कुन शक्तिले टिकिरहेका छन् जबरा ?

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेन्च नै आन्दोलित छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वोच्च प्रांगणमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत नेपाल बारले गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजसम्मले राजीनामा मागिरहेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा टसमस भएका छैनन्। बरु विवाद ‘पन्छाउने’ र ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेको आरोप जबरामाथि लाग्न थालेको छ। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जबरालाई राजनीतिक दलको ‘अवसरवादी मौनता’ले बल मिलिरहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक सौदाबाजी, जोडघटाउले फाइदा भएको होला। तर, राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानका लागि यो कदापी राम्रो होइन’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको अवसरवादी चरित्र र उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को निर्लज्जताले पदावधि केही समय लम्बिएला। तर, न्यायापालिका अब उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँसहित होइन, ढिलोचाडो उहाँरहित नै हुने हो। न न्यायाधीशहरू पछि हट्नुहोला न त बार नै पछि हट्छ। सारा राष्ट्र एकातिर उहाँ अर्कोतिर, सारा न्यायपालिका एकातिर उहाँ अर्कोतिर। उहाँलाई अब धेरै दिन यो अवस्थाले साथ दिन्छ भन्ने लाग्दैन।’

राजनीतिक दलको अवसरवादी चरित्र र उहाँको निलर्जताले केही समय लम्बिएला। तर, न्यायापालिका अब उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्दैन। न न्यायाधीशहरू पछि हट्नुहोला न त बार नै पछि हट्छ।
– दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

जबरालाई संवैधानिक भूमिकाको हेक्का नरहेको उनी बताउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीश निर्लज्ज देखिनुभयो। यत्रो विरोध भइरहेको छ। लाजमर्दो स्थिति छ। उहाँलाई त्यसले केही नै असर नै गरेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘कुर्सीमा टिकिरहनु र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा ध्यानकेन्द्रित छ। उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति भए अहिलेसम्म निकास दिइसक्थ्यो।’ 

निरन्तर शक्ति क्षीण भइरहेको छ। तापनि, उहाँ शक्ति क्षीण भएजस्तो देखाउनुहुन्न। नैतिकता धराशायी भइसक्यो।
– टीकाराम भट्टराई, पूर्वउपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै जबराको ‘शक्ति’ रहेको बताउँछन्। शीर्ष नेता र ठूला व्यवसायीको साथ पाएर जबराले राजीनामा नदिएको दाबी अर्यालको छ। उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेले नै प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाइरहेका छन्। भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा छ। नेतृत्व वर्गमा उठबस र लेनदेन छ। सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दुवैको आड जबरालाई छ।’ 

राजनीतिक भागबण्डा छ। नेतृत्व वर्गमा उठवस र लेनदेन छ। सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दुवैको आड जबरालाई छ।
– ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संगठनका एउटै बोलीले न्यायालयको विषयमा थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ। दलीय नेतृत्वलाई आन्तरिक रूपमा दबाब नदिएसम्म जबराले राजीनामा नदिने उनको तर्क छ। ‘दलको नेतृत्वले नै जबरालाई बचाएका छन्। आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्योल भयो भने मात्रै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिनुहोस् भन्छन्’, उनी भन्छन्। ठूला भष्ट्राचार काण्ड, राजस्व छलीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको उनको आरोप छ।  

फाइल तस्बिर।

नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भने जबराका पछाडि संगठित शक्ति नरहेको बताउँछन्। ‘निरन्तर शक्ति क्षीण भइरहेको छ’, भट्टराई भन्छन्, ‘तापनि उहाँ शक्ति क्षीण भएजस्तो देखाउनुहुन्न। नैतिकता धरासायी भइसक्यो।’

जबराले भने न्यायाधीशहरू राजीनामाको अडानबाट पछि हटे तीन महिनापछि आफू सम्मानजनक बिदा हुने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। असन्तुष्ट न्यायाधीशको वार्ता टोलीसमक्ष उनले माघसम्म काम गर्न दिए आफूले निकास दिने प्रस्ताव अघि सारेको स्रोतले बताएको छ। वार्ता टोलीमा न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र डा.मनोजकुमार शर्मा छन्। 

गठबन्धन मौन
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले न्यायालयको विवादबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव सत्ता गठबन्धनमा राखेका छन्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘अनिच्छा’का कारण छलफल हुन नसकेको जनाइएको छ। देउवा र दाहाल न्यायालयको आन्तरिक समस्या त्यहीं समाधान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ न्यायालयभित्रको समस्या त्यहीभित्र समाधान हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘सबै कानुन व्यवसायीहरूको कुरा सुन्दा समस्या गम्भीर देखिएको छ। सबैभन्दा राम्रो उपाय भनेको त्यहीँभित्र समझदारी गरेर सेफल्यान्डिङ वा मार्गप्रशस्त गर्नु हो’, नेता गुरुङ भन्छन्, ‘हरेक कुरालाई विधि–प्रक्रियामा लैजाँदा राज्यका अंगको मर्यादा र विश्वसनीयतामा आँच आउन सक्छ।’

आन्दोलन चर्काउँदै बार 
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध जारी विरोध प्रदर्शन देशव्यापी बनाउने भएको छ। बारको सोमबार बसेको बैठकले आन्दोलनबारे भ्रम फैलाउन खोजिएकाले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा किन भनेर श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष सुनील श्रेष्ठले बताए। 

बैठकले राजनीतिक दललाई न्यायालयको भइरहेको विषम परिस्थितिको विषयमा उपयुक्त कदम चाल्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। बारले प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दललाई यो विषयमा ध्यानाकर्षणसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। बैठकले दलहरू मौन बसेकै कारण न्यायालय अनिर्णयको बन्दी बनेको ठहर गरेको छ। बैठकले प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन सदस्यहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। 

