काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धी (युएनएफसीसीआइ) को सम्मेलनमा ‘हिमाल र उर्जा’ को मुद्धा औपचारिक बहसको विषय बन्न सकेको छैन। अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२ सम्म हुने औपचारिक भेलामा अन्तराष्ट्रिय समुदायमाझ यस विषयमा अडान लिनसक्नुपर्ने छ। नेपालले विश्वको उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरुको संगठन बनाएर मिल्दाजुल्दा समस्याको 'कोप २६' मा उठान गर्नुपर्नेछ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले फरक परिस्थिति भोग्दै आएको अध्ययनहरुले देखाएको छ। यस्ता मुद्धालाई औपचारिक विषयको रुपमा उठाउन नेपालले पहल गर्नुपर्छ । उसै पनि एशिया ‘वाटर टावर’ को रुपमा परिचित छ । हिमालयहरुले एशिया महादेशमा पानीको वितरणमा अभिन्न भूमिका खेलेको छ । १.३ अर्ब जनसंख्यालाई पानीको पहुँच दिएको छ । तर हिमालको पृथक पहिचान, जोखिम र अनुकुलन वृद्धिका उपायबारे सम्मेलनमा बहस हुनसकेका छैनन् । यस्ता विषय महासन्धिको एजेन्डा बाहिरका विषय बनेको छ ।
यद्यपी हिमालको विषय संवेलनशील छ । किनकी हाम्रा धेरै नागरिकहरु हिमालमा आश्रित छन् । हाम्रा हिमालको आफ्नै इतिहास छ । आफ्नै संस्कृति बोकेको छ । यहाँ धेरै जाती, जनजाती बसोबास गर्छन् । यस क्षेत्रको ज्ञान, संस्कृति, मुल्य, परम्परा एकदमै उत्कृष्ट छ । हिउँ पग्लिएर बन्ने नदीहरु सम्भताका पहिचान बनेका छन् । यहीबाट बग्ने पानी हाइड्रो, तथा सिंचाइमा प्रयोग हुन्छन् । र धार्मिक महत्व पनि बोकेको हुन्छ । हिमालयन क्षेत्रको प्राकृतिक पहिचानको मुल्य एकदमै माथि छ ।
तर हाम्रा हिमालहरु (भर्खरै स्थापित तथा संवेदनशील) ‘योङ एन्ड फ्रजाइल’ छन् । संवेदनशील भएकाले नै जलवायुको अत्यधिक असर पार्छ । हिमनदीमा आश्रित समुदायमा संकट निम्त्याएको छ ।
तापक्रम वृद्धिका कारण जोखिम बढेको छ । जलवायुजन्य विषम घटनाका कारण हानीनोक्सानी व्योहर्नु परेको छ । जलवायुजन्य विषम परिस्थितिका कारण उक्त क्षेत्रबाट बसाइसराइ गर्नुपर्ने हुन्छ । अकालमा मृत्युलगायतका समस्या बढ्दैछन् ।
यति संवेदनशील भएपनि महासन्धिमा हाम्रा हिमालका कुरा किन आउँदैनन ? किन अफ्रिका मात्रै भनेर लेखिन्छ? किन हिमालको संवेलनशीलता उठाइन्न ? जलवायुका जोखिममा किन समुन्द्री तटीय क्षेत्र मात्रै छन् भनेर लेखिन्छ । किन अल्पविकसित भनेर हिमाली राष्ट्रलाई पनि गाभिन्छ ? यस्ता विषयमा नेपालले अडान लिन सक्नुपर्छ ।
त्यसैगरी महासन्धिमा उर्जा व्यापारको विषयमा केही निर्णय गर्नसक्यो भने नेपाल जस्ता मुलुकका लागि फाइदा हुनेछ । आगमी दिनमा स्वच्छ उर्जाका लागि नेपालले ठूलो भूमिका खेल्नसक्छ । नेपालले भारत, वंगलादेश जस्ता मलुकलाई उर्जा बेच्न सक्छ । उपभोग गरेर बचेको उर्जा सम्झौता गरेर व्यापार गर्न सक्छ । त्यसले उनीहरुले प्रयोग गर्दै आएको फोहोर इजर्नी (कोइलाबाट बनेको) घटछ । कार्बन उत्सर्जन घट्छ ।
नेपालले पेट्रोलियम निर्यात गर्दा पनि व्यापार घाटा व्योहर्दै आएको छ। आफ्नो स्रोत प्रयोग गरेर उर्जाबाट व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ । आफ्ना स्रोत साधन प्रयोग गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । राजश्व बढाउन सक्छ । उर्जाको क्षेत्रमा गरिएको निर्णयले नेपाललाई धेरै हिसाबले फाइदा पुग्छ ।
त्यसैले उर्जाको क्षेत्रमा द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय व्यापार सम्झौता महासंधीमा समावेश गर्नुपर्छ । यो सम्झौता राख्यो भने नेपाललाई फाइदा हुन्छ । नेपालले ‘राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिवद्धता’ (एनडीसी) मा सन् २०३० सम्ममा पन्ध्र हजार मेघावाट विद्युत निकाल्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । हाल पन्ध्र सय मेघावाट मात्रै उतपादन गरेको छ ।
