पर्सामा कांग्रेसको पालिका र जिल्ला अधिवेशन महाधिवेशनपछि हुने

पर्सामा कांग्रेसको पालिका र जिल्ला अधिवेशन महाधिवेशनपछि हुने

वीरगन्ज : पर्सामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै हुने भएको छ। यस्तै १४ वटा पालिका रहेको पर्सामा पालिका अधिवेशन पनि महाधिवेशनपछि मात्रै हुने भएको छ। 

यसअघि कांग्रेसको १२ र १३ औं महाधिवेशनमा पनि पर्सा जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशनपछि नै भएको थियो। अहिले १४ औं महाधिवेशनमा पनि पर्सामा नेताहरुको असक्षमता र गुटबाजीका कारण कांग्रेसको पालिका र जिल्ला अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन पछि हुने भएको हो। 

वडा अधिवेशन भने तोकिएकै मितिमा नगरी ढिला गरिने भएकोले अब समय अभावले पालिका र जिल्ला अधिवेशन पछि  गर्ने सहमति भएको नेपाली कांग्रेस पर्साका सचिव श्याम पटेलले बताए। उनले भने, ‘अहिले नै पालिका अधिवेशन गर्दा त्यसमा समय लाग्छ जसका कारण प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र गर्न सकिंदैन। यदि प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन भएन भने प्रदेश अधिवेशन र  महाधिवेशनमा भाग लिनबाट पर्सा जिल्ला वञ्चित हुन्छ। त्यसैले पालिका र जिल्ला अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशनपछि मात्रै गर्ने सहमति जिल्लाका नेताबीच भएको छ।' 

अहिले पालिका र जिल्ला अधिवेशन नगरी प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि पटेलले दिए। पटेलले भने, ‘अब प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र अधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा नेताबीच छलफल चलिरहेको छ। सम्भवत मंसिर ११ वा १२ गतेको मिति तोकिने सम्भावना छ।'
 
पर्सा जिल्लामा कुल १ सय १२ वटा वडा रहेकोमा अहिलेसम्म कांग्रेसको १११ वटा वडामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी रहेको छिपहरमाइ गाँउपालिका वडा नम्बर १ को वडा अधिवेशनको विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्धा परेकाले उक्त वडाको अधिवेशन पनि तत्काल हुने सम्भावना नदेखिएको उनले बताए। 

उनले भने, ‘त्यहाँ पनि केन्द्रीय महाधिवेशनपछि नै वडा अधिवेशन हुन्छ होला।' 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.