दुहबी सबस्टेसन डुबानमा, प्रदेश १ को विद्युत आपूर्ति बन्द

दुहबी सबस्टेसन डुबानमा, प्रदेश १ को विद्युत आपूर्ति बन्द

काठमाडौं : सोमबारदेखि परिरहेको वर्षाका कारण सुनसरीको दुहवीस्थित सबस्टेसन डुबानमा परेको छ । प्रदेश नं १ का जिल्लामा विद्युत आपूर्ति गर्ने मुख्य दुहवी सबस्टेसन डुबानमा परेपछि मंगलबार साँझबाट मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुरलगायतका जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ ।

सबस्टेसन डुबानमा परेपछि अहिले त्यहाँबाट विद्यत् आपूर्ति हुने लाइन काटिएको प्राधिकरणका कार्यकारी कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘बाढी पसेर सबस्टेसन डुबानमा परेपछि त्यहाँबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइन काटिएको छ, यसबाट प्रदेश नं १का जिल्लाहरुमा ब्ल्याक आउट भएको छ,’ उनले भने ।

‘सबस्टेसनको नियन्त्रण कक्ष डुबानमा परेको छ, अहिलेसम्म मुख्य उपकरणमा क्षति नपुगेको जानकारी पाएका छौं, पानी नरोकिएमा उपकरणहरुमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिएको छ, यस्तो भएमा त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति केही दिन बन्द हुनसक्छ, अहिले सबस्टेसनभित्रको पानी हटाएर उपभोक्तालाई जतिसक्दो छिट्टो विद्युत आपूर्ति उपलब्ध गराउन हाम्रो टिम प्रयासरत छ ।’

सबस्टेसनको पानी हटाउनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन स्थानीय सरकार, प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतलाई आग्रह गरिएको घिसिङले बताए । उनले दुवही सबस्टेसन बन्द हुँदा काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि बन्द भएको बताए । यसबाट काबेली करिडोरमा जोडिएका करिब १७० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन पनि बन्द भएको छ ।

वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा रुख ढल्दा अत्तरिया–चमेलिया १३२ केभी प्रसारण लाइन र अन्य ३३ तथा ११ केभी लाइनमा क्षति पुगेको छ । यसबाट दार्चुलामा सञ्चालन रहेको ३० मेगावाटको चमेलियालगायतका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनसमेत बन्द भएको छ ।

सुदूरपश्चिमका डडेल्धुरा, वैतडी, बझाङ, अछामलगायतका पहाडी जिल्लाको विद्युत आपूर्तिसमेत बन्द भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.