उत्पादीत बिजुली भारतलाई बेच्न सक्छ । जाडो याममा भारतबाट ल्याइने विद्युत कोइलाबाट बनेको हुन्छ । नेपालले विद्युत निर्यात बन्द गर्ने वित्तिकै कोइलाको प्रयोग घट्छ । भारतमा आफैमा इनर्जी संकट छ । उसले आफनै उत्पादनले संकट टार्न सक्दैन ।
युएनएफसीसीमा हरेक राष्ट्रले ‘राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिवद्धता’ (एनडीसी) बनाउनुपर्छ । तर हामीले भारतलाई विद्युत बेच्दा भारत वा नेपाल कस्ले क्रेडिट लिन्छ भन्ने कारणले दुविधा छ भन्ने प्रचार गरिएको छ । तर दुबै देशले सम्झौता गरेर एउटै ठाउँमा क्रेडीट लिने मेकानिजम गरेमा ‘डबल काउन्टिगं’ हुन्छ कि भन्ने डर हुँदैन ।,
अबको भविष्य द्धिपक्षीय या त्रिपक्षीय सम्झौतामा छ । एउटा देशको नागरिकले स्वच्छ उर्जा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार अरु देशबाट आयात गरेर पनि गर्न सक्छ । नेपाल संभावित स्वच्छ उर्जा निर्यात गर्नसक्छ । जलवायुको मुद्धालाई सम्बोधन गर्न नेपालको गहन भूमिका हुनसक्छ ।
अहिले गाँठो भनेको उर्जा व्यापारका लागि केही निर्णय गर्नसक्यो भने नेपाल जस्तो मुलुकमा संभावनाको ढोका खुल्छ । द्धिपक्षीय तथा त्रिपक्षीय इनर्जी ट्रेडमा कोप २६ मा निर्णय गरेर निश्कर्षमा पुग्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेको परिस्थिति हेर्दा साधारण हिसाबले जलवायुसँग जुध्ने क्षमता भएपनि विषम खालका घटनासँग जुध्नसक्ने क्षमता छैन । अनुकुलन क्षमताको सिमितता हुन्छ । त्यसैले क्षतिपूर्तिका कुरा अत्यन्त आवश्यक छ ।
यसलाई अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा उठाउनु आवश्यक छ । तर यस्ता विषयमा औद्योगिक राष्ट्रले यसलाई चासो दिएका छैनन । जलवायुजन्य विषम घटना संसारभरी न बढ्दा छन् । अन्य मुलुकका भन्दा हाम्रो जलवायुका विषय पृथक खालका छन् । ‘हानीनोक्सानी र हिमालका मुद्धा युनिक छन्’ । अन्तराष्ट्रिय समुदायको ध्यान केन्दित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसलाई पहिचान बनाएर जलवायु वित्त, सा्रेत तथा सहयोग ल्याउने गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन्मा न्युनिकरण गर्ने दायित्व त छँदैछ । तर यस विषयमा होमवर्क गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ । त्यस्ता समस्यासँग जुध्न हामीसँग स्रोतसाधन, प्रविधि पर्याप्त छैन । त्यस्ता प्रविधिबाट फाइदा लिनुपर्यो । फाइदा कसरी लिने हेर्नुपर्छ । चलाखीपुर्ण हिसाबले नेगोसिएन गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अर्थपूर्ण
युकेको ग्लास्गोमा पक्ष राष्ट्रहरुको २६ औं भेलामा सहभागी हुन यसपटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितको टोली शुक्रबार त्यसतर्फ जाँदैछ। महासन्धीमा प्रधानमन्त्री जानु अर्थपूर्ण रहन्छ। नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ पुग्दा जलवायुप्रति संवेदनशील रहेको सन्देश जान्छ । तर उनले बोल्ने भाषण द्विपक्षीय तथा त्रिपक्षीय बैठकमा फाइदा हुने खालको हुनुपर्छ। ‘राष्ट्रिय निर्धारित प्रतिवद्धता’ एनडीसीमा नेपालले सन् २०५० सम्ममा हरित गृह ग्याँसको शुन्य उत्सर्जन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर नेपालले निर्धारित समय भन्दा पहिला नै शून्य उत्सर्जन गर्ने संभावना भएका कुरा उठाउन सक्नेछन् । नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै छ ।
सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत इलेक्ट्रीक सवारी नेपालमा भित्र्याउने लक्ष्य एनडीसीमा राखेको छ । पन्ध्र हजार मेघावाट बिजुली २०३० सम्ममा पुर्याउने लक्ष्य भएपनि तर ४० देखि ५० हजार मेघावाटसम्म निकाल्ने क्षमता नेपालको रहेको कुरा अन्तराष्ट्रिय समुदायमा भन्न सक्नुपर्छ। नेपालले ३० हजार मेघावाट निकालेमा सन् २०३० अगाडि शून्य कार्बन बनाउनेछ ।
जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मीसँग अन्नपूर्णकर्मी नितु घलेले गरेको कुराकानी।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
