काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि २ चरणमा गर्नुपर्ने बताएको छ। आयोगले तीनवटै तहको निर्वाचन एकैपटक सम्भव नभएको समेत आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
२०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल आगामी जेठ ५ गते सम्पन्न हुँदैछ। कार्यकाल समाप्त हुनु २ महिनाअघि नै स्थानीय तह निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले चैत ५ भित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ। आयोगले त्यसका लागि कात्तिकभित्रै स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।
‘चैत ५ अघि निर्वाचन हुन निर्वाचन अवधि १ सय २० दिन हुने भएकाले ढिलोमा पनि मंसिर ५ भित्र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्नुपर्छ,’ आयोग प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियासहितको टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी यस विषयमा ध्यानाकर्षण गरिसकेको छ। आयोगले पहिलो चरणको निर्वाचन भएको कम्तीमा ४५ दिनभित्र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए। यस्तै, आयोगले संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्भव नभएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई गराइसकेको छ। तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला आयोगले भने चरणबद्ध चुनावको प्रस्ताव गरेको हो।
प्रवक्ता पौडेलले कानुन परिमार्जन नगरेसम्म तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न सम्भव नहुने बताए। ‘प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्मको एकै चोटी हुन सक्ने भने पनि स्थानीय तहसमेतको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कल्पना गरेको छैन,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘आयोगले यस विषयमा सोचसमेत बनाएको छैन।’
आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको मिति तोक्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। आयोग प्रवक्ता पौडेलका अनुसार प्रतिनिधिसभामा ४ र प्रदेशसभामा १८ जना सदस्यको पद रिक्त छ। संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा एक तिहाइ (१९ जना) सदस्यको पदावधि आगामी फागुन २० मा सकिँदैछ। आयोगले त्यसका लागि ३५ दिन अगावै निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
निर्वाचन तयारीका लागि आयोगलाई करिब ९० दिनको तयारी चाहिन्छ। समय नजिकिँदै गर्दा सरकारले एक हप्तामा निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का केही मन्त्रीहरूसँगको भेटघाटमा यस विषयमा छलफल भएको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
