काठमाडौं : लामो समयदेखि बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा र निक्षेप वृद्धिमा असन्तुलन देखिएको छ। कर्जाको माग बढेअनुसार बैंकहरूले ऋण प्रवाह वृद्धि गरे। तर सोही अनुपातमा निक्षेप संकलन गर्न सकेका छैनन्। सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकहरूको प्रायः पछिल्लो प्रत्येक साता निक्षेप वृद्धि घटेर मंसिर पहिलो सातासम्म ४२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ। पछिल्लो सातामात्रै निक्षेप ८ अर्बले घटेको छ।
यसअघि कात्तिक अन्तिम साता ४२ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो। यसरी निक्षेप संकलन घट्दा असोज तेस्रो साताभन्दा कम छ। सो समयसम्म बैंकहरूले ४२ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए।
उता कर्जा प्रवाह वृद्धि भने पछिल्ला प्रत्येक साता ३ अर्बदेखि ७ अर्ब रुपैयाँले बढेको बढ्यै छ। मंसिर पहिलो साता (३ गतेसम्म)मा मात्रै यस्तो कर्जा बढेर ४० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत कात्तिक अन्तिम साता (३० गते) सम्म कुल कर्जा प्रवाह ४० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो।
कर्जा र निक्षेपको असन्तुलनले गर्दा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) ले सीमा नाघिरहेको छ। यसको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत छ। तर सोमबारसम्ममा समग्र बैंकको यस्तो अनुपात औसत ९०.५७ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९ असार मसान्तसम्ममा सिडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा कारवाही गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। बैंकमा लगानी क्षमता कसिलो भएपछि केन्द्रीय बैंकले छोटो अवधिको स्रोतको जोहो गर्न उपकरण जारी गर्छ तर सोमबार लामो अवधिसम्मको लागि पनि खुलायो।
सोमबार मात्रै १४ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल उपकरण बिक्री खुलाएको छ। बैंकहरूले करिब ३ महिने, ६ महिने र १ वर्षे अवधिसम्मका लागि यस्तो स्रोत परिचालन गर्न सक्नेछन्।यही गतिले निक्षेप घट्ने र कर्जा वृद्धि भइरहने हो भने सीमासम्म ल्याउन बैंकलाई हम्मे पर्छ।
नेपाल बैंकर्स संघले पहिलो त्रैमासको मौद्रिक नीति समीक्षामा सिडी रेसियो, लिक्विडिटी रेसियो, क्यास रिजर्भ रेसियो (सीआरआर) लगायतका विषयमा केही लचकता अपनाउ सुझाव दिएको छ। अझै मौद्रिक नीति समीक्षा मंसिर पहिलो साता ल्याइने भनिए पनि केही ढिलाइ हुनसक्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ। संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय अझै सरकारले पुँजीगत खर्च धेरै गर्न नसकेकाले निक्षेप वृद्धि हुन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार निक्षेप वृद्धि हुन आर्थिक गतिविधि बढी हुनुपर्ने र रेमिट्यान्स बढ्न जरुरी छ। अहिले दुवैमा गिरावट आएको छ।
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उपाध्यायले बैंकहरूमा कर्जाको माग धेरै आइरहे पनि अहिले प्रवाह भएको कर्जा पुराना कर्जा अर्थात् स्वीकृत कर्जा बढी भएको बताउँछन्। ‘यस अघिसम्मको कर्जा आयातमै बढी गएको देखिन्थ्यो। तर अहिले पुराना स्वीकृत कर्जा भुक्तानी, किस्ता कर्जा प्रवाह भएका हुन्,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावका कारण बैंकले प्रतिस्पर्धी भएर निक्षेपको ब्याजदर बढाउन पनि सकेका छैनन्। यद्यपि नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप ब्याजदरमा पनि सीमा तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार अब बैंकले औसत तथा न्यूनतम ब्याजदर (कल निक्षेपबाहेक)को औसतमा बढीमा १० प्रतिशतले मात्र परिवर्तन गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्यो। यसअघि कात्तिकमा १० प्रतिशतभन्दा कम गर्न दबाबमूलक निर्देशन पनि दिएको थियो।
सोही अनुसार बैंकले मंसिरमा मुद्दतीको ब्याजदर १०.०५ प्रतिशतले निर्धारण गरेका छन्। तर रेमिट्यान्सलाई १ प्रतिशत विन्दुले थप प्रोत्साहन गर्दै ११.०५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर तोकिएको छ। रेमिट्यान्स अपेक्षा गरेअनुसार नआएको बैंकरहरू बताउँछन्।
दोहोरो अंकको आकर्षक ब्याजदरले पनि निक्षेप संकलन वृद्धि हुन सकेको छैन। खुला बजार अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदरमा सीमा तोक्नुलाई केही सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरेका छन्। यस्तो सीमाले सबै साना ठूला वाणिज्य बैंकमा एउटै ब्याजदर कायम हुँदा साना बैंकको निक्षेपकर्ता घट्ने र संस्था नै जोखिम हुने आँकलन गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
