तीन सय टन बीउ आलु विक्री गर्दै

तीन सय टन बीउ आलु विक्री गर्दै

स्याङ्जा : स्याङ्जामा उत्पादित आलुको बीउको माग बढेको छ। गल्याङ् नगरपालिका ११ स्थित जिमुवामा उत्पादित आलुको बीउ स्याङ्जा लगायत छिमेकी जिल्लाबाट माग आएपछि निर्यात गर्ने क्रम जारी छ। 

अहिलेसम्म यहाँबाट २ सय टन आलु विक्री भैसकेको र केही जाने क्रम जारी छ। यहाँका किसानले ३ सय टन बीउ आलु भण्डारण गरेका थिए। अहिलेसम्म २ सय टन विक्री भैसकेको किसान रुमलाल कडेंलले जानकारी दिए। बीउ आलु प्रतिकिलो ६५ देखि ८५ रुपैयाँमा विक्री भएको छ। 

यहाँ उत्पादित आलुले राम्रो दाम र बजार पाएको छ। छोटो समयमै राम्रो दाम आर्जन गर्न सकिने भएपछि यहाँका किसानले वर्षेनी आलुखेती विस्तार गरेका छन्। जिमुवामा शीत भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएसँगै यहाँका किसानहरु आलु खेतीमा झनै हौसिएका छन्। आलु उत्पादनलाई पनि वर्षेनी दोब्बरका रुपमा बढाउँदै लगेका छन्।  

व्यक्तिगत, सामुहिक तथा सहकारीमार्फत आलु खेती गर्दे आएका यहाँका किसानले यस वर्ष पनि एक सय हेक्टरमा आलु लगाउने भएका छन्। शीत भण्डारमा आफना आलु सुरक्षित र सुनिश्चित भएपछि किसानले आलु खेती बढाएका हुन्। यस बर्ष २ सय टन बीउ आलु जिमुवामै भण्डारण गरिएको छ भने १ सय टन भैरहवामा भण्डारण गरिएको हो।

शीत भण्डारमा अभावमा यहाँका बीउ आलु भैरहवाका शीत भण्डारमा पुर्याउनु पर्ने वाध्यता थियो। समयमै बिउ आलु नपाएपछि किसानले अलि अलि मात्र लगाउने गर्थे। तर, आजकल आफनै गाउँमा शीत भण्डार बनेपछि किसानले चाहेजति आलु लगाउन पाएको किसान चन्द्रकान्त डुम्रे भन्छन्। 

स्याङ्जाको दक्षिण भेग जिमुवाबासी किसानले झण्डै १२ वर्षदेखि क्लष्टर प्रणाली, सामुहिक र व्यक्तिगत रुपमा आलुखेती गर्दे आएका छन्। व्यावसायिक रुपमा उनीहरुले जनकदवे आलुको बीउ उत्पादन केन्द्र नै बनाइसकेका छन्। जनकदेव, खुमल रातो, खुमल उज्वल, एमएस ४२, लगायत जातका खान र बीउ यहाँ उत्पादन गरिँदै आएको आलु उत्पादक किसान रुमलाल कडेलले बताए। यहाँका बीउ आलु अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, तनहुँ, पर्वत, स्याङजामा पुगेका छन्।   

आँधीखोला बहुउद्देश्यीय पानी उपभोक्ता संस्था (आक्वा) र सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन समितिको साझेदारीमा बीउ आलु भण्डारणका लागि शीत भण्डार गृह बनेको हो। गल्याङ् नगरपालिकाले जेनेटर उपलब्ध गराएको छ। तत्कालिन कृषि विकास कार्यालय स्याङ्जाको समन्वय तथा राष्ट्रिय आलु बाली अनुसन्धान केन्द्रको सहयोगमा जिमुवालाई आलु उत्पादन केन्द्र बनाइएको हो। वि.सं. २०६६ सालमा जिमुवालाई एकिकृत वाली अन्र्तगत आलु उत्पादन पकेट क्षेत्र छनौट गरिएको हो। 

जिमुवामै साढे दुई रोपनी क्षेत्रफलमा २ तले सुबिधासम्पन्न शीत भण्डार गृह बनेको छ। १ करोड १७ लाखको ४३ हजारको लागतमा एक सय ५० मेट्रिक टन क्षमताको भण्डार गृह बनाइएको शीत भण्डार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं किसान रुमलाल कडेलले जानकारी दिए। 

आलु भण्डारणमा किसानले प्रतिकिलो ७ रुपैयाँ सहकारीलाई बुझाए पुग्छ। बिजुली वापत सहकारीले सो शुल्क लिने गरेको हो। एक पटक सो शुल्क बुझाएपछि चैतदेखि कात्तिकसम्मका लागि अन्य शुल्क बुझाउनु पर्दैन। 

पहिलो वर्ष २०६६ सालमा १४ हेक्टरबाट सुरु भएको बीउ आलु खेती अब एकसय हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा लगाउने तयारी भएको किसानहरु भन्छन्।

भौगोलिक वातावरण मिलेका कारण यहाँ आलुको उत्पादन निकै राम्रो हुन्छ। आलुबाट यहाँका किसानले वर्षेनी लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। गतवर्र्ष आलु विक्रीबाट रुमलाल कडेलले १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको बताए। उनले भने, ‘यस वर्ष व्यक्तिगत रुपमा ६५ रोपनीमा २० टन आलु लगाउने तयारीमा छु।’ 

कडेंल जस्तै होमकान्त डुम्रे, चन्द्रकान्त डुम्रे, बिष्णुप्रसाद गैरे, लगायत दर्जनौं किसानले आलुबाट वर्षेनी ५ देखि १५ लाखसम्म रुपैयाँ आम्दानी गर्छन्। यहाँ जिमुवा कृषि उपज कृषक सहकारी संस्था र कृषि सहकारी संस्था, शीत भण्डार सहकारी संस्था र व्यक्तिगत गरी ६ सय जना आलु किसान छन्। 

गत वर्ष ५ सय टन खानका लागि र ३ सय टन वीउ आलु उत्पादन भएको थियो। वर्षेधान काटेपछि यहाँ (कात्तिक अन्तिम तथा मंसिर पहिलो हप्ता) आलु रोप्नका लागि उपयुक्त मौसम हो भने फागुन महिना आलु खन्ने समय हो। आलु बीउको गुणस्तर अनुसार एक किलो आलु रोप्दा १०÷१२ किलोसम्म फल्ने गरेको आलु किसानहरुको भनाई छ। 
अहिले जिमुवा फाँटमा सामुहिक तथा व्यक्तिगत रुपमा आलु लगाउनेको माचो छ। किसानले एक हेक्टरमा २० क्वीन्टल आलु लगाउने गरेको बताए। 

कात्तिकको महिना धान थन्क्याउने, खेत जोताउने र आलु लगाउने तयारी सुरु भएको छ। जोताइएका खेतमा कोही मल बोक्दैछन् त कोही खेतका डल्ला फुटाउँदै छन्। 

आलु बिनाको तरकारीको कल्पना नै हुँदैन। तसर्थ, जो कोहीले पनि आलु लगाउने चाहना राख्छन्। यतिबेला खेतमा आलु लगाउनेको लर्को छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.