प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : नेता महतो

प्रधानन्यायाधीशले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : नेता महतो

वीरगन्ज : लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले न्यायालयलाई असफल हुनबाट जोगाउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अविलम्ब राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्।

वीरगन्जमा मङगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता महतोले न्यायालय असफल भए देश पनि असफल हुने भएकाले प्रधानन्यायधीश जबराले पदबाट राजनीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । महत्तोले भने,‘ देशभरका कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन्,सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि जबराको विरोधमा छन्, अदालत धेरै दिनदेखि ठप्प छ , जनता न्याय पाउनबाट बञ्चित छन्। यस्तो अवस्थामा न्यायालयलाई बन्दी बनाएर राख्नु उचित हुँदैन,जबराले अविलम्ब राजीनामा दिएर न्यायालय र देशलाई असफल हुनबाट जोगाउनुपर्छ ।'

न्यायालयप्रति जनताको भरोसा टुटे देश पनि असफल हुने खतरा रहेको उनले बताए । न्यायालय सेटिङमा चलिरहेको र त्यसको प्रमुख जिम्मेवार प्रधानन्यायधीश जबरा नै भएको भन्दै लोसपाका नेता महत्तोले जबराले सेटिङमै फैसला गर्दै आएका कारण नै कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुले जबराको राजीनामा मागेको बताए । 

त्यसैले अब पनि न्यायालयको गरिमा र साख बचाउनुछ भने प्रधानन्यायाधीश जबराले अविलम्ब राजीनामा दिएर निकास दिनुपर्ने महत्तोको भनाइ थियो । महत्तोले कांग्रेस,एमाले र माओवादीले पनि सेटिङमा न्यायालयलाई चलाइरहेको आरोप पनि लगाए । 

फरक प्रसङगमा नेता महत्तोले कांग्रेस र कम्युनिस्टले एकल जातीय सोच र चिन्तनबाट देशको शासन सत्ता चलाउनु नै मुलुकमा अहिले देखिएको समस्याको जड भएको बताए । उनले भने,‘ नेपाल बहुल राष्ट्रिय राज्य हो, त्यसैले जबसम्म बहुलराष्ट्र राज्यको रुपमा शासन र संविधान चल्दैन तबसम्म देशमा अहिलेका जस्ता समस्याहरु आइ नै रहन्छन् ।'

नेता महत्तोले मधेसी, दलित, सिमान्तकृत समुदायको अधिकार र पहिचानको लडाइँ अहिले पनि आफूले लडिरहेको भन्दै अबको आन्दोलन भने सिंहदरबार केन्द्रित हुने चेतावनी पनि दिए । उनले भने, 'विगतमा मधेस केन्द्रित आन्दोलन गर्‍यौं तर त्यसको असर काठमाडौंमा पर्न सकेन, त्यसैले अबको आन्दोलन काठमाडौं र सिंहदरबार केन्द्रित हुन्छ, यसका लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौं। '


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.