एमालेले एकैदिन महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्ने
काठमाडौं : एमालेले कात्तिक २७ गते एकैदिन देशभर महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने भएको छ। वडा, नगर/गाउँ अधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा जुटेको छ।
एमाले प्रचार विभागले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी १०औं महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको तयारीबारे जानकारी दिएको हो। साढे ७ लाख संगठित सदस्य रहेको एमालेले महाधिवेशनका लागि १ हजार ९ सय ९९ प्रतिनिधि छनौट गर्दै छ। प्रदेश र सोसरहका कमिटीबाट २ महिलासहित ५ जना प्रतिनिधि चयन हुने छन्।
१ हजार २ सयसम्म पार्टी सदस्य रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट ३ जनाका दरले प्रतिनिधि चयन हुने छन्। तीमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमा जति बढी सदस्य हुने छन्। त्यसै अनुपातमा थप प्रतिनिधि चयन हुने छन्। देशभित्रका विशेष जिल्लाअन्तर्गतका १ हजार २ सयसम्म पार्टी सदस्य मध्येबाट कम्तीमा १ महिलासहित ३ जनाका दरले प्रतिनिधि छनौट हुने छन्। जिल्ला र विशेष जिल्लाअन्तर्गतका ५ सयसम्म दलित पार्टी सदस्य मध्येबाट १ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन्। दलितका हकमा पनि ३ जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा कम्तीमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ।
भूगोलका प्रदेशअन्तर्गतका मजदुर पार्टी सदस्यमध्येबाट कम्तीमा ३ महिलासहित ७ जनाका दरले निर्वाचित हुने छन्। भारत, अमेरिका (क्यानडा समेत), युरोप, एसिया प्यासिफिक, खाडी र ओसियानमध्ये प्रत्येकका पार्टी सदस्यहरूबाट कम्तीमा २ महिलासहित ५ जनाका दरले प्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन्। पार्टीका केन्द्रीय विभाग र केन्द्रीय कार्यालयअन्तर्गतका पार्टी सदस्यहरूबाट निर्वाचित हुने कम्तीमा २ महिलासहित ५ जना प्रतिनिधि चयन हुनेछ। विभागका सचिव र सदस्यहरू विभाग र केन्द्रीय कार्यालय वा आफ्नो पार्टी सदस्यता कायम रहेकामध्ये कुनै एक स्थानबाट उम्मेदवार बन्न सक्ने छन्। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारीसमेत सदस्यहरूमध्येबाट १५ प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन्।
सल्लाहकार परिषद्का अन्य सदस्यहरू राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने तर उनीहरूलाई मताधिकार नहुने पत्रकार सम्मेलनमा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले बताए। २२ जनसंगठनबाट कम्तीमा २ महिलासहित ५ जनाका दरले प्रतिनिधि निर्वाचित हुने छन्।
१३ उपसमिति गठन
एमालेले महाधिवेशनको व्यवस्थापनका लागि १३ वटा उपसमिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिइएको छ। जनपरिचालनमा सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ। प्रचार–प्रसार उपसमितिको संयोजक योगेश भट्टराई, आर्थिक उपसमितिको संयोजक विष्णु रिमाल, यातायात उपसमितिको संयोजक काशीनाथ अधिकारी, आवास उपसमितिको संयोजक कृष्णभक्त पोखरेल तोकिएका छन्।
त्यस्तै, स्वयंसेवक उपसमितिको संयोजक विनोद श्रेष्ठ, खाद्य उपसमितिको संयोजकमा कपिल पोखरेल र पार्वती रावल मञ्च व्यवस्थापनको संयोजकमा शेरबहादुर तामाङ अतिथि सत्कारको संयोजक, डा. राजन भट्टराई, साँस्कृतिक उपसमितिमा रघुजी पन्त÷देवी ज्ञवाली, स्वास्थ्य उपसमितिमा भानुभक्त ढकाल जिम्मेवारी दिइएको छ। कार्यालयको जिम्मा कपिल पोखरेललाई दिइएको छ। कात्तिक १२ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकद्वारा रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा दसौं महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकेको छ। जसको सहसंयोजक सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, सचिवमा विष्णु रिमाल छन्।
नेकपा एसलाई नबोलाइने
एमालेले महाधिवेशनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई नबोलाउने भएको छ। भट्टराईले नेकपा एसलाई अवैध गर्भाधारण गरेको पार्टीको संज्ञा दिँदै त्यसलाई नबोलाउने बताएका हुन्। उनले कतिपय दलको पहिचान र ठेगाना पनि स्पष्ट नभएको समेत बताए। भट्टाराईले भने, ‘राजनीतिक शक्तिहरूको अवैधानिक सम्बन्ध वा लसपसबाट जन्मिएको शक्ति जसको पहिचान र ठेगाना पनि प्रस्ट छैन। त्यसलाई हामी बोलाउँदैनौं।’
महाधिवेशनमा विदेशी पाहुनाहरूलाई सहभागी बनाउन पत्राचार गरिएको उनले बताए। भाइचारा सम्बन्ध रहेका विभिन्न मुलुकका पार्टीहरू, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेका पार्टीहरू, दक्षिण एसियाका सत्तारुढ दल र विपक्षी दलहरू तथा आइक्याप (आईसीएपीपी)का स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको उनले बताए। नेपालस्थित विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुखहरूलाई पनि दसौं महाधिवेशनमा निमन्त्रणा गरिने उनको भनाइ छ।
नयाँ विधानको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनले अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ जना उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र ७ जना सचिव गरी १५ जना पदाधिकारीसहितको २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्ने छ। एक तिहाइ महिलासहित नेपालको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व हुने गरी केन्द्रीय कमिटी समावेशी हुने छ। यसैगरी महाधिवेशनले १५ सदस्यीय अनुशासन आयोग र केन्द्रीय लेखा आयोगको पनि चयन गर्ने छ। नेतृत्व निर्वाचनको कार्य इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ई–भोटिङ)को प्रयोग गरी सम्पन्न गरिने छ। विधान महाधिवेशनले पारित गरेका राजनीतिक, सांगठनिक तथा विधानसम्बन्धी व्यवस्थाको बुझाइमा एकरूपता कायम गर्दै तिनको वैचारिक, राजनीतिक तथा साँगठनिक जगमा एमाले थप सुदृढ र एकताबद्ध गर्न महाधिवेशनले ठोस रूपमा मार्गदर्शन गर्ने उनले बताए।
जबजमा आमसहमति
एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा कुनै मतभेद नरहेको प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले बताए। विधानमा महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत ढंगले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले जबजका सम्बन्धमा पार्टीमा फरक मत नरहेको स्पष्ट पारे। ‘राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत ढंगबाट पारित भएको हो। यसमा पार्टीभित्र आमसहमति छ। व्याख्या, विश्लेषणमा तलमाथि हुन सक्ला तर बुझाइमा एकमत छौं,’ उनले भने, ‘ताजा जनादेशको विकल्प छैन।’
एमाले राजनीतिक स्थायित्वका लागि ताजा जनादेशको विकल्प नभएको बताएको छ। संसद्मा रहेका विधेयकहरूलाई फिर्ता गरेर अध्यादेशमार्फत् अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी रूपमा शासन सञ्चालन गरेको एमालेको आरोप छ।
पूर्णपाठ