ हजार ५५० र योजना र ग्रुप एसएमएस बापत सिटिजन्स ईन्फोटेक्सलाई ४ लाख ९३ हजार ८१० रुपैया भुक्तानी दिएको छ।

पालिकाले एउटै प्रकृतीको सफ्टवेयर एकै पटक खरीद गर्न सकिनेमा टुक्रा–टुक्रा गरी दुई परामर्श दाताबाट खरिद गरेको अनियमित देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ। साथै पालिकाले खरिद गरेको भनिएका जिन्सी, योजना र मोवाईल एप बन्द अवस्थामा छ।

गाउँपालिकाले खरिद गरेका ग्रप एसएमएस सफ्टवेयरमा २१ जनाको सम्पर्क नम्वर समावेश भएको र १८ वटा एसएमएस पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सामान्य मोवाईल प्रयोग गरेर गर्न सकिने ग्रुप एसएमएसको लागि सफ्टवेयर जडान गर्नुको औचित्य नरहेको भनेको छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.