ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज, कस्तो आउला आदेश ?

ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दाको फैसला आज, कस्तो आउला आदेश ?

काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला आज हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला आज सुनाउने भएको हो। 

यस अगाडि असोज १८ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि किन मुद्दा नचलाएको भन्ने विषयमा सुनुवाइ गर्दै फैसला सुनाउने मिति कार्तिक १५ गते तोकेको थियो। यद्यपि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग असन्तुष्ट न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमा इजलास बहिष्कार गरेको एक साता भयो। जसका कारण आज (सोमबार) फैसला सुनाउने नसुनाउनेबारे भने अन्योल देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासबाट भने फैसला भइरहेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो। नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाको समयमा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको थियो। त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टटराईका हकमा केही गरिरहनु नपर्ने निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको थियो। अख्तियारले उनीहरूसँग बयान भने लिएको थियो।

अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। बहसको क्रममा अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद् निर्णय झिकाउन पनि आदेश जारी गरेको थियो।

यता विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसँग १० लाख धरौटी माग गरेको थियो। उनले १० लाख धरौटी बुझाएपछि छुटेका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.