विश्वमा कोरोना महामारी फैलिएपछि अध्ययन अध्यापन भर्चुअल माध्यममा सुरु भयो। यसले विश्वभरका बालिका एवं किशोरीको अनलाइन माध्यममा निर्भरता बढ्दै गयो। यद्यपि अनलाइनमा आउने गलत सूचनाले विश्वव्यापी रूपमै बालिकाको जीवनमा ठूलो असर पुर्याइरहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ। अनलाइनका गलत सूचनाले कसरी जीवन, शिक्षा र नेतृत्वलाई प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई गत साता विश्वभर मनाइएको बालिका दिवसमा पनि उठाइयो। अनलाइनमा अत्यधिक समय बिताउन थालेपछि कस्ता प्रभाव परे भन्ने अध्ययनहरू भएका छन्।
प्लान इन्टरनेसनलले गरेकोे ‘स्टेट अफ द वल्र्ड गल्र्स रिपोर्ट’ले बालिका एवं किशोरी अनलाइनमा प्रसारण हुने राजनीतिक, सामाजिक र नागरिक विषयमा कतिको संलग्न छन् र ती विषयमा सम्बन्धित गलत सूचनाको उनीहरूले कसरी सामना गर्छन् भन्ने विषयमा प्रष्ट्याइएको छ। इन्टरनेटमा रहेका सकारात्मक वा नकारात्मक सूचनाले कसरी किशोरीको सिकाइ, सक्रियता र संसारमा आफ्नो लक्ष्य तय गर्ने क्षमतालाई प्रभाव पार्छ भन्ने विषय अध्ययनमा जनाइएको छ।
अनुसन्धानमा २६ देशका २६ हजार किशोरी र युवा महिला संलग्न थिए। १८ वटा देशका किशोरी र युवा महिलासँग गहन अन्तर्वार्तासमेत गरिएको थियो। किशोरी र युवा महिला प्राय: कोभिड, यौन, कामुकता, प्रजनन स्वास्थ्य, किशोरीको अधिकार र नारीवादको विषयमा आधारित जानकारीका लागि इन्टरनेटमा निर्भर रहेको पाइयो। यस्ता विषय घर वा विद्यालयमा स्वतन्त्र रूपमा छलफल नहुने हुँदा उनीहरूले इन्टरनेटको सहारा लिने गरेको देखियो। त्यसैले यस्ता विषयमा इन्टरनेटमा आउने झूटा जानकारीहरू उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण मानिन्छन्। त्यस्ता गलत सूचनाले उनीहरूको स्वास्थ्य, भविष्य, नागरिक र राजनीतिक जीवनमा संलग्नतामा हुने क्षमतामा नै गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने देखियो। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उनीहरूले स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पनि बढी खोज्ने गरेको देखिएको छ।
अनलाइनले औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर सिक्ने अवसर प्रदान गर्छ। अनुसन्धानले अनलाइन स्रोतहरू र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको प्रयोगको फाइदाहरू पनि स्पष्ट देखाएको छ। यसले किशोरी र युवा महिलालाई संसारका अन्य मानिससँगको सम्पर्क बढाउँछ। उनीहरूलाई घर र समुदायमा बर्जित गराइएका विषयमा पनि जानकारी प्रदान गर्छ। नागरिक सहभागिता र सक्रियतामा सक्षम बनाउँछ। अध्ययनमा सहभागी तेस्रो लिंगी वा जातीय अल्पसंख्यक अनलाइनमा आउने गलत सूचनाको बारेमा बढी नै सचेत रहेको पाइयो। अध्ययनमा ९१ प्रतिशत किशोरी र युवा महिला अनलाइनमा गलत सूचनाका बारेमा सचेत रहेको पाइयो। सहभागीमध्ये ४० प्रतिशत अति नै सचेत रहेको पाइयो। ४६ प्रतिशतले अनलाइनमा आएका गलत सूचनाले निराश, तनावग्रस्त र चिन्तित बनाउने गरेको बताए। चारमध्ये एक किशोरीले अभिव्यक्त गर्ने आत्मविश्वासमा कमी आएको बताइन्। पाँचमध्ये एक किशोरीले अनलाइनमा आएका गलत सूचनाले गर्दा राजनीति र समसामयिक विषयबाट आफूलाई टाढा राखेको पाइयो। अध्ययनमा सहभागीमध्ये अधिकांशले कुनै एउटा निश्चित अनलाइनमाथि आफूलाई विश्वास नभएको पनि बताए।
जसरी संसार कोभिड १९ महामारीको दोस्रो लहरमा प्रवेश गर्यो। महामारीले डिजिटल प्लेटफर्मलाई सिक्न, कमाउन र जोडिन छिटोछरितो माध्यम बनायो। यद्यपि विश्वका २५ वर्षभन्दा कम उमेरका २.२ विलियन मानिसको घरमा अझै पनि इन्टरनेटको सुविधा छैन। युनिसेफका अनुसार किशोरको तुलनामा किशोरीको इन्टरनेट काटिने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्ता असमानता र बहिष्कारलाई सम्बोधन गर्न एक डिजिटल क्रान्तिको सुरुआत हुनु आवश्यक देखिन्छ।
नेपालमा पनि बालिका दिवसको अवसर पारेर ६२ बालिकाले ६ जिल्लाका ३१ वटा पालिकामा विभिन्न पदको नेतृत्व सम्हाले। एक दिनका लागि कसैले स्थानीय सरकारको प्रमुख, कसैले उपप्रमुख र कसैले वडाध्यक्षको जिम्मेवारी निभाए। पदभार ग्रहण गरिसकेपछि उनीहरूले ‘सबै बालिकाका लागि अनलाइनमा पहुँच, स्वतन्त्रता र गलत तथा भ्रामक सूचना विरुद्ध’ पालिकाले के गर्ने भन्ने नीतिनियम पनि बनाए। बाँकेकी अनु रावतले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकामा महिला तथा बालिका शाखा प्रमुखको भूमिका निभाइन्। उक्त पदमा रहँदा उनले बालिका र किशोरीमाथि हुने अनलाइन हिंसा, दुव्र्यवहार र यसबाट बच्ने उपायमा छलफल चलाइन्। अनलाइन आजको आवश्यकता हो। तर यसका जोखिम पनि धेरै छन्।
अनलाइनमार्फत गलत सूचना प्रवाह हुने, अञ्जान व्यक्तिको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउने, अनि विस्तारै अश्लील फोटो र भिडियो माग्नेलगायत क्रियाकलाप हुने गरेको उनको अनुभव छ। यसको दुरुपयोगले गर्दा किशोरी मानसिक तनावमा पर्ने र कतिपयले आत्महत्यासमेत गर्ने गरेको घटना उनले सुनेकी छन्।
सिन्धुलीकी सुमित्रा अछामीले एक दिनको लागि खुर्कोटको गोलन्जोर गाउँपालिका–७ को अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिन्। उनले पनि आफू पदमा रहँदा अनलाइनबाट बालिका र किशोरीमाथि हुने गरेको हिंसा र त्यस प्रकारको हिंसाबाट बच्ने उपायको बारेमा छलफल गरिन्। आफ्नो वडामा यस्ता अनलाइन हिंसाको घटना कति भइरहेका छन्, कति उजुरी आउने गरेका छन् र पीडितले कति न्याय पाएका छन् भन्ने विषयमा उनले खोजी गरिन्। नेपालमा बालिकाको हक र अधिकारका लागि विशेष संरचनागत व्यवस्थाहरू नीतिगत रूपमा गरिएको छैन। स्थानीय तहको सरकार नै बालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता तथा खेलकुद र संरक्षण एवं भेदभावरहितको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक नीतिगत र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवार निकाय रहेको छ।
बालिकाको विशेष अधिकार उल्लंघन तथा हनन् भएमा उजुरी तथा सुनुवाइ गर्न स्थानीय न्यायिक समितिलाई जिम्मेबार बनाइएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०६८ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ४१.८२ प्रतिशत हिस्सा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको छ। सोको ४४.१३ प्रतिशत संख्या बालिकाको छ। नेपालमा बालिका र महिला तथा लैंगिक भेदभावको सवाल ३५ वटाभन्दा बढी कानुनले सम्बोधन गरेका छन्। यसरी छरिएर रहेका कानुनी व्यवस्थाका कारण कतिपय अवस्थामा नियमहरू एकअर्कामा बाझिन र समग्रतामा लैंगिक तथा बालिका विभेदलाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखिन्छ। बालबालिकासम्बन्धी नयाँ नियमावली ल्याउँदा र बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा बालिका तथा किशोरीका यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइनु पनि आवश्यक देखिन्छ।
बालिका एवं किशोरी परिवर्तन चाहन्छन्। उनीहरू गलत सूचनाको सामना गर्ने विषयमा स्पष्ट छन्। यसमा शैक्षिक संस्थाहरूले बालिका एवं किशोरीलाई मद्दत गर्नु आवश्यक छ। उनीहरू अनलाइनमा पोस्ट गरिएका सामग्रीका लागि जिम्मेवार छैनन्, न त उनीहरूका अभिभावक र समुदाय। किशोरीलाई आफ्नो डिजिटल वास्तविकताहरू थाहा छन्। उनीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मनोरञ्जन र आफ्नो असीमित क्षमताको मार्ग प्रशस्त गर्न आवश्यक कदमका बारेमा पनि जानकारी छ। त्यसैले हामी सबै मिलेर यी बाटाहरूलाई अझै फराकिलो बनाउनु जरुरी छ। यसो गर्न सके मात्र किशोरीको यो पुस्तालाई प्राविधिकको एक पुस्ता बनाउन सकिएला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
