पर्सामा फेरि फस्टायो गाजा खेती

पर्सामा फेरि फस्टायो गाजा खेती

वीरगन्ज : एक दशकअघिसम्म पर्सा जिल्लालाई नेपालको अफगानीस्तान भनिन्थ्यो । कारण थियो , जिल्लाभर खुलेयाम रुपमा लागुऔषध गाजाको खेति र कारोबार हुन्थ्यो । यति सम्मकी ग्रामीण भेगका प्रहरी चौकीहरु नै गाजा खेतीको बीचमा हुन्थे। तर, २०६७ सालमा प्रहरी प्रशासनले कडाइ र कारबाही अभियान नै चलाएपछि जिल्लामा गाजाको खेती पूर्णरुपमा रोकिएको थियो ।

पर्सा जिल्लामा एक दशक पहिले विस्थापित भएको गाजा खेती अहिले भने फेरि फस्टाउन थालेको छ। दुई वर्षयता कोभिड १९ संक्रमण नियन्त्रण र लकडाउनमा जिल्लाका सुरक्षाकर्मीको ध्यान केन्द्रित भएको मौका छापेर कारोबारीहरु गाजा खेती गर्न हौसिएका छन् ।

खासगरी राष्ट्रिय वन र निकुन्जसँग जोडिएका गाउँहरुमा अहिले व्यापक परिमाणमा गाजा खेती गरिएको छ ।यस्तै वन अतिक्रमण गरिएको जग्गा र खोलाको बगरमा पनि व्यापक मात्रामा गाजा रोपिएका छन् । जिल्लाको विजयवस्ती, निर्मलवस्ती, ओडार ,ब्रम्हनगर, रामनगर, सोनवर्षा, गादी, शंकरसरैया, पटेर्वासुगौली, सुवर्णपुर, मधुवन मथवल, प्रसौनीविर्ता, निचुटा लगायतका गाँउहरुमा गाजा रोपिएको हो ।

सडकबाट सहज पहुँच नभएको र झट्टै कसैको आँखामा पर्न नसक्ने स्थानका खेत र बगरमा किसानले गाजा रापेका हुन् । केहिले भने घर छेउका खेतमा लगाइएको सुर्ती र मकै बारीको बीच भागमा पनि गाजा लगाएका छन् ।

सोनवर्षका एक किसान भन्छन्,' सकभर प्रहरीको आखा नपुग्ने वस्ती भन्दा टाढाको खोलाको बगर र जंगल छेउमा गाजा रोप्दा त्यति धेरै रिक्स हुँदैन, यस्तै मकै र सुर्ती बाली लगाएको बीचमा पनि गाजा रोपिएको छ, किन कि मकै र सुर्तीको बोट हुर्किएपछि बाहिरबाट गाजाको बोट सितिमिती देखिन्न ।
 
एक दशकदेखि गाजाको खेती बन्द भएका कारण पर्सामा गाजाको बीउको अभाव भएपछि यहाँका किसानले मकवानपुर र धादिङका पहाडि गाउँबाट बीउ ल्याएर गाजा रोपेका हुन् ।  कतिपय स्थानमा भने किसानले गाजाका कारोबारीहरुको लगानीमा गाजाको खेती गरेका छन्। बीउ, मल,खनजोत इत्यादिका लागि गाजाका कारोबारीहरुले किसानलाई अग्रीम पेश्की रकम नै दिन्छन् । गाजा उत्पादन भएपछि हिसाबकिताब गर्ने शर्तमा उनीहरुले पेश्की रकम दिन्छन्।

गाजाको खेतीमा स्थानीय प्रहरी चौकीका इन्चार्जको पनि मिलोमतो रहने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। ठोरी रामनगरका एक स्थानीय भन्छन्, 'पुलिस नमिल्ने हो भने गाजा खेती गर्न सम्भव नै छैन, कारोबारी र किसानले रोप्ने बेलामै आम्दानी रकमको भागबण्डा छुटयाएर पुलिसकहाँ पुर्‍याइ दिन्छन् ।

पर्सामा अहिले गाजा खेती फेरि फस्टाएको तथ्य, सोमबार मात्रै प्रहरीले ठोरी गाँउपालिकाको दुइ वटा वडामा रोपिएको २ लाख २० हजार थान गाजाको बोट फाडेर नष्ट गरेको घटनाले पनि पुष्टि गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरीको टोलीले ठोरी गापा ३ र ४ मा ११ बिघामा रोपिएको गाजा खेती फाँडेर नष्ट गरेको हो ।

बिहान ९।३० बजे खेतमा पुगेको प्रहरी टोलीले ८ घण्टा लगाएर ११ बिघाको २ लाख २० हजार वटा गाजाको बोट फाँडेर नष्ट गरेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए। गाजा खेती गर्नेहरुको भने पहिचान नखुलेको भन्दै पाण्डले उनीहरुको पहिचान गरेर नियन्त्रणमा लिइ कारबाही अगाडि बढाइने बताए । प्रहरी उपरीक्षक पाण्ड स्वंयले पनि जिल्लामा अहिले गाजा खेती फेरि फस्टाएको स्वीकार गरे ।

त्यहि थाह पाएर सोमबार प्रहरी नाउव उपरिक्षक (डिएसपी) कै टोलीले गाँउमा पठाएको उनले बताए । उनले गाजा खेती नियन्त्रणमा गाँउमा रहेका मातहतका प्रहरीको पनि लापरवाही देखिएको बताए । पाण्डेले भने,'सोमबार फाडिएको गाजा कसरी रोपियो ? प्रहरी के हेरेर बस्यो ? प्रश्न उठेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी चौकी ओडारका प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई यसबारे लिखित रुपमै स्पष्टिकरण सोधिसकेको पाण्डेले बताए।

गाजा खेती नियन्त्रणमा स्थानीयवासी र पालिकाका जनप्रतिनिधिले पनि प्रहरीलाई सहयोग नगरेको दुखेसो उनले सुनाए। पाण्डेले भने, 'सोमबार ११ बिघा खेतको गाजा प्रहरीले नष्ट गर्‍यो, तर त्यो खेत कस्को हो भनेर सोधीखोजी गर्दा नन त गाउँले बोले न त जनप्रतिनिधि नै, यस्तो भएपछि प्रहरी एक्लैले कसरी काम गर्ने?

जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि गाजा खेती गरिएको मौखीक सूचना आएको भन्दै पाण्डेले भने,' सुराकी लगाएर पत्ता लगाउने काम भइरहेको छ ।' जनप्रतिनिधि र स्थानीयले साथ दिए पर्सालाई फेरि पनि गाजा खेती मुक्त जिल्ला बनाउन सकिने पाण्डेले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.