अदालत आए लखेट्छन्, न्याय पाउन कहाँ जाने ?

अदालत आए लखेट्छन्, न्याय पाउन कहाँ जाने ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा आइतबार बिहान १०:५० मा पुग्दा सेवाग्राहीहरु अलमलिरहेका थिए । एकातिर नेपाल बार एसोसियसनले आन्दोलन गरिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ सेवाग्राहीहरु आज त पेशी छ भन्दै अदालतको ‘वेटिङ कक्ष’मा बसेका थिए । 

त्यति बेलासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले १२ इजलासमा २४८ मुद्धाको पेशी तोकेका थिए । तर, आइतबार तोकिएका कुनैपनि इजलास बस्न सकेको छैन । यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि इजलास नबसेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।

सप्तरीका दशरथ यादवको जग्गा मोहि मुद्धामाथि गत २०७७ चैतमा फैसला आएको थियो । तर, अहिलेसम्म यादवले फैसलाको नक्कल पाउन सकेका छैनन् । उनलाई थाहा छ आफ्नो पक्षमा निर्णय आएको छ। तर, के निर्णय आयो फैसलाको नक्कल यादवसँग छैन । फैसलाको नक्कल नआउँदा अर्को पक्षले दशरथलाई किचलो गरिरहेको छ ।उनले भने, निकै झण्झट ब्योहोर्नु परेको छ । चिया र बिस्कुटको भरमा बसेको छु । हाम्रो कुरा कसले सुन्छ ? ’

 
फैसलाको नक्कल लिन सप्तरीबाट छरछिमेकीसँग भाडा मागेर यादव आइतबार १० बजे कतै नपसी सर्वोच्च गए । उनी १४ वर्षदेखि मुद्धा लडिरहेका छन् । फैसला भएको मुद्धाको नक्कल लिन सर्वोच्च पुगेका दशरथ यादव अलमलिरहेका थिए । उनले भने,' मोहि जग्गासम्बन्धी मुद्धाको फैसलाको पूर्णपाठ लिन आज सप्तरीबाट आएको तर, यहाँ आउँदा त आन्दोलन पो भइराखेको छ, उनले थपे, ‘अदालतमा अस्ती फोन गर्दा भोली (आइतबार) आउनुस् भनिएको थियो। फैसलाको पूर्णपाठ दिन्छौं भने, २० दिनभित्र दिनुपर्ने अहिलेसम्म दिएका छैनन् ।'

फैसला आफ्‍नै पक्षमा आएको छ भन्ने त सुनेको हुँ, आज फैसलाको नक्कल नआए घर फकिर्न्छु,' यादवले थपे, ‘अब भोलि हेरौं, फैसलाको नक्कल आउँछ भन्नुभयो भने यतैकतै बस्नुपर्ला। ’

यस्तै, आइतबार सर्वोच्च पुगेका नीर्मल बल्लब पन्त ‘वेटिङ कक्ष’मा थिए । उनले भने, ‘जग्गासम्बन्धी मुद्धाको पेशी थियो । आज त पालो आउँला भनेको इजलास नै बसेन । पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुँदैन ।’ ५१ चोटीसम्म पेसी सरेको सो मुद्धाको आज (आइताबार) पेसी तोकिएको थियो ।

नवलपरासीका भुवन दासको आइतबार तारेख थियो । मोहि जग्गासम्बन्धी तारेख लिन आइतबार कार्यालय समयमै पुगेका भुवनले तारेख लिन भने पाएनन् । उनले भने, होटेलमा बसिरहेको छुँ । तारेख लिनकै लागि नवलपरासीबाट यहाँ आएँ । के गर्नु तारेख नै लिन पाइएनँ।'

प्रधानन्यायाधीश जबरा विवादमा परेपछि पाँच दिनदेखि लगातार इजलास प्रभावित हुँदै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमा परेको छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशकै कारण न्यायीक क्षेत्रमा विचलन छाएको भन्दै राजीनामा नदिँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । उनले भने,‘ अब हाम्रो आन्दोलन रोकिदैन । न्यायालयको सुधार अहिलेको आवश्यकता हो ।’

जबरा आफैले बोलाएको एकल इजलास पनि सुरु हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबारका लागि आफूसहितको १२ वटा इजलास तोकेका थिए। उनले आफूसहितको ४ वटा एकल इजलास र ८ वटा संयुक्त इजलास तोकेका हुन्। ती इजलासमा २४८ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेश भएका छन्। तर, अहिलेसम्म कुनै पनि इजलास सुरु हुन सकेको छैन। चारैतिरबाट दबाब आएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू नेतृत्वको एक इजलासमा समेत गएनन्।

प्रधानन्यायाधीश जबरा चौतर्फी दबाबमा परेपछि इजलास बस्न सकेको छैन। यता सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन् भने कानुन व्यवसायीहरुले  प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिएसम्म बहसमा नजाने घोषणा गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएनमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरुले जबराविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। उनीहरुले पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आइतबारबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका छन्। बहस बहिष्कार गर्दै आएका उनीहरुले आइतबार हातमा कालो पट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरे। जबरा भने आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्याधीश नियुक्त भएको भन्दै राजीनामा नदिने अडानमा छन्।

केही कानुन व्यवसायीहरु भने इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध खरोरुपमा उत्रिएका छन्। यथाशीघ्र इजलास सुचारु गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ। 

इजलासकै विषयमा केही दिनअघि कानुन व्यवसायीहरुबीच कुटाकुट समेत भयो । प्रधानन्यायाधीश विवादमा परेपछि सर्वोच्च अदालत सं‌कटमा परेको छ। आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका सेवाग्राहीहरु प्रहरीको लखेटाइमा परे। झन्डैं ४० जना सेवाग्राहीलाई लखेटेर प्रहरीले माइतीघरसम्म पुर्‍याएको थियो। न्याय माग्न अदालत आउँदा उल्टै लखेटिनु परेको उनीहरुले गुनासो गरे। माइतीघरमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले भने,' अदालतमा रिट लिएर गएको थिएँ,के गर्नु। प्रहरीले लेखेट्यो। कहाँ छ सरकार?'  


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.