सिमरा : उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले आइतबार बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थलगत निरीक्षण गरेकी छिन्। सरकारले हटाउने तयारी गरिरहेका बेला मन्त्री यादवले सेजको अतिक्रमित जग्गाको निरीक्षण गरेकी हुन्।
निरीक्षणका क्रममा स्थानीय सरकार, प्रशासन र स्थानीयसँग साक्षात्कार गरेकी मन्त्री यादवले सञ्चारकर्मीलाई भने कुनै प्रतिक्रिया दिइनन्। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मौन बसेकी मन्त्री यादवले जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४, १४ र १५ मा पर्ने सेजअन्तर्गतको जग्गा र यसमा बनेका संरचनाको विषयमा जानकारी लिएकी थिइन्।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मेघराज शंकरसहित टोली लिएर सिमरा आएकी मन्त्री यादवले सेजको जग्गामा बसोबास गर्ने केही स्थानीयसँग छलफलसमेत गरिन्। उक्त समयमा सेजमा लामो समयदेखि बसोबास गर्ने ९३ घरधुरीले मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाए। उक्त ९३ घरधुरी २०५९ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द हुनुअघि नै बसोबास गर्दै आएका छन्।
कारखानाले ९३ मजदुर परिवारलाई बसोबास र खेतीपातीका लागि आफ्नै स्वामित्वमा रहेको उक्त जग्गामा राखेको थियो। सोबाहेक २०५० सालमा बालगंगाको खोलाको बाढीबाट विस्थापित ३७ घरपरिवारलाई तत्कालीन डुमरवाना गाविसले स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सोही ठाउँमा राखेको थियो।
चिनी कारखाना बन्द भएपछि २०६२ सालमा उक्त जग्गाको स्वामित्व उद्योग मन्त्रालयको नाममा आए पनि १ सय ३० घरपरिवार भने त्यही बस्दै आएका छन्। आफूहरूले सेजको जग्गा अतिक्रमण नगरेको र कारखानाले नै आफूहरूलाई राखेकाले उचित व्यवस्थापन गर्न उनीहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत आग्रह गरेका थिए। मन्त्री यादवले स्थानीयको ज्ञापनपत्र लिएकी थिइन्।
चिनी कारखाना र तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले राखेको बाहेक सेजका जग्गामा अहिले ६ सयभन्दा बढी घर छन्। सेजले २०७७/७८ मा जारी गरेको तथ्यांकमा ६ सय ६ घरपरिवार सेजको जग्गामा बस्दै आएको उल्लेख छ। ती सबै अतिक्रमित रहेको सेजको भनाइ छ। सेज प्राधिकरणका अनुसार जितपुरसिमरामा ४ सय ९० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। कुल ८ सय ३३ बिघामध्ये ३ सय ४३ बिघा जग्गा सेजले उपयोग गरिरहेको र अन्य जग्गा अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्राधिकरणले वैशाख ९ गते पत्र लेखेर सेजको जग्गा खाली गराउनका लागि जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासँग सहयोग मागेको थियो। उपमहानगरपालिकाले पनि सेजको पत्रअनुसार जग्गा खाली गराउनका लागि आफू मातहतका वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयलाई सूचित गराइसकेको छ।
मन्त्रीसँगको भेटमा उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजन पौडेलले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन असहयोग नगर्ने तर भूमीहीनका सन्दर्भमा भने राज्यले सोच्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले वीरगन्ज चिनी कारखानाले आफैंले आफ्ना मजदुर र तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले बाढी प्रभावितलाई राखेको विषय भुल्न नहुने बताएका थिए।
सेजको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्दा सयौं परिवारको बिचल्ली हुने हुँदा त्यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने नगरप्रमुख पौडेलको तर्क थियो। मन्त्री यादवले नगर प्रमुखसँगै बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रसहित सरोकारवाला निकायसँग जिज्ञासा राखेकी थिइन्। निरीक्षणपछि सरोकारवाला निकायसँग गोप्य संवाद गर्दै मन्त्री यादव फर्किएकी छिन्। यसअघि उनले वीरगन्ज चिनी कारखानाको समेत स्थलगत निरीक्षण गरेकी थिइन् भने गढीमाई मन्दिरमा पूजासमेत गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