• ‘जनादेश होइन, परमादेशबाट हटाइएँ’
• ‘परमादेश’का परकम्पहरू : जनादेश भुलेर बाटो बिराउँदै सरकार
• प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीशबाटै असहयोग
• प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दा किन बोलेनन् राजनीतिक दलहरू ?
• जबराले भने- संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश भएको हुँ, किन राजीनामा दिने ?
• दलका बलले ‘पेल्ने मुड’मा जबरा
• प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमन किन ?
• प्रधानन्यायाधीश जबराले भने: वैशाखसम्म काम गर्न दिनुहोस्
• जबराविरुद्ध झन् कडा
• इजलासमा फर्किए न्यायाधीश

उनका अनुसार देशभरका बार इकाइका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि बैठक बसेको हो। बैठकले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। कात्तिक २३ देखि ३० गतेसम्म उपत्यकाका जिल्ला तथा उच्च अदालत र न्यायाधिकरण बारमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ। बिहान १० देखि १२ बजेसम्म इजलास नतोक्न देशभरका अदालतहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको श्रेष्ठले बताए।

उपत्यका बाहिर २८, २९ र ३० गते ९० वटै बार इकाइमा विरोध कार्यक्रम हुनेछ। ३० गतेसम्म पनि राजीनामा नआए थप कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए। बैठकले सर्वोच्च अदालत परिसरमा दंगा प्रहरी हटाउन अदालत प्रशासनसँग मागसमेत गरेको छ।

जोगाउने लाइनमा डीएलए र पीपीएल
न्यायालयमा चर्को विवाद चलिरहे पनि दलहरू मौन प्रायः छन्। न्यायालयको आन्तरिक समस्या न्यायालयभित्रै समाधान हुनुपर्ने भन्दै प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेस पन्छिन खोजेको छ। एमालेले प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै होइन, परमादेश जारी गर्ने अन्य चार न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ। दुवै दलनिकट कानुन व्यवसायीका संगठनले तिहार बिदाका बेला एकै शैलीको वक्तव्य निकाले। जसमा कांग्रेसनिकट नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) र एमालेनिकट प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन नेपाल (पीपीएलए) छन्।

‘सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरू आफ्नो आधारभूत कार्यसम्पादनको कार्यमा कर्तव्यपरायण रहनुपर्ने कार्यलाई पन्छाउँदै छलफल र संवादका नाममा यति लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइबाट आफूलाई अलग राख्नु सर्वथा न्यायिक धर्म र विवेकपूर्ण निर्णय होइन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ’, डीएलएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘न्यायिक नेतृत्वले पनि यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुनका कारणहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’ 

पीपीएलएले उही शैलीमा यही धारणा अघि सारेको छ। उसको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘न्यायिक नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुभएका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूले यस्तो परिस्थितिको सिर्जना हुनका कारणहरूको पुनरावलोकन गरी आफूले गरेका गलत कार्यहरूको जिम्मेवारी स्वीकार गरी उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ।’   

यस्तै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको न्यायपालिका संविधानको संरक्षकको भूमिका सफल रही आएको हाम्रो गरिमामय न्यायिक इतिहासमा हालको समयमा न्यायपालिकाको नेतृत्वबाट नै भएका कार्यसम्पादन र सो कारण सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश न्यायसम्पादन जस्तो कार्यबाट बिमुख हुनुपर्ने अवस्था तत्काल बन्द गरियोस्।’ 

पीपीएलएका केन्द्रीय सदस्य वासुदेव ज्ञवाली एक जनाको राजीनामाले न्यायपालिकाको शुद्धीकरण नहुने बताउँछन्। ‘न्यायपालिकामा सौदाबाजी गर्नुहुँदैन। चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामाले मात्रै न्यायपालिकामा सुधार हुँदैन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘समग्र न्यायपलिकाको शुद्धीकरण गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्ट मानसिकता एक जना व्यक्तिको राजीनामाले सुधिँ्रदैन।’ 

सुनुवाइ बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्रै 
सर्वोच्चका असन्तुष्ट न्यायाधीशले विवादको सुरुआतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका इजलास बहिष्कार गरेका थिए। तर, तिहारअघि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा एक दिन सुनुवाइ गरेपछि पुनः इजलासमा नबस्ने निर्णय न्यायाधीशहरूले गरेका थिए। तर, सोमबार इजलासमा बसेका छन्। प्रधानन्यायाधीसँगको  संयुक्त इजलासमा मात्रै बसेनन्। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार ६ इजलासमा सातवटा मुद्दा तोकेका थिए। जसमध्ये तीन संयुक्त र दुई एकल गरी पाँच इजलासमा सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडाल प्रधानन्यायाधीशको संयुक्त इजलासमा नबसेका हुन्। न्यायाधीश चुडाल एकल इजलासमा भने बसे। उनले कारण देखाउ आदेश जारी गरे।

यस्तै, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी अनि तेजबहादुर केसी र नहकुल सुवेदीले संयुक्त र बमकुमार श्रेष्ठले एकल इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गरे। मंगलबार अरू पनि इजलासमा बस्ने सर्वोच्च स्रोतको दाबी छ। 

जबराको पक्षमा प्रदर्शन 
जबराको पक्षमा माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। अखण्ड नेपाल हिन्दु अधिराज्य पुनःथापना र्‍याली तथा विरोधसभा नामको ब्यानरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। जसको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले गरेका हुन्। न्यौपानेले प्रधानन्यायाधीश जबराभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे। भने, ‘एक छिनलाई मानौं, चोलेन्द्रशमशेरले सत्तामा भाग खोज्नुभयोे। सत्तामा भाग दिने मान्छे को ? शेरबहादुर देउवा। पहिले राजीनामा शेरबहादुर देउवाको मागौं।